बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन

काठमाडौं । बीमा समितिले बाख्रा बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार बाख्रा बीमालेख खरिद गर्ने बाख्रापालक कृषकको दुर्घटना बीमा, सामूहिक बाख्रा बीमालगायतका व्यवस्थाहरु थप गरी बाख्रा बीमालेखमा संशोधन गरिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कृषकले बाख्रापालन गर्दा एक महिनादेखि सात वर्ष उमेरसम्मका बाख्राको बीमा गर्नसक्ने, बीमा गर्दाको समयमा सबै बाख्रा स्वस्थ तथा कुनै चोटपटक नलागेको हुनुपर्ने, बाख्रामा खोप लगाएको हुनुपर्ने, बाख्राको खोर सुरक्षित तथा व्यवस्थित हुनुपर्ने र बीमा गरिएका बाख्रामा क्षति भएमा तीन दिनभित्र बीमकलाई जानकारी गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

यसैगरी, बाख्रा बीमालेखबमोजिम बीमाङ्क गणना गर्दा ३१ दिनदेखि ९० दिनसम्मको पाठापाठीको हकमा बीमाङ्क रकमको सात प्रतिशत, ९१ दिनदेखि पाँच वर्षसम्मका बाख्राको पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा माथि सात वर्षसम्मका बाख्राको हकमा सात प्रतिशत बीमाशुल्क लाग्ने संशोधित व्यवस्थामा गरिएको हो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बाख्रा बीमा गरिएका बाख्रामध्ये ३१ दिनदेखि ९० दिनसम्म बाख्राको वास्तविक क्षतिको २५ प्रतिशत र ९१ दिनदेखि छ महिनासम्म वास्तविक क्षतिको ५० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

छ महिनादेखि माथि नौ महिनासम्म वास्तविक क्षतिको ७५ प्रतिशत र नौ महिनादेखि १२ महिनासम्मका क्षति भएका बाख्राको वास्तविक क्षतिको एक सय प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । बाख्रा बीमालेख खरिद गर्दा दुर्घटना बीमाबापत बीमाशुल्क प्रतिबीमित पाँच सय बुझाउपर्ने र त्यसरी बुझाइएको बीमाशुल्कबापत बीमित बाख्रापालक कृषकको दुई लाखको दुर्घटना बीमा हुने समेत व्यवस्था संशोधित बाख्रा बीमालेखमा छ । बाख्रा बीमाअन्तर्गत भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्दा बीमा समितिबाट जारी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ बमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसमा अनुदानको व्यवस्था नभएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

बीमकले आफूसमक्ष परेको बाख्राको बीमा दाबीको तत्काल छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सात दिनभित्र क्षति मूल्याङ्कनकर्तालाई खटाउनुपर्ने, क्षति मूल्याङ्कनकर्ताले १५ दिनभित्र क्षति मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिएको मितिले ३५ दिनभित्र बीमकले दायित्व एकीन गरी बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बीमितले दाबी भुक्तानीबापत रकम नपाउने भएमा सोही अवधिभित्र कारणसहित बीमितलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।