सबै स्थानीय तहमा पुग्न सकेन प्राविधिक शिक्षा

प्रवीण राउत
काठमाडौं, माघ २२
सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भने त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीको क्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने बताए पनि आजसम्म त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै पछिल्ला दिनमा परिषद्ले प्राविधिक शिक्षालाई सबै स्थानीय तहमा पु-याउने उद्देश्यका साथ अघि बढे पनि त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको हो । परिषद्का सचिव पुष्परमण वाग्लेले सरकारको उद्देश्यलाई निरन्तरता दिँदैै आगामी दिनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

परिषद्का अनुसार हालसम्म तीन सय ४५ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ । ‘पछिल्लो समय एक सय ५४ वटा स्थानीय तहमा परिषद्ले विद्यालय स्थापना गरेसँगै सो संख्यामा पुगेको हो’, उनले भने, ‘योसँगै तीन सय ४५ वटा विद्यालयबाट वार्षिक ७४ हजार आठ सय ६३ जनाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कामले तीव्रता पाएको उनले जानकारी दिए ।

परिषद्ले आगामी दिनमा प्राविधिक विद्यालय थप गर्दै जाने जनाएको छ । प्राविधिक शिक्षा लिई उत्तीर्ण भएका जनशक्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि र उत्कृष्ट सेवामा संलग्न गराई देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा योगदान पु-याउने उद्देश्य रहेको छ । परिषद्ले चालू आवमा ४५ हजार जनालाई सीपमा आधारित छोटा अवधिका तालिम प्रदान गरेको जनाएको छ ।

परिषद्ले उद्योगमा सम्मानजनक पारिश्रमिकसहित औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, कार्यगत तालिमसहितको तालिम, कामदारका लागि तालिम र वृत्ति परामर्शसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । यता प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै हालसम्म २८ हजार एक सय ९१ जनालाई ६२ हजार ६ सय ८८ व्यक्ति तथा हप्ता तालिम प्रदान गरेको जनाएको छ ।

तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुको सीप परीक्षण भने राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले गर्दै आएको छ । पूर्वसिकाइको पहिचान र मान्यतासहित अनौपचारिक तथा औपचारिक रुपमा सिकेका सीपहरुको परीक्षण गरी प्रमाणीकरणको कार्यसमितिले गर्ने गरेको परिषद्ले जानकारी दिएको छ । सचिव वाग्लेले हालसम्म विभिन्न तह (प्रारम्भिक तहदेखि तह ४ सम्म) तीन लाख ६८ हजार ३९ जनाले सीप परीक्षण प्रमाणपत्र लिएको बताए  ।

उनले पछिल्लो चार आवमा मुलुकभर कुल आंगिक, साझेदारीमा सञ्चालित, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा, निजी गरी कुल तीन हजार एक सय २१ वटा विद्यालय स्थापना गरेको बताए । कुल दुई लाख २९ हजार सात सय १९ जना विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने क्षमता निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो । स्थापना गरिएका ती विद्यालयमा विभिन्न विषयहरु पढाइने बताँउदै उनले कृषि र वन, इन्जिनियरङ तथा निर्माण, चिकित्सा तथा मानव स्वास्थ्य, होटेल म्यानेजमेन्ट, यातायात तथा सञ्चार, प्रशोधन उद्योगको कामदार र निजी तथा व्यावसायिक सेवालगायतमा जनशक्ति तयार गर्दै आएको उल्लेख गरे ।

परिषद्बाट स्वीकृत तथा सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरुको सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा गुणस्तरको सुनिश्चित गर्न परिषद्बाट नियमित अनुगमन हुने गरेको बताइएको छ । परिषद्का निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिरजा भट्टराईले परिषद्ले ‘आजैबाट सीप हुन्छ हातमा रोजगारी साथमा’ नाराका साथ जनचेतना अभियान समेत सुरु गरेको बताए । ‘आजको आवश्यकता भनको उत्पादनमुखी प्राविधिक शिक्षा हो’, उनले भने, ‘सोहीअनुरुप सीप हुन्छ हातमा रोजगारी साथमा नाराका साथ जनचेतना अभियान समेत सुरु गरेका हौं ।’

ऐन निर्माणको क्रममा रहेको बताँउदै उनले संघीय संरचनाअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा रहेकोे हुँदा प्राविधिक शिक्षाको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन पद्धति, पाठ्यक्रम निर्माण, सीप परीक्षण तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षणको कार्यहरु प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको बताए । संक्रमणकालमा कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिएको बताँउदै उनले हाल मौजुदा कर्मचारीमार्फत नै प्रदेशमा समेत व्यवस्था गरेको बताए ।

‘हाललाई केन्द्रीयस्तरबाट सम्पादन हुँदै आएका कामहरु प्रदेश तहबाट सम्पादन गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्दै परिषद्को मौजुदा कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तहमा पठाई प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै हरेका प्रदेशमा परिषद्को प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यसरी परिषद्को काम कारबाहीमा कुनै कमी हुन दिएका छैनौँ ।’

परिषद्ले भावी दिनमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच आर्थिक सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग, महिला, आदिवासी(जनजाति, दुर्गम क्षेत्र तथा समुदायका व्यक्ति, फरक क्षमता भएका, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवार, जनआन्दोलन घाइते परिवारका सदस्य तथा जेहेन्दार विद्यार्थी लागि छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै परिषद्ले हरेक नागरिकलाई आफ्नो रुचिअनुसारका छोटो अवधिका सीपमलक तालिम निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने, (उद्योगी, व्यवसायी र रोजगारदातालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिममा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने, श्रमबजारको मागअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने, पाठ्यसामग्री तयार गर्ने तथा दक्षतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रयोगात्मक अभ्यासबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान जानकारी दिएको छ ।