नयाँ बजेटको राजस्व नीतिमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई उद्योग संगठनको सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याउने बजेटमा समेटिने राजस्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो । उद्योग संगठन मोरङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायतका विषयमा सुझाव दिएको जनाएको छ । निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन पनि संगठनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न माग गरिएको संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिए । यस्तै तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिंगापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको उनले बताए । बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र स–सानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पाट्र्समा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ ।

न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने संगठनको माग छ । त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिइएको छ । आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित सुझावमा करदाताले आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रीम कर मिलान गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयका लागि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ‘ट्याक्स क्रेडिट’ रकमलाई वा सो रकम राबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गर्दा छ महिनाभित्र अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि संगठनले सरकारसँग राखेको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागमा कर विवरण राख्दा बिक्रीको विवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था भए पनि खरिदको विवरण भने म्यानुअल र अटोमेटेड दुवै राख्नुपर्ने व्यवस्थाले दोहोरो काम थप गरेकोले खरिदको विवरण पनि बिक्रीको विवरण समान अटोमेटेड राख्न पाउनुपर्ने कुरा अगामी बजेटमा राख्न संगठनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।