निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा किन यति जोडबल ?

काठमाडौं,अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा आएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर अन्योल देखापरिरहेका बेला सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा दोहोर्‍याएपछि त्यसबारे प्रश्न उठेका छन्।

कतिपय पर्याप्त अध्ययन र भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित हुने गरी हवाई मार्ग प्राप्त नभएसम्म कुनै खालको नयाँ निर्माण गरिन नहुनेमा जोड दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणमा ठूलो क्षति निम्तने भन्दै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विगतका सरकारहरूले अघि बढाएका कतिपय काम बदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्र जोगाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, विमानस्थल पूर्वाधार बनाउँदा न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुलाई असर पुर्‍याउन नहुने, रूख रोप्नुपर्ने र वन क्षेत्रमा ‘एयरपोर्ट सिटी’ बनाउन नपाइनेसहितका सर्त पूरा गरेर मात्रै त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने धारणा राखेको थियो।

सरकार किन उक्त परियोजनाको पक्षमा उभिएको छ
बारा जिल्लामा ठूलो वन क्षेत्र मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनाका कारण गम्भीर पर्यावरणीय हानि पुग्ने भन्दै संरक्षणविद्सहित कैयौँले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।

अदालतको फैसला आएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू निजगढ पुगेर जुनसुकै हालतमा सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए।

त्यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भन्दै निर्माण अघि बढाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा एवं लुम्बिनीका क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त परियोजना अघि बढाउने वाचा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निजगढ विमानस्थल कुन आर्थिक विश्लेषणका आधारमा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको हो भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएकी छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले भनिन्, “पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलमा वित्तीय दुर्घटना भइरहेकैबीच फेरि निजगढ विमानस्थल उछालिँदैछ। कसको लागि, के नियतले यो प्रश्न सोध्नुपर्नेछ।”

उनले नेपालमा ‘मेगा प्रोजेक्टहरू’ परिणाममुखी हुने ढङ्गले निर्माण गरिनुपर्ने बताउँदै ‘जनतालाई ऋणको भारी बोकाउन नहुने’ भन्दै सचेत गराएकी थिइन्।

तर सरकारले उक्त परियोजनाको निर्माणका लागि अध्ययनका केही कामहरू भइरहेको जनाएको छ।अहिले “विज्ञ टोलीको सुझाव प्रतिवेदन अनुरूप निर्माण योजना अघि बढेको” पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीका अनुसार अदालतको सुनुवाइपछि मन्त्रालयले उक्त विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विविध क्षेत्रका विज्ञहरूको समूह गठन गरेको थियो।

यद्यपि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुको अर्थ तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु नभएको प्रवक्ता बताउँछन्।उनले त्यसअघि निर्माण स्थलको मानवबस्ती स्थानान्तरण र पर्यावरणीय क्षतिको पाटो वा क्षति न्यूनीकरणको अध्ययन आवश्यक भएको जानकारी दिए।

“मान्छे र वातावरण दुवैमा क्षति नहुने गरी कसरी काम अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

के भन्छन् विज्ञ?
यसैबीच देशमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकताबारे विमर्श भइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प भन्दै बनाइएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुनु र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय उडानमा सीमित हुनुले बहस सिर्जना गरेको हो।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्याप्त यात्रु नभएको बताइन्छ। त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूले उडान अनुमति लिएकै छैनन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा तत्काल र कुनै गम्भीर अध्ययनबिना अर्को विमानस्थल निर्माण गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने जानकारहरूको भनाई छ।

“निजगढमा विमानस्थलको आवश्यकता धेरैवटा समितिहरूको गम्भीर अध्ययनको निचोड हो। यो बनाइनु पर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बनाउँदा जुन आर्थिक तथा कूटनीतिक पाटोमा ध्यान पुगेन, त्यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो भने राज्य अर्को ठूलो ऋणमा पर्छ,” नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले भने।

हाल निजगढमा संरचना बनाउनुभन्दा समीक्षा र विश्लेषण बढी महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइछ।“अब संरचनागत निर्माणमा होइन, भैरहवा एअरपोर्टमा जडित आइएलएस किन प्रयोग हुन सकेन भन्नेबारे सोचेर, त्यस्तो समस्या नदोहोरिने पाटोमा जोड दिनुपर्छ,” क्षेत्रीले भने।

त्यहाँ ‘इन्स्ट्रुमन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम’ जडान भए पनि भारत सहमत नहुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग गर्न सकेको छैन। निजगढ पनि भारत नजिक छ।

त्यहाँ विमानस्थल निर्माणपश्चात् त्यस देशको हवाई सेवामा प्रभाव पर्ने जोखिमका कारण उस्तै समस्या देखिन सक्नेबारे विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्।

निजगढमा वायुसेवाहरू आफ्नो सेवा प्रदान गर्न आकर्षित हुनेगरी यसको निर्माण अघि बढाउनु पर्ने बताए।समय लिनु र हरेक वर्ष सीमित बजेट छुट्टाएर बिस्तारै निर्माण कार्य अघि बढाउनु उचित हुने उनको धारणा छ।

उनले भने,”बरु निर्माण प्रक्रिया १५/२० वर्ष नै लागोस्। तर पहिला ट्राफिक कसरी ल्याउने, भारतसँग कसरी छलफल गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो। आफूसँग भएको सीमित स्रोतको प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने भोलि विमानस्थल नचले पनि राज्यलाई व्ययभार पर्दैन।”

“बनाउनका लागि मात्र बनायौँ भने भोलि भैरहवा र पोखराका विमानस्थलहरूको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न,” उनले थप मत राखे। यतिभन्दा उनले ती विमानस्थलले तिर्नुपर्ने कर, ऋण र ब्याजतर्फ इङ्गित गरे।

चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट २८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ऋण लिएर निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण र ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया यसै वर्षदेखि सुरु हुँदैछ।

किन विवादमा रह्यो यो योजना?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका अनुसार निजगढमा ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले वन जङ्गल फडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्ने प्रभाव र बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको थियो।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सिजी-इन्फ्रा-बीडीए जेभीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।त्यहाँ पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायत काम भएको बताइन्छ।

विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले स्विट्जरल्यान्डको ज्यूरिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग निजगढ विमानस्थलबारे एउटा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन लागेको जनाएको थियो।

तर सन् २०२० मा ज्यूरिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आफू त्यस्तो सम्झौताबारे बेखबर रहेको र कोभिड-१९ का कारण आफूले भारत र ब्रजिलमा अघि बढिरहेका परियोजनाबाहेक अन्यमा तत्कालै हात हाल्ने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएको नेपाली टाईम्स अङ्ग्रेजी अखबारमा प्रकाशित एउटा विवरणमा जनाइएको छ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा अघि सारिएको उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा ९०३ मिलिअन डलर अर्थात् १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा २.५५ अर्ब डलर अर्थात् ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ।

उक्त विमानस्थलको विशेषता उल्लेख गर्दै बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा जनाए अनुसार त्यहाँ चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र ३६०० मिटर लम्बाई र ४५ मिटर फराकिलो दुईवटा समानान्तर धावनमार्ग रहने जनाएको छ।(बीबीसी)