छुट्टै शैक्षिक परामर्श ऐन बनाउन माग

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै शैक्षिक परामर्श ऐन बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघद्वारा आयोजित ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन साथै सुधारका लागि शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, जसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हजारौँले रोजगारी पाएका यस क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने । नेपालमा हाल पाँच हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको र त्यसबाट ७० हजार बढीले रोजगार पाएको उनको दाबी थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । साथै, मुलुकमा शैक्षिक जनशक्तिहरूका लागि अवसर सिर्जना गरेर विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनु पर्नेमा पनि उनीहरूको विशेष जोड थियो ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले प्रत्येक व्यक्तिले इच्छाअनुसारको शिक्षा पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको बताए । शिक्षाविद डा विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नीतिगतभन्दा पनि नियतको चिन्तन हो, शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार बहन हुन सक्ने किसिमको काम भएको छैन, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको भविष्य सर्भिस इन्ड्रस्टीमा रहेको बताए । उनका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूको आईटी क्षेत्रमा निकै राम्रो भविष्य रहेको छ । आईटी विद्यार्थीहरूले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको उनले बताए ।

इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी खराब छैनौँ, खराब गर्नेलाई रोक्ने नीति नियम बनाउनुपर्छ, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ’, उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमै लगानीमैत्री वातावरण बने विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर नै काम गरिरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने जानकारी दिए । साथै, उनले अब एनओसी २४ घण्टाभित्रै दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।