उद्योग वाणिज्य महासंघमा व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक विसंगति

काठमाडौं,साउन १५

निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को बेथितिलाई लिएर महासंघभित्र रहेका पदाधिकारी नै सन्तुष्ट नरहेको पाइएको छ । महासंघका अध्यक्षलगायत विभिन्न पदाधिकारीले गलत नियतका कारण महासंघको विधान नै मिचेर काम गर्ने हुँदा पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

नेपाल सरकारका पू्र्वसचिव तथा महासंघका पूर्वमहासचिव सुरेशमान श्रेष्ठले महासंघमा आर्थिक, प्रशासनिक तथा पदाधिकारी चयनलगायतका विषयमा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएकोे बताएका छन् । महासंघमा आउने आयोजना तथा परियोजना, लेखापरीक्षण, आर्थिक सहायतालगायतका विषय पारदर्शी नभएको बताउँदै पूर्वमहासचिव श्रेष्ठले महासंघभित्र रहेको विभिन्न विसंगतिलाई धन्यवाद ज्ञापन र सुझावसहित एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । २१ वटा बुँदा रहेको प्रतिवेदनमा महासंघका अध्यक्ष, पदाधिकारी विधानविपरीत हिँड्दा समस्या हुने गरेको तथा महासंघमा व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक विसंगति रहेको भन्दै बेलीविस्तार गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अध्यक्ष भवानी राणा मनोमानी ढंगले अघि बढ्ने गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको, समिति बैठक आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सही ढंगले अघि नबढेको आरोप लगाइएको छ । महासंघको पूर्वअध्यक्षको सभापतित्वमा ७ (सात) सदस्यीय सदस्यता समिति गठन गर्नुपर्नेमा चार सदस्यीय मात्र गठन गरी पूर्णता दिन ध्यानै नदिइएको उल्लेख छ । यसो हुनाको कारण नयाँ सदस्य बनाउन समितिको सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनीत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण केही निहित स्वार्थले सदस्य नथपिएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अध्यक्ष राणाले कुनै कदम नचालेको उल्लेख छ ।

उनले महासंघसमक्ष समेत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा संघद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको (जस्तै कृषि उद्यम केन्द्रको) सुसञ्चालन, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनबारे कहिल्यै छलफल हुने नगरेको बताएका छन् । कृषि उद्यम केन्द्रलाई महासंघको विधानमा समावेश गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि उद्यम केन्द्र नेपालस्थित अमेरिकन नियोग (यूएसएआईडी) र नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा वि.सं. २०४८ भदौमा महासंघअन्तर्गत कृषि इकाइको रूपमा कृषि उद्यम केन्द एग्रो इन्टरप्राइजेज सेन्टर (एईसी)को नामले स्थापना भएको २६ वर्षमा पनि महासंघको अधीनमा रहने भन्ने विधानमा कतै समावेश नरहेको सन्दर्भमा यसको वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्ने गरिरहेकोले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले यस केन्द्रलाई महासंघको कृषि हेर्ने इकाइको रूपमा स्थापित गर्न २०७४ कात्तिक ५ गते भएको बोर्डको बैठकबाट निर्णय भएको र सोअनुसार चौथो कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरे पनि आगामी वार्षिक साधारणसभामा संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्यक्षले चासो नदिएको आरोप लगाइएको छ ।

