नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत नेपाली पुँजी पलायन

काठमाडौँ ।पिरामिडमा आधारित सञ्जाल (नेटवर्किङ)सम्बन्धी अवैध व्यवसायमार्फत नेपाली पुँजी विदेश पलायन भइरहेको खुलेको छ । नेपाल सरकारले नेटवर्किङमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विभिन्न समूहले सो व्यवसाय सञ्चालन गरी नेपाली नागरिकलाई ठगी गरिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनीहरू समेतले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रुपले अनलाइन माध्यमको समेत प्रयोग गरी नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेतलाई त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको गुनासो÷उजुरी विभागसमक्ष आएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बताए ।

निर्देशक सेढाईंले हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलमेक्स, प्वाइन्ट विसलगायतका स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनीहरूले ठगी गरेको भन्दै पीडितहरूले विभागसमक्ष उजुरी दिएको बताए ।‘उजुरी आएसँगै उजुरीलाई आधार मान्दै केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरूउपर अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिन पनि भइरहेको छ’, उनले भने, ‘दोषी पाएमा कानुनअनुरुप जरिवाना र कैद गर्छौँ ।’

माथिका कम्पनीहरू मात्र नभई यसअघि नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेट प्रालि (डीएक्सएन नेपाल), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि गरी सातवटा कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । ती कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरी ठगी गरेको आरोप लागेको थियो । विभागसमक्ष ती सात कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरी ठगी गरेको उजुरी आए पनि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।

नागरिक मात्र होइन नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत सांसदहरू समेत ठगिएका छन् । नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत ठगी बढेसँगै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले यसको छानबिन समेत अघि बढाएको थियो ।समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि अनुमति प्रदान गर्दा नेटवर्किङ व्यवसायको एकीन गरी तथा मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो जुन कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय पुनः सक्रिय भएको छ ।

विभागले विभिन्न समयमा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बताए पनि त्यसो हुन नसक्दा व्यवसायीहरू बजार कब्जामा अग्रसर भएको पाइन्छ ।वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता÷वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा नेटवर्किङ व्यवसाय निरुत्साहन हुनसकेका छैनन् ।

त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कार्यलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रुपमा लिएको छ ।अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेमा १० लाख रुपैयाँ वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अवैध नेटवर्किङ व्यवसायीमार्फत ठगी बढेसँगै भने विभागले नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ठगी गर्न सहज हुने गरेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार