प्रदेश नं २ को विकास खर्च निराशाजनक : ११ महिनामा ३० प्रतिशत

धनुषा ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा प्रदेश नं २ मा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ३० प्रतिशत मात्र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कूल १९ अर्ब १९ करोड आठ लाख १८ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले कूल पाँच अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल पुँजीगत खर्चको २९ दशमलव ८० प्रतिशत हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार नियमित अर्थात् चालू खर्चतर्फ सरकारले १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा चार अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल चालू खर्चको ३७ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजित कुल बजेटको ४१ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको चालूतर्फ ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ४७ करोड तीन लाख ४५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सो अवधिमा सबैभन्दा कम अर्थात् १३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सो अवधिमा चालूतर्फ ३४ करोड १० लाख ६१ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित कुल बजेटको ३६ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले सो अवधिमा चालूतर्फ सात करोड छ लाख ८६ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक करोड ८० लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो अवधिमा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४० करोड ५४ लाख ६० हजार रूपैयाँ गरी एक अर्ब छ करोड ९८ लाख नौ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५८ करोड चार लाख एक हजार रूपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो अवधिमा २४ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ २० करोड रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ९२ करोड ७८ लाख रूपैयाँ गरी कुल एक अर्ब १२ करोड २४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको लेखा अधिकृत झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ १० करोड सात लाख ५३ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ करोड १३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३१ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।