विधानको दफा ५९ मा महानिर्देशक (महासचिव)ले अध्यक्षको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा रेखदेखमा महासंघको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्ने र अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समितिप्रति जवाफदेही भई महासंघको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, गराउने र महासंघको कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने र काममा लगाउने, कोषको खाता सञ्चालन र कोषको जिम्मा हुने तथा महासंघअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाको सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुने भनी व्यवस्था भए पनि कृषि उद्यम केन्द्र विधानअनुरूप चलिरहेको नपाएको र सुधार गर्न अध्यक्षलाई पटक–पटक सम्झाइरहँदा पनि यसमा गम्भीर नभएको तथा महासंघका कोष सञ्चालन समेत नियमसंगत नहुने गरेको पाइएको छ । विधानको दफा ४९ मा महासंघको कोषको सञ्चालनको जिम्मा कोषाध्यक्षको निर्देशनमा महासंघको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र रही महानिर्देशक को हुने र महासंघको कोषबाट खर्च हुने ५० हजारभन्दा बढीको रकम कारोबारमा हुने बैंक खाता सञ्चालनमा महासंघका कोषाध्यक्षको सही अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा असहज मानिरहेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महासंघको नियमअनुरुप कार्यकारिणी समितिको निर्देशन तथा कोषाध्यक्षको सल्लाह÷सुझावबमोजिम महासंघको आर्थिक जिम्मेवारी लिने, हिसाबकिताब राख्न लगाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, कोषको जिम्मा लिने काम महानिर्देशकको हुने भनिए पनि सबैभन्दा बढी कृषिसम्बन्धी आयोजना भएको कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक जिम्मेवारी विधानअनुसार हुन कोशिस गर्दा अपाच्य भएको महशुस गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विगतमा कृषि उद्यम केन्द (एईसी) निर्देशकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने प्रचलनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भइसकेपछि पनि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्नेमा नबनाइएको वा वरिष्ठ उपाध्यक्षले सो केन्द्रका निर्देशक हुन नखोज्नुभएको हो र त्यसैअनुरूप अध्यक्षले नै निरन्तरता दिइरहनुभएको हो ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भइसकेपछि केन्द्रका निर्देशक हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियमसंगत रुपमा हुने प्रणाली सुरु हुनुपर्नेमा नभएको छ ।

त्यसैगरी महासंघमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गरेको विषयवस्तुलाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघको कोषको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो सो नभएको उल्लेख गरिएको छ । महासंघको बजेटमा आम्दानीभन्दा खर्चको मात्रा बढिरहेको, ६ महिनामा आम्दानीभन्दा ३२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको र यो आगामी आवको अन्त्यसम्ममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रादेशिक आर्थिक बहस, सार्क व्यवसायी सदस्य बैठक ५२औँ वार्षिक साधारणसभालगायतका क्रियाकलापहरू र कर्मचारीको बीमाले अझ बढी खर्च बढ्ने निश्चित स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा महासंघ अध्यक्षात्मक प्रणालीअनुसार चल्ने भन्ने प्रायः सबै पदाधिकारी सदस्यको बुझाइ भएको तर विधानको छैठौँ संशोधनमा अध्यक्षले ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूबीच समन्वय गर्ने गराउने’ भन्ने व्यवस्था गरेको, साथै महासंघअन्तर्गत संघ संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाउन विशेष प्रयत्न गर्ने भन्ने कार्य अध्यक्षको जिम्मेवारीमा भएको हुँदा अन्य पदाधिकारी सदस्यहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने दायित्व भएको हुँदा त्यसो नभएको तथा पदाधिकारी समितिका धेरैजसो सदस्यहरू आगामी नेतृत्व लिन आफू कसरी बलियो बन्ने भन्ने आत्म केन्द्रित आन्तरिक राजनीतिले ग्रसित भई अप्रत्यक्ष तरिकाबाट आ–आफ्नै गुटबन्दीमा लाग्नुभएको पो हो कि भन्ने आभास भइरहेको र त्यसको छाप पदाधिकारी समितिको बैठकमा पनि परेको जस्तो भान भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूमा पनि आत्मकेन्द्रित राजनीतिले ग्रसित भएको र महासंघका सवालहरूमा त्यति सक्रिय हुने गरेको नपाइएको छ । महासंघको पूर्वअध्यक्ष भइसकेपछि महासंघमा फर्केर पनि आउने र बैठकमा भाग पनि लिने वातावरणको कमी भएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

