वैदेशिक सहायता लिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक

काठमाडौं ।
सरकारले वैदेशिक सहायता लिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य गरेको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उद्देश्यका साथ सो व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक सहायता लिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने भएसँगै आगामी दिनमा सहायता प्राप्त गर्न खोजिएको विकास साझेदार, सहायता परिचालन हुने क्षेत्र, सहायताको प्रकार : अनुदान/ऋण/वस्तुगत सहायता/प्राविधिक सहायता लगायतका विषयमा सरोकारावाला निकायहरुले सरकारलाई जानकारी गराउनु तथा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।

गत फागुन १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले विकास साझेदारहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारबाही अगाडि बढाउनुपूर्व नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुरुप अब उप्रान्त कुनै पनि विकास साझेदारबाट कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सहायत प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्दा सहायता प्राप्त गर्न खोजिएको विकास साझेदार, सहायता परिचालन हुने क्षेत्र, सहायताको प्रकार : अनुदान/ऋण/वस्तुगत सहायता/प्राविधिक सहायता, अनुमानित सहायता रकमको विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराई निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नगद/शोधभर्ना/सोझै भुक्तानी, सहायता राष्ट्रिय प्रणलीभित्र वा बाहिरबाट परिचालन हुने, (राष्ट्रिय प्रणली बाहिरबाट परिचालन हुने भएको सोको विधि उल्लेख गर्ने), सरकारी निकायबाट खर्च गर्ने/सार्वजनिक सरंस्थानमार्फत खर्च गर्ने/गैरसरकारी संस्था/संगठनमार्फत खर्च गर्ने/विकास साझेदार आफैँले खर्च गर्ने, (सार्वजनिक संस्थान वा गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्ने भएमा ती संस्थालाई सहायता हस्तान्तरण गर्ने विधि समेत उल्लेख गर्ने) विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिनुपर्नेछ । यसैबीच कार्यालयले वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्दा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिन सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै वैदेशिक सहायताको क्षेत्र पनि प्रधानमन्त्री मातहतमा आएको छ भने योसँगै वैदेशिक सहायतामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप अघि बढ्नेछ । जसले गर्दा वैदेशिक सहायता ल्याउनेको लागि कुनै निकायको पहलले मात्र सार्थक नहुनेको साथै आफूखुसी वा निकायहरुले वैदेशिक सहायता ल्याउनबाट वञ्चित हुनपुगेको छ । वैदेशिक सहायता ल्याउन सरकारको अनुमति आवश्यक पर्दा एकातर्फ वैदेशिक सहायता आएको विषय पारदर्शी हुन सक्नेछन् भने अर्को कुरा भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुँदा अवरोध समेत सिर्जना हुने सम्भावना प्रबल छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै वैदेशिक सहायताको अवस्था कस्तो होला भन्ने द्विविधा भने पैदा गरेको छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को माघसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता मध्ये ९० दशमलव तीन प्रतिशत ऋण र नौ दशमलव सात प्रतिशत मात्र अनुदान सहायता उपलब्ध भएको छ ।चालू आवको माघ मसान्तसम्म कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको तथा प्रतिबद्धतामध्ये माघ मसान्तसम्म सात अर्ब ४६ करोड अनुदान र २५ अर्ब ३९ करोड ऋण गरी ३२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

अघिल्लो आवको सोही अवधिमा एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । चालू आवमा भने गत वर्षभन्दा ७१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विकास सहायताको रकममा वृद्धि भएको हो । सबैभन्दा बढी सडक तथा सुशासनमा वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा दोस्रोमा ऊर्जा रहेको छ भने उर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब १४ करोड पचास लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायता शिक्षा, वातावरण, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि प्राप्त भएको छ ।