औद्योगिक विकास र रोजगारी वृद्धि गर्ने माओवादी घोषणा

काठमाडौं । अन्य पार्टीहरुले जस्तै नेपाल–कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले पनि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा मुलुक र नागरिकको हर तह–तप्ककाको विकास गर्ने बताएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै औद्योगिक, पर्यटन, यातायात, व्यापारलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र व्यवस्थित र समृद्धिमय बनाई युवाहरुलाई बेरोजगार नबनाइने बताए ।

प्रतिबद्धतापत्रअनुरुप सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरुअन्तर्गत सामन्ती शोषणको सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्ति, उत्पादकत्व र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम परनिर्भरताको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चिता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा, समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्ति मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र गरिने बताइएको छ ।

यस्तै प्रतिबद्धतापत्रअनुरुप माओवादीले नेपाली समाजको फड्कोयुक्त आर्थिक रुपान्तरणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राखिने बताएको छ । यसका लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी कृषिक्रान्तिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने नीति लिइनेछ । कृषिका साथै पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई महत्वसाथ जोड दिएर अघि बढाइनेछ । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।

‘नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेश र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिको उच्च प्राथमिकता राखिनेछ । व्यापक रुपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरुको विकास गरिनेछ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र व्यापारघाटा न्यून पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिने नीति लिइनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा अघि भनिएको छ, ‘भूमण्डलीकृत, पुँजीवाद र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बोलवाला कायम रहेको र न्याय, शान्ति र समतामूलक नयाँ विश्व व्यवस्थाले ठोस आकार ग्रहण नगरिसकेको वर्तमान परिवेशमा विकासको जुन ढाँचाको नेपालमा अवलम्बन भइरहेको छ, त्यसले सार्वभौमसत्ताको सङ्कुचन गर्दै दलाल पुँजीवादको अधिपत्य बढाउँदै लैजानेछ । त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी तथा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि एवम् सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषण छाडेर समाजवादउन्मुख समृद्धिको ढाँचालाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि माओवादी पार्टीले संरचनात्मक परिवर्तनको कार्य दृढतापूर्वक अघि बढाउनेछौँ ।’

यस्तै, सहमतिको दस्तावेजको रूपमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको निर्माण गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्न तत्काललाई समाजवादउन्मुख चरित्रको स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ ।

आगामी निर्वाचनको लागि तयार गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीको समष्टिगत आर्थिक नीति भने आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड, जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधतालगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड, गाउँ–गाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड दिइने रहेको छ ।

यस्तै मूल रणनीतिमा भने स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने, न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने, विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाउने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

यसैबीच, माओवादीले गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चिततालाई थप आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई लागू गरिनेछ । भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिनेछ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ । यस्तै दिगो विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्ने बताइएको छ । नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अघि सारेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य जस्ता पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाइने प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।

यसका लागि नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामर्थ्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइनेछ । आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्न थप आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने बताइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण : माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि ‘समृद्ध किसान, देशको शान आत्मनिर्भर कृषि, हाम्रो अभियान’ नारा दिँदै जमिनको उपयोगदेखि व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । जसमा जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ । सामूहिक फार्म स्थापना गरी कृषि कार्य गर्दा कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक बीउबीजन, मल तथा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, जमिन लिजमा लिई सुरु गरिने सामूहिक कृषि फार्महरूमा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिनेलगायतका कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने तथा मुलुकभित्रै प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लगिने जनाइएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि औद्यौगीकरण : आर्थिक विकासका लागि औद्योगीकरणअन्तर्गत भने मुलुकमा तीव्र औद्योगिक विकास र विस्तार हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने छ, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा दुईवटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरिनेछ । यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाहरूद्वारा पालिका बजार र प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने, कृषिवस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।

सम्मानजनक श्रम तथा रोजागारी : सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारीअन्तर्गत भने वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य, स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रम राख्ने जनाइएको छ. जसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ । यस्तै राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइनेछ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको सीप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने बताइएको छ ।

यस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा पाँच सयदेखि एक हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्न तथा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ । महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिनेछ । उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्ने जनाइएको छ ।