महासंघ तथा अध्यक्षले महासंघका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई लिएर बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । महासंघको कार्यसम्पादनमा अध्यक्षले महासचिवलाई कुनै निर्देशन, समन्वय नगरी फोनमा उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठ, उपनिर्देशक अनुप कुमार श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक विदुरचन्द्र लामिछाने, सहायक निर्देशक अरुण कुमार श्रेष्ठ र अधिकृत कृति खतिवडामार्फत एकैचोटि काममा लगाउने तर महासचिवलाई कैयौँ हप्तासमेत कुनै खोजखबर समन्वय, निर्देशन नगर्ने र ती कर्मचारीमार्फत मात्र जानकारी प्राप्त हुने गरेको, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महासंघको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निवृत्त सचिवलाई महासचिवको रूपमा अनुबन्ध गर्दा बखतका शर्तबमोजिम नेपाल सरकारका निवृत्त सहसचिव उमाकान्त पराजुलीलाई उपमहासचिव पदमा समेत अनुबन्ध गराएर सामूहिक कार्यमा कार्य गरी अगाडि बढाउने भन्ने शर्तबमोजिम कार्य भइरहेकोमा उपमहासचिव पराजुलीलाई अध्यक्षले बिलकुल नजरअन्दाज गरी उनलाई अत्यन्त हल्का ढङ्गले लिनुभएको र त्यसो नगर्न पटक–पटक महासचिवबाट अध्यक्षलाई सम्झाउन कोशिस भएको छ । आखिरमा नेपाल सरकारको पूर्वसहसचिवलाई महासंघबाट राजीनामा दिने स्थितिमा अध्यक्षले पु¥याउनुभएको छ । त्यसको अर्थ महासचिवको कार्यसम्पादनमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्नु हो भन्ने कुरा अध्यक्षले महशुस नगर्नुको अर्थ महासचिवले पनि महासंघ छोड्नलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिनु भएको महशुस महासचिवले अनुभूत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महासंघको दफा ३८(ग) तथा दफा ३९ बमोजिम व्यवस्था गरिएका १६ वटा समितिहरू, ३ वटा फोरमहरू, उद्योग वाणिज्य परिषद्, वस्तुगत परिषद् र रोजगारदाता परिषद् गठन भने भएको तर के कति कारणले २ देखि ४ वटासम्म सहसभापति वा सहसंयोजक राख्नुपरेको र सदस्यहरू पनि अत्यन्त धेरै राखिएको स्थिति रहेको तर बैठक प्रभावकारी ढङ्गबाट नबसेको बताइएको छ । कतिपय सदस्यहरू त कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नभएको पनि स्थिति रहेकोले यस्तो स्थितिमा महासंघ कसरी चुस्त हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छ भनी प्रश्न उठाइएको छ ।

विधानको दफा ३८(क) बमोजिम महासंघको पूर्व अध्यक्षको सभापतित्वमा ७ (सात) सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा महासंघको विधान, नियमावली तथा आचारसंहिताको पालना नगरेको वा सो विपरीत कुनै कार्य गरेको भनी कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू तथा सदस्य संघहरूउपर उजुरी पर्न आएमा सो उजुरीउपर छानबिन गर्ने रहेको छ ।

 समितिले महासंघका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू, विभिन्न समितिका व्यक्तित्वहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राखी जिम्मेवार बनाउन सहयोग पु¥याउने हुन्छ । अहिले त स्वच्छन्द हिसाबबाट मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ तथा साथै सधैँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई निजी क्षेत्रमा काममा लगाउँदा उनीहरूको मर्यादा क्रमलाई पनि बिर्सिन हुँदैन भन्ने कुरालाई महासंघले हेक्का राख्नुपर्ने विषय समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।महासंघका पूर्व महासचिव श्रेष्ठ हाल वाग्मती प्रदेशका लोकसेवा आयोगका प्रमुख पदमा कार्यरत रहेका छन् ।