अर्थ र भौतिक मन्त्रालयको असमझदारीले ५ अर्ब ६७ करोड भुक्तानी रोकियो

काठमाडौं,नेपाल सरकारले दातृनिकायहरुका शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण सडकलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरेका कामको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी रोकिएको छ ।

निर्माणसम्पन्न भएर बिल बनेका कामका लागि भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागतर्फ तत्काल भुक्तानी दिने भनेर पाँच अर्ब ६७ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उक्त रकमको स्रोत फुकुवा नभएको कारण निकासा हुनसकेको छैन ।

अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि करिब–करिब यस्तै छ ।भौतिकको सडक विभागतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये करिब ८० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगको र बाँकी २० प्रतिशतजति आन्तरिक स्रोतको रकम छ । उक्त रकम निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामको बिलअनुसारको मात्र हो ।

आन्तरिक स्रोतको रकम फुकुवा भएर भुक्तानी भइसके पनि वैदेशिक सहयोगको रकम दिने भनिएका योजनाहरुमा स्रोत फुकुवा हुन नसकेको कारण भुक्तानी रोकिन पुग्दा अर्थतन्त्रको समग्र चेनमै रोकावट आएको छ । भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीले साइडमा काम पनि रोकेका छन् । सोही कारण चालू आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा ब्रेक लाग्ने निश्चित भएको छ ।

सडकतर्फ रकमान्तरको लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ र छ अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अख्तियारी, संशोधन, स्रोत परिवर्तन तथा नाम संशोधनका लागि अर्थमा पेश गरेको थियो । तर, अख्तियारी, संशोधन, स्रोत परिवर्तन तथा नाम संशोधनसम्बन्धी सडक तर्फका भौतिकका अधिकांश फाइलमा अर्थले निर्णय नगरी रोकिदिएको छ । अहिले बजेट निर्माणका लागि काम थालेको भन्दै अर्थले रकमान्तरका थप फाइल नल्याउन अन्य मन्त्रालयको साथै भौतिकलाई पनि भनेको छ ।

नेपालले दातृनिकायसँग ऋण सम्झौता गर्दाको बखत स्वीकार गरेका वाचा÷शर्तहरु पूरा नगरेको कारण उनीहरु (दातृनिकाय)ले खातामा पैसा नहालिदिँदा स्रोत फुकुवा रोकिएको हो ।सडकतर्फ सम्पन्न कामको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गरिदिन व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिवको साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेका छन् । तर, मंगलबारसम्म पनि अर्थले यसअघि आफैँले गरेको रकमान्तरको निर्णय भएको बजेटको समेत स्रोत फुकुवा गर्नसकेको छैन ।

रकमान्तरको निर्णय गर्ने तर स्रोत फुकुवाको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगरेको भनेर भौतिक मन्त्रालयले अर्थप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । तर, अर्थका अधिकारीहरु भने भौतिकले काम हुने योजनामा पर्याप्त रकम नराख्ने र काम नहुने योजनामा रकम राखेर आफूलाई मन लागेको योजनाहरुमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर दबाब दिँदै रकमान्तर गर्ने गरेको कारण वर्षेनी यस्तो समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

‘अर्थ मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयबीचको यही तालमेलको अभावमा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी लिनका लागि वर्षेनी समस्या झेल्दै आएका छन् । आफूहरुले कामअनुसारको रकम भुक्तानी नभएपछि निर्माण व्यवसायीले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा अर्थलाई दबाब दिएका हुन् । अर्थ भने बाह्य पक्षको दबाबमा स्रोत फुकुवा नहुनेमा दृढ छ । भौतिक सचिव वा सडक विभागका महानिर्देशक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वसँग स्रोत फुकुवाबारे कुरै गर्न आएका छैनन्’, अर्थसचिव तोयम रायाले आर्थिक दैनिकसँग भने ।

‘भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सडकतर्फ वैदेशिकतर्फको पाँच अर्ब बढी रकम दिने भनेर रकमान्तरको निर्णय भएको छ’, सचिव रायाले भने, ‘खातामा पैसा नभएको कारण स्रोत फुकुवा हुन नसकेको हो । भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वले स्रोत फुकुवा किन भएन भनेर मलाई सोधेको छैन । स्रोत फुकुवा गर्नका लागि नेता लगाएर दबाब दिएर हुँदैन । प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार दातृनिकायअनुसार भिन्न–भिन्न शर्त हुन्छन् । कतिपय शर्तहरु सजिला छन् भने कतिपय अप्ठ्यारा भएको कारण रकमान्तरको निर्णय भए पनि स्रोत फुकुवामा समस्या भएको हो । तर, कति दिनमा स्रोत फुकुवा हुन्छ भन्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे । ‘यति नै दिनभित्र स्रोत फुकुवा हुन्छ भन्न सकिन्न’, सचिव रायाले भने ।

आन्तरिक स्रोतले चालू खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलब÷भत्ताकै दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको कारण अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माणको कामको रकम दिनका लागि वैदेशिक स्रोतको भर गरेर रकमान्तरको निर्णय गरेको भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक स्रोतको रकम छैन ।

दातृनिकायको स्रोतबाट रकमान्तर गर्ने भनेर प्रस्ताव उठाएर ल्याउनु भन्ने अनि अहिले रकमान्तरको निर्णय गरेर स्रोत फुकुवाको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगर्नु अर्थको झुलाउने प्रयास हो’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अर्थका अधिकारीहरुबारे भौतिकका अधिकारीहरुले नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि उनीहरु नाम भने उल्लेख गर्न चाहँदैनन् । ‘सधैँ चाबी लिएर बस्ने अर्थसँग झगडा गर्नुभन्दा पर्खेर कहिले स्रोत फुकुवा गर्छ भनेर हेर्नु नै उपयुक्त हुन्छ’, भौतिकका ती अधिकारीले भने ।

‘सडकतर्फ अधिकांश योजनामा आन्तरिक स्रोतको बजेट खर्च भइसकेको छ’, सडक विभागको लेखातर्फका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यो आर्थिक वर्षको कर÷राजस्वबाट चालू खर्चअन्तर्गतको कर्मचारीको तलब÷भत्ता नै दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको रकम वैदेशिक स्रोतबाट दिने उद्देश्यले फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौँ । अर्थले रकमान्तरको निर्णय गरे पनि स्रोत फुकुवा नगरेको कारण निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो । दातृनिकायहरुले रकम दिने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले केही शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भौतिकमन्त्रीले मात्र होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिनाअगाडि अर्थात् गत फागुन २८ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको महासंघको २४औँ साधारणसभालाई सम्बोधनको क्रममा चाँडै निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामको रकम भुक्तानी पाउने बताएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि निर्माण व्यवसायीले चाँडै सम्पन्न कामको भुक्तानी पाउने बताएका थिए । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लिएका थिए । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतलाई छ । महतले अहिले त्यही बेला भएको रकमान्तरको निर्णयअनुसारको रकमको पनि स्रोत फुकुवा गर्नसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण आर्थिक सङ्कट वा पैसा नभएर होइन भन्दै प्रक्रियागत समस्या र जिम्मेवारीबोधमा समस्या भएको बताएका थिए । समयमा भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा यो वर्ष अतिकम खर्च हुनेछ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले देशभर २३ हजार आठ सय ३८ जना निर्माण व्यवसायी छन् । संघमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कहीँ न कहीँ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी विभिन्न कारणले रोकिएको छ ।