नेपालको चाँदनी र दोधारामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भारत राजी

काठमाडौं ।
नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँटलगायतका विषयमा विवाद रहँदै आएको महाकाली सन्धि हस्ताक्षर भएको करिब २५ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । वि.सं. २०५२ माघ २९ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा महेन्द्रनगर अर्थात् भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको करिब २५ वर्षसम्म पनि यसबारे चासो दिएको थिएन ।

हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कुल लम्बाइ एक सय ५१ किलोमिटर छ । महाकाली सन्धि पारित गर्दा छ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

डीपीआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ । तर, लामो समयदेखि डीपीआरमा सहमति हुनसकेको छैन । सन् २०१६ मा नै डीपीआर तयार भएको भए पनि नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुनसकेको छैन । सोही कारण दुवै देशका तर्फबाट परियोजनाको कामलाई गति दिन समस्या पर्दै आएको थियो ।

दुवै देशले समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समिति समेत बनाएको थियो । उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रक्रियाले गति लिनसकेको थिएन । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्ने नहरको काम समेत सुरु भएको छ । महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरण सुरु हुँदा भारतले नहरको संरचना बनाउन मानेको थिएन ।

पछिल्लो पटकको छलफलमा भारतीय पक्षले नै नहर निर्माणको काम सुरु भएको र आयोजना स्थलमा निर्माण व्यवसायी समेत परिचालन भइसकेको जानकारी दिएको छ । उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकारले सो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने आयोजनाका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको राससले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रुप दिएर निर्माण सुरु गर्न भारत सहमत भएपछि महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको दोधारा तथा चाँदनीमा सिँचाइका लागि पनि पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । त्यस्तै, अन्य विवादका विषयलाई समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न भारतले सहमत तयार भएको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा ४ मा नेपालले पाउनुपर्ने १० क्युबिक मिटरप्रति सेकेण्ड पानी सिँचाइका लागि अत्यावश्यक छ । तर, भारतले लामो समयसम्म पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भएपछि उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको थियो । यही पुस १४ गते मंगलबार भारत गएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोलीसँगको वार्तामा भारतीय पक्ष उक्त सन्धिमा उल्लेख भएका सबै विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न तयार भएको हो । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका माग पूरा नगरी महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि भारत नेपालले उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न राजी देखिएको हो ।

सचिव घिमिरेको टोली नेपाल फर्केपछि बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा भारत सहमत भएको जानकारी दिइएको हो । पछिल्लो सहमतिअनुसार भारतले चाँदनी र दोधारालाई पानी उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ । सो सहमतिपछि नेपालले नेपाली भूभागका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि तयार पारेको डीपीआरलाई दुई महिनाभित्र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिक्रिया दिने भएको छ । सो सुझावपछि नहर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । भारततर्फको भूमिमा भारतले र नेपालतर्फको भूमिमा नेपालले नै लगानी गर्ने गरी तयारी गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाकारी दिइएको थियो ।

सिँचाइ आयोजनाको काम अगाडि बढाउन भारत सहमत भएसँगै नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जाने संकेत देखिएको हो । लामो समयदेखि दोधारा र चाँदनीका जनताले राख्दै आएको माग सम्बोधन भएको र त्यसले सकारात्मक वातावरण बनाउने विश्वास लिइएको छ । यस्तै, महाकाली सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा समेत दुई देशका बीचमा सहमति भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जातर्फको कुल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने भएको छ । बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने आगामी बैठकमा थप सहमति गरिने भएको छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच पानी उपभोगका सम्बन्धमा कुरा मिल्नसकेको थिएन । तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्नसकेको थिएन । नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो । भारतले भने सो विषयमा हिसाब गर्नु नपर्ने बताउँदै आएको थियो । सो आयोजनाबाट कुल ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार पूर्णागिरीमा अर्को बाँध बनाई थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डीपीआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि सो आयोजनाको कुल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रुपैयाँबराबर हुने अनुमान गरिएको राससले जनाएको छ । परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्यांकन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँट गरी लागत निर्धारण गरिनेछ ।