किन लुकाउँछ अर्थ मन्त्रालय विकास खर्च ?

काठमाडौं । नेपालको सबैजसो सरकारी निकायमा सूचना लुकाउने चलन छ । सूचना लुकाउनुलाई सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो क्षमता बढेको भनेर गर्व महसुस मात्र गर्दैनन् आफ्नो बहादुरी बढेको ठान्छन् ।

अझ पत्रकारलाई सूचना दिन त उनीहरु चाहँदै चाहँदैनन् । नेपालका सरकारी निकाय अर्थात् मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु मात्र होइन कानुनद्वारा स्थापित कुनै पनि कम्पनीलगायतका निकायले नागरिकले मागेको सूचना दिनुलाई आफू समाजमा नाङ्गै उभिएजस्तो महसुस गर्छन् ।

कानुनले के–के सूचना दिने र के–के सूचना दिन नमिल्ने वा माग्न नमिल्ने स्पष्ट पारे पनि उनीहरु दिन नमिल्नेतर्फका कानुनी बुँदा देखाएर पन्छिने गर्छन् । सञ्चारमाध्यमले मागेका सूचना दिँदा कार्यालयको कामप्रति जनस्तरमा विश्वास बढ्ने भए पनि माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई सूचना लुकाउने एक किसिमको तालिम नै दिइएका हुन्छन् । सूचना लुकाउने कार्यले सरकारमा बस्ने अर्थात् मन्त्रीहरुलाई नै घाटा परिरहेको देखिएको छ । तर, मन्त्रीलाई नै सहयोग गर्न भनेर खटिएका कर्मचारीहरु नै मन्त्रीहरुलाई गलत सल्लाह दिएर सूचना लुकाउने अझै प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा सूचना लुकाउँदा वर्षेनी विपक्षीको मात्र होइन जनताको पनि आलोचनाको शिकार भइरहेका छन्, नेपालका अर्थमन्त्रीहरु । अर्थ मन्त्रालयले अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चको मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, त्यो तथ्यांकले कति विकास खर्च भयो भनेर एकीन गर्न सकिँदैन । तर, अर्थका अधिकारीहरु विकास खर्च वर्षेनी लुकाइरहेका छन् । यसले अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मात्र होइन प्रत्येक अर्थमन्त्रीलाई आलोचना गर्ने ‘स्पेस’ मात्र दिएको छ ।

संघ सरकारले विनियोजन गरेका कतिपय चालू खर्चमा पनि विकास खर्च भइरहेको छ । पुँजीगतभित्रको बजेटमा पनि साधारण र विकास खर्च समावेश हुन्छ । जुन खर्चबाट थप रोजगारी हुने, पुँजी वृद्धि हुने र उत्पादन बढाउने काम हुन्छ भने त्यसलाई विकास खर्च भनिन्छ । उपभोग र दैनिक प्रशासनिक खर्चहरु साधारण खर्चमा पर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले दुवै शीर्षकमा राखेको बजेटबाट विकास खर्च हुन्छ तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा त्यो कहीँ पनि देखिँदैन ।

संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान रकम चालू खर्चमा राखेको हुन्छ । तर, उक्त बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा तलब र भत्ताका लागि मात्र खर्च नभई विभिन्न विकास निर्माणका काममा खर्च हुन्छ । तर, एउटा सानो सिस्टमको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले चाहना नराख्दा पुँजीगत रुपमा भएका खर्चहरु पनि चालू खर्चमा भएको देखिएको छ । यसले विकास खर्चको वास्तविकतालाई लुकाउने काम गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदानलाई चालू खर्चमा राख्छ तर त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । अधिकांश बजेट थप रोजगारी सिर्जना, पुँजी वृद्धि र उत्पादन बढाउने कार्यमा खर्च भएको छ । तर, एउटा सफ्टवेयरको विकास गरेर चालू र पुँजीगतभित्रको विकास खर्च छुट्याउने हो भने विकास खर्चको वास्तविकता आउँछ र कुनै पनि अर्थमन्त्रीको आलोचना हुँदैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यति काम पनि गरेको छैन ।

‘विकास खर्च सार्वजनिक गर्न कुनै ठूलो काम गर्न पर्दैन । चालू र पुँजीगततर्फको बजेटको विकासतर्फ हुने खर्चलाई एउटा भिन्नै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने काम गरियो भने विकास खर्चको वास्तविक तथ्यांक आउँछ भने अर्थमन्त्रीको आलोचना पनि बन्द हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले एउटा निर्णयबाट यो काम गर्न सकिन्छ ।’

विकास खर्च लुकाउँदा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीलाई मात्र होइन कुनै पनि विकासे मन्त्रालयहरुलाई फाइदा छैन । तर, एउटा सफ्टवेयरको विकास गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गर्नसकेको छैन । सफ्टवेयरको विकास गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले खर्च गर्ने विकासतर्फको बजेट इन्ट्री गर्दै जाने हो भने विकास बजेटतर्फ भएको खर्चको तथ्यांक निकाल्न कुनै अतिरिक्त जनशक्ति पनि लाग्दैन । अहिले विकास खर्च धेरै भए पनि कतिपय विकास खर्च चालूतर्फ नै देखिन्छ । अर्थको बजेट महाशाखामा समेत लामो समय बिताएका पूर्वसचिव पुडासैनी भन्छन्, ‘अर्थले चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको मात्र खर्च सार्वजनिक गर्छ । अहिलेको सफ्टवेयरले चालूभित्र हुने विकास खर्च सार्वजनिक हुँदैन । त्यसले धेरै खर्च चालू र कम खर्च पुँजीगत देखिएको हो ।’