स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै मागे डेढ खर्बका आयोजना

काठमाडौं । केन्द्रमा बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा सांसद र नेताहरुले मात्र होइन आफैँले बजेट निर्माणको अधिकार पाएका स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र अर्थात् संघ सरकारसँग खर्ब रुपैयाँ बढीको योजना मागेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लागतको अयोजना प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लागतका चार हजार सात सय ५८ अयोजना संघीय सरकार अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेका हुन् । जसमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको चार हजार पाँच सय ४७ वटा र प्रदेशको दुई सय ११ वटा अयोजना रहेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना बैंकमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशले उक्त प्रस्तावसहितका आयोजनाहरु पठाएको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि आयोगले चालू आर्थिक वर्षको लागि समपूरक तथा विशेष अनुदात अर्थात् योजना बैंकमार्फत आउने आयोजनाहरुको लागि २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

योजना बैंकमा आएको योजनाहरुमध्ये प्रदेशको हकमा समपूरकतर्फ एक सय ३० वटा र विशेषतर्फ ८१ वटा आयोजना प्रस्तावमा परेका छन् । स्थानीय तहको हकमा समपूरकतर्फ दुई हजार तीन सय २६ वटा र विशेषतर्फ दुई हजार दुई सय २१ वटा छन् । स्थानीय तहले पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गरेको आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतले आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘समपूरकअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी प्रस्ताव गर्नसक्ने र विशेषअन्तर्गत विशेष क्षेत्र, समाज समुदाय, उत्पादनलगायतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ’, सदस्य राउतले भने, ‘सोहीअनुरुप पूर्वाधारको हकमा सडक, भवन र विभिन्न विशेष उत्पादन तथा समुदायको संरक्षणसम्बन्धी आयोजनाहरुको प्रस्ताव आएको हो ।’

उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेको आयोजनाहरु कार्यविधिअनुरुप नै आएको हुनसक्ने बताए । समपूरक तथा विशेष अनुदानको लागि आयोजना प्रस्ताव गर्नका लागि ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७’ कार्यान्वनयमा रहेको हुँदा सोहीअनुरुप आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजना÷कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव पेश गर्न आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भनेको थियो । सोहीअनुरुप उक्त संख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्तावहरु आएको तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट समेत आयोजना सरेर आएको हुँदा प्रस्तावित आयोजनाको संख्या र रकम धेरै हुन गएको आयोगले जनाएको छ । प्रस्तावित आयोजनाहरुमध्ये पहिलो चरणको कामअन्तर्गत हाल संकलन मात्र भएको बताइएको छ । ‘मंसिरबाट आयोजना बैंकमा आयोजना प्रस्ताव गर्न हामीले आग्रह गरेका थियौँ सोहीअनुरुप आयोजनाहरु परेका हुन्’, सदस्य राउतले भने, ‘अबको चरण भनेको छनौट, मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा जाने हुन्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुरुप आयोजनाहरु पेश गर्दै आएका छन् । जस्तो स्थानीय तहमा खानेपानी, शौचालय, सिँचाइ, विद्यालय भवन, पुल, सडकलगायतका अति आवश्यक आयोजनाहरु आवश्यक परेको हुन्छ जसले गर्दा स्थानीय पदाधिकारीहरुले सोही आवश्यकताअनुरुप आयोजना पेश गर्छन् र धेरै आयोजना देखिने गरी आएको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

प्रस्तावित आयोजनाहरु सम्पूर्ण कार्यान्वनयमा नजाने उनीहरुले बताए । आयोजना प्रस्ताव गर्दा अवधि, आवश्यकता, उपयोगलगायतका शर्तहरुको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना अवधि बढीमा तीन वर्ष भएको, आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ भएको, आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको उपलब्धता रहेको, जनताको आयस्तर तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने, स्थानीय सीप स्रोत र साधनको उपयोग हुने, वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने शर्त पूरा गरेको हुनु्पर्छ ।

सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कुल लागत अनुमानको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको, स्थानीय तहहरुले अधिकतम पाँचवटासम्म अयोजनाहरु (क्रमागत समेत) प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी आयोजना÷कार्यक्रम छनौट गरिनेलगायतका शर्तहरु प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समपूरक अनुदानका आयोजना÷कार्यक्रमका लागि मूलभूत क्षेत्रको रुपमा आर्थिक क्षेत्र, कृषि भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक र सुशासनलगायतका क्षेत्रहरु भनी आयोगले किटान गरिदिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहले रकम माग गर्न सक्नेछन् ।

समपूरक अनुदानका लागि आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत बजेट सीमा आयोजना अवधि र प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमासमेत तोकिएको छ । जसअनुरुप गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म, समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीको रुपमा छुट्याएको हुनुपर्ने र समपूरक अनुदानको लागि रकम माग गर्ने आयोजना कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

उनीहरुले आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना अवधि, आवश्यकता, उपयोगलगायतका शर्तहरुको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना अवधि बढीमा तीन वर्ष भएको, आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ भएको, आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको उपलब्धता रहेको, जनताको आयस्तर तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने, स्थानीय सीप स्रोत र साधनको उपयोग हुने, वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कुल लागत अनुमानको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको, स्थानीय तहहरुले अधिकतम पाँच वटासम्म अयोजनाहरु (क्रमागत समेत) प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी आयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिनेलगायतका शर्तहरु प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै विशेष अनुदानका लागि आयोजना/कार्यक्रमका लागि मूलभूत क्षेत्रको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रहरु भनी आयोगले किटान गरिदिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहले रकम माग गर्न सक्नेछन् । विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका आयोजना÷कार्यक्रमहरुको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता, अवधि, बजेटलगायतका निश्चित शर्तभित्र रही पेश तथा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत सीमाभित्र रहेको (प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ३० करोड रुपैयाँसम्म तथा स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ र बढीमा गाउँपालिकाको हकमा पाँच करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाको हकमा १० करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिको हकमा १५ करोड रुपैयाँसम्म) हुनुपर्ने, आयोजना÷कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ भएको हुनुपर्ने, कार्यान्वयनका लागि वित्तीय तथा भौतिक क्षमता र जनशक्तिको उपलब्धता, सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरु उनीहरुले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना÷कार्यक्रमको हकमा आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, नक्सा, डिजाइन, स्केच भएको, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको, अवधि बढीमा तीन वर्ष भएको, वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने प्रकृतिको आयोजना हुनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

यसैबीच आयोगले दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत योजना माग गरी त्यसलाई कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताएको छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु रहेका छन् । यदि प्रस्तावित योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै गएको खण्डमा ती लक्ष्यहरु समेटिने सदस्य राउतले बताए । १७ वटा लक्ष्यहरुमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरु, जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण, जमिनमाथिका जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय र लक्ष्यप्राप्तिका लागि साझेदारी रहेका छन् ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पन्ध्रौँ योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक सञ्चालन गरी क्षमता विकास गर्ने विषयलाई समेट्नुका साथै योजनाको अन्त्यसम्म बैंक पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको हुने अपेक्षा समेत राखेको हुँदा योजना बैंकमा आयोजनाहरु प्रस्ताव गरेको पाइन्छ ।