कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन सर्वोच्चले खोल्यो बाटो

काठमाडौं,७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन हुने कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्ने बाटो खुला भएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले २०७७ पुस २० गते ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को अनुसूचीको क्रमसंख्या १ मा संशोधन गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले उक्त ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दिपक विक्रम मिश्रले मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही बेला कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ÷संगठनले संगठित रुपमा विरोध जनाएका थिए । कृषिसँग सम्बन्धित संघ÷संगठनले विरोध गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले गरेको संशोधन लागू हुनसकेको थिएन ।

गत जेठ २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले रिट नै खारेज गरिदिएपछि अब अन्तरिम अदेश पनि निष्क्रिय भएको कारण अब कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने गरी भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन पाउनेछ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यही माघ २३ गते सोमबार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गरेको संशोधनलाई सर्वोच्चको साथ मिलेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएपछि लामो समय उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नै नहुँदा सरकार अन्योलमा थियो ।

सर्वोच्चले बाटो खोलेपछि अब पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहयोग भित्रिनेछ । यसअघि ती वस्तुमा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि उत्पादन वृद्धि हुनेछ ।

अहिले नेपालमा खसी, बोका, माछा, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध पदार्थहरु विदेशबाट आयात भइरहेको छ । बाख्रापालन राम्रो हुन नसकेको कारण देशैँलगायतका चाडमा नेपाली उपभोक्ता भारतबाट आउने खसी, बोकामा निर्भर हुनुपरेको छ । नेपालबाट निर्यात नै हुने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले देशले वैदेशिक मुद्रासमेत आर्जन गर्नेछ ।

केही कृषिक संघ÷संगठनले वैदेशिक लगानीले नेपालका साना किसानलाई मर्का पर्ने बताए पनि ऐनमा गरिएको संशोधनले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने कृषि क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने भनेर किटान गरेको कारण त्यसले साना किसानलाई असर नगर्ने सरकारी अधिकारीहरुको जिकिर छ । सरकारले एउटा समिति गठन गरी अध्ययन गराएर त्यही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गरेको थियो ।

अहिले नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भने पनि यहाँ कृषिमा ठूलो लगानी छैन । साथै कृषि उत्पादन विदेश निर्यात हुने अवस्था नहुँदा यहाँ सिजनमा मात्र कृषि उत्पादन हुन्छ । तर, सिजनमा हुने उत्पादन निर्यात नहुँदा नेपालमा किसानहरुले लगानीअनुसार आम्दानी गर्नसकेका छैनन् ।

ठूलो लगानी भित्रिएमा यहाँ कृषिले व्यावसायिकता पाउँछ र निर्यात गर्दा वैदेशिक मुद्रा आम्दानी हुनेछ । वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थशास्त्रीहरुले नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि लगानीको अभावमा कृषि क्षेत्रले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिरहेको छैन ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा वैदेशिक मुद्रा देशभित्र आउने मात्र होइन कृषिमा नयाँ प्रविधि र सीप पनि भित्रिनेछ । यसले नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेछ ।उद्योग, वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयले उक्त वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनमा संशोधन गरेको थियो । ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी लगानी गर्न मिल्ने गरी उक्त ऐनमा संशोधन गरिएको छ । ठूलो समूह अहिले कृषिमा आकर्षित भए पनि निर्यात हुन नसकेको कारण ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।