पिउने पानी र भान्छाका सामग्री नै प्रयोग गर्न अयोग्य

काठमाडौं । आम नागरिकले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री नै गुणस्तरहीन रहेको छ । यसरी गुणस्तरहीन तथा दूषित सामग्रीहरुमा खाद्यन्न/दलहन, तेल तथा घ्यु, सागपातलगायत दजनौँ सामग्री रहेका छन् । खाद्य स्वच्छताको अभावकै कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री गुणस्तरहीन भएको उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरुको भनाइ छ । सरकारी अनुगमनले नै दैनिक उपभोग्य सामग्री गुणस्तरहीन तथा दूषित पाइएको देखाएको हो । सरकार तथा विभागकै कमजोरीका कारण आम नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने सामग्री न्यून गुणस्तर तथा दूषित हुनपुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

सरकारी अनुगमनको क्रममा सबैभन्दा बढी न्यून गुणस्तर भने पिउने पानी, बेकरी तथा बिस्कुट र तेल तथा घ्यूमा पाइएको हो । सोसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा जम्मा एक सय थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । दायर गरिएका एक सय थान मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका १६ वटा (१६प्रतिशत), बेकरी तथा बिस्कुटका १३ वटा (१३ प्रतिशत), तेल तथा घ्युका ११ वटा (११ प्रतिशत), दानाका नौवटा (९ प्रतिशत), तयारी चाउचाउका सातवटा (७ प्रतिशत), दालमोठ भुजिया पाँचवटा (५ प्रतिशत), सस पाँचवटा (५ प्रतिशत), दलहन चारवटा (४ प्रतिशत)लगायत मिठाइ दुध, दही, काजु किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धूलोजस्ता विभिन्न खाद्यपदार्थ रहेका छन् ।

उक्त एक सय थान मुद्दाहरुमध्ये ४० वटा (४० प्रतिशत) मुद्दाहरु न्यून गुणस्तरका, २६ वटा (२६ प्रतिशत) मुद्दाहरु दूषितका, २६ वटा (२६ प्रतिशत) मुद्दाहरु लेबललगायतका विवरण नमिलेका तथा बाँकी आठवटा (८ प्रतिशत) मुद्दाहरु खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उलंघनसम्बन्धी रहेका छन् । खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम दूषित तथा न्यून गुणस्तरका मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दायर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सअन्तर्गत दुई हजार सात सय ७५ वटा नमूनाहरु संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै, विभागले उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरेकामध्ये अधिकांश उत्पादनहरु गुणस्तरहीन पाएको थियो ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार कुल दुई हजार आठ सय ३४ वटा नमूनाहरु संकलन गरेको थियो । जसमध्ये संकलित नमूनाहरुमध्ये खाद्यन्न/दलहनजन्यका सात सय ४७ वटा, तेल तथा घ्युजन्यका तीन सय ८२ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका दुई सय ९९ वटा, दाना पदार्थका दुई सय ७४ वटा, मसलाका दुई सय ६६ वटा, चियाकफीका एक सय २४ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका दुई सय छवटा, प्रशोधित पिउने पानीका एक सय ६५ वटा, कन्फेक्सनरिका ९० वटा नमूनाहरुको विश्लेषण परीक्षण भएकोमा दुई सय १९ वटा (७.७ प्रतिशत) नमूनाहरुको परिक्षण गुणस्तरहीन तथा खान अयोग्य पाइएको थियो । सोमध्ये खाद्यन्नका ३६, दानाका ३३, तेल तथा घ्युजन्य ३०, प्रशोधित पिउने पानीका २७ लगायत अन्य खाद्य पदार्थका नमूनाहरु प्रतिकूल रहेको बताइएको छ ।

खाद्य ऐन परिवर्तन तथा संशोधन हुन नसक्दा समेत उत्पादित सामग्री अखाद्य भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले बताए । ‘स्वच्छ खाद्यपदार्थ उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर, सरकारी बेवास्ताको कारण नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको छ,’ उनले भने, ‘खाद्य स्वच्छताका लागि बजार नियमन तथा कारबाही हुनु जरुरी छ । उत्पादनकर्ता तथा व्यपारीलाई सचेत बनाउनु जरुरी छ ।’

अधिकारीकर्मीहरुले मुलुकमा तीन तहको संरचता (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मिलेर दैनिक उपभोग्य सामग्री स्वच्छ बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर उत्पादनकर्ता तथा बिक्रेतालाई स्वच्छ उत्पादनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने, ‘स्वच्छतामा कमी आएमा तीनै तह मिलेर कारबाही तथा अनुगमन कडा गर्नु आवश्यक छ ।’

विभागले खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन र गुणस्तर नियमन कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गर्नेगर्छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुरुप खाद्यन्न/दलहन, पानीलगायतका दैनिक उपभोग्य सम्पूर्ण सामग्रीहरुको उत्पादन, खरिद बिक्री, अनुगमनलगायतका कामकारबाही अघि बढाइन्छ ।