गैडहवा गाउँपालिकाका ९५ प्रतिशत योजना सम्पन्न हुने

बुटवल ।
कर्मचारीहरू परिवर्तन भइरहने समस्याका कारण अपेक्षित विकास निर्माणमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देहीमा विगतको दुई वर्षयता विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ । कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने कार्यको अन्त्य भएसँगै गाउँपालिकाले विकासमा गति लिन थालेको हो ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै जनताको सेवाका लागि भएकोले जनताका काममा एकअर्कोबीचको समन्वयले नै विकासले गति लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा चिरञ्जीवी घिमिरेले बताए । संघीयताको नयाँ अभ्यासमा बुझबुझारथमा हुने कमीका कारण दोषारोपणले स्थान पाउने उनको भनाइ छ । उनले कमीकमजोरीलाई औँल्याएर सुधार गर्दै विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘सुरुका वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई अहिलेभन्दा धेरै चुनौती थियो ।

संघीयताको नयाँ अभ्यासमा काम गर्ने अन्यौलता, नीति नियम निर्माण प्रक्रिया, सीमित स्रोत साधनमा २० वर्षदेखिका जनताका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्दै अगाडि बढ्न बाटो पहिल्याउनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘हुन त अहिले पनि चुनौती नभएको होइन तर पहिलेभन्दा अहिले धेरै कम छन् । अहिले काम गर्ने ट्रेनको विकास भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई बुझ्नुभएको छ कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई ।’

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै गैडहवा गाउँपालिकाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा जग बसाल्न सफल भएको उनले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासलगायत चौतर्फी क्षेत्रको विकासमा योगदान थपिएको उनको दाबी छ । विगत दुई वर्षदेखि विकास निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ खालको रणनीति अवलम्बन गर्दै वर्षाअगावै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोरोना भाइरसको कारणले उक्त लक्ष्यप्राप्तिमा केही समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

लकडाउनको कारण सामान नपाईने, पाईएपनि महङ्गो पर्ने, स्वास्थ्यमा विशेष सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्नेजस्ता कारणले तोकिएको समयभित्र योजना सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था नभए पनि क्रमागत योजनाहरूबाहेक सबै योजना चालू आवमै सम्पन्न गर्न सफल हुने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, यशोधरा पार्क र चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम भने आगामी आवलाई सार्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । तीन योजनाबाहेक अन्य ९५ प्रतिशत योजना सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे ।

कुल ६० करोड ३० लाख २० हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये भौतिक प्रगति धेरै भए पनि वित्तीय प्रगति लकडाउनको कारण कम भएको लेखा अधिकृत यमकान्त पौडेलले जानकारी दिए । ५४ प्रतिशत चालूतर्फ र ५६ प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण योजनाहरू सम्पन्न हुँदा आन्तरिक आम्दानी र राजस्व बाँडफाँडबाट लक्ष्यअनुसारको रकम उठ्न नसके सम्पन्न योजनाको भुक्तानीमा सामान्य समस्या देखिनसक्ने बताउँदै पौडेलले समस्या समाधानको लागि आवश्यक रणनीति तय गरेर अगाडि बढेको जानकारी दिए ।