सर्वोच्चको फैसलाले चुरे संरक्षणमा मद्दत मिल्ने

काठमाडौं । भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपाले सर्वोच्चको फैसललाले चुरे संरक्षणमा मद्दत मिल्ने बताएको छ । संस्थाका अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले अहिले गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, ‘प्राकृतिक, भौगर्भिक र वातावरणीयरूपले समस्त चुरेक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील’ अवस्थामा पुग्दैनथ्यो होला, ढिलै भए पनि सर्वोच्चबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको निर्यात तथा लुटमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी आएको फैसलाले देशको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका साथै भू तथा पर्यावरणको संरक्षणमा समेत बल पुग्ने बताएकी छिन् ।

‘२०६८ सालमा भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालको तर्फबाट कपिलवस्तु जिल्लामा सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा क्रसर उद्योगलाई दिएको अनुमतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सरकारले दिएको अनुमतिले वा अवैध उत्खनन र चोरी निकासीले प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रहार हुन्थ्यो त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पर्यावरणलाई क्षति पुग्थ्यो । त्यो मुद्दामा हाम्रो अभियानलाई पराजित गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा क्रसर उद्योगको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । तर जुन माग राखेर हाम्रो अभियानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो यदि त्यो बेला प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनका विरुद्ध यसप्रकारको फैसला आएको भए ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहनमा भइरहेको लुटलाई रोक्न धेरै मद्दत पुग्थ्यो । स्वयं अहिले गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, ‘प्राकृतिक, भौगर्भिक र वातावरणीयरूपले समस्त चुरेक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील’ अवस्थामा पुग्दैनथ्यो होला । ढिलै भए पनि सर्वोच्चबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको निर्यात तथा लुटमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी आएको फैसलाले देशको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका साथै भू तथा पर्यावरणको संरक्षणमा समेत बल पुग्ने छ’, विज्ञिप्तमा भनिएको छ ।

यस्तै विज्ञिप्तिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा विदेशमा निकासी गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यो नीतिका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालले विरोध गरेको थियो । खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको नीतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले आएर २०७९ मंसिर १९ गते अन्तिम फैसला गरेको छ ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न नपाइने र व्यापारघाटा न्यूनीकरणको बहानामा ढुंगा गिटी निर्यात गर्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालले हार्दिक स्वागत गर्ने जनाएको छ । उक्त फैसलाले चुरे क्षेत्रअन्तर्गतका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट खानी उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यातको सरकारी योजना रोकिएको छ । यदि यो योजनाका विरुद्ध सर्वोच्चको फैसला नआएको भए प्रकृतिको क्षेत्रमा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुन्थ्यो । त्यसबाट देशको भू तथा पर्यावरणको क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुग्थ्यो । संस्थाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको सवालमा सर्वोच्चको फैसला दूरगामी महत्व राख्ने प्रकारको छ । फैसलामा ‘हाम्रा कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट दिएका छैनन्’ भन्ने कुरामाथि जोड दिएर आगामी भविष्यमा समेत प्राकृतिक स्रोतको दोहनमाथि सरकारले मच्चाउने लुटलाई समेत नियन्त्रण गर्न दिशानिर्देश गरेको छ ।

ढुंगा, बालुवा, गिटीको विदेश निर्यातमा रोक लगाउने फैसला भए पनि ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने जनाएको छ । संस्थाले वातावरणको समस्या विश्वव्यापीरूपमा एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखापरेको छ । वातावरणको संरक्षणका लागि पुँजीवादीहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथिको लुटका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तथा सर्वोच्चबाट वातावरण संरक्षणका पक्षमा आएको फैसला पनि हाम्रो अभियानलगायत वातावरण संरक्षणको पक्षमा संघर्षरत दलहरूको संयुक्त संघर्षको परिणाम भएको बताएको छ ।