उदारीकरणबाट नेपालले के पायो ? के पाउन सकेन ?

काठमाडौं । उदारीकरण मूलत: बजारशक्तिलाई आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । त्यसैले उदारीकरणले लगानी, उपभोग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय क्रियाकलाप, रोजगारी, पुँजी तथा मानिसको गतिशीलतालगायतका सबै पक्षलाई समेट्छ । यी सबै क्रियाकलाप बजारका अभिन्न भाग हुन् । तर, यसलाई व्यापार, बजार र श्रमको उदारीकरण भनेर पनि विभक्त गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक उदारीकरण अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित छ । वस्तु तथा सेवा त्यहीँ उत्पादन गरिन्छ जहाँ लागत संरचना कम हुन्छ र स्तरीयता बढाउन सकिन्छ । उदारीकरणका सन्दर्भमा एचहोएस (हक्सर–ओहलिन–समुल्सन) मोडेलअनुसार मुलुकहरू प्राचुर्य साधनहरूको निर्यात गर्दछन् र सीमित साधनहरूको आयात । यही नै उदारीकरणको आधार विन्दु हो । एचहोएसअनुसार संरक्षणले दुर्लभ साधनलाई फाइदा पुर्याउँछ भने उदारीकरणले प्राचुर्य साधनहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ ।

त्यसैले निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । संरक्षित व्यापारमा टेरिफ र कोटाबाट प्राप्त राजस्वले द्वितीयक आय वितरणमा अनुकूल प्रभाव पार्दैन भने श्रमिकहरूको ज्याला पनि वृद्धि गर्दैन । साधनको विनियोजनमा पनि अदक्षता ल्याउँछ र अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति विकास गर्छ । त्यसैले उदारीकरण सीमित साधन भएका मुलुकहरूका लागि पनि फाइदाजनक यसकारण हुन्छ कि यसले सेवावस्तुहरू तुलनात्मकरूपमा सस्तो उपलब्ध गराउँछ, साधनको कुशलतापूर्वक विनियोजन गराउँदछ र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । तर, कृषिप्रधान मुलुकका कृषि व्यवसायमा एचओएस मोडेल सीमितरूपमा मात्र लागू हुन्छ ।

सत्तरीको दशकबाट विश्वव्यापीरूपमा आएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलन र विश्वव्यापीकरणको लहरले नेपाललाई पनि बिस्तारै प्रभाव पार्दै लग्यो । परिणामतः सन् १९८५ मा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम सुरु गर्यो । १९८७ मा आर्थिक संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमको विस्तारित रूप संरचनात्मक सुधारका रूपमा निरन्तरता दिइयो, जसका पाँच विशेषता थिए ।

पहिलो– आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो पार्ने, दोस्रो– आयात व्यापार र उद्योगमा इजाजत सरलीकरण, तेस्रो– ब्याजदर तोक्ने कार्यमा बैंकलाई स्वतन्त्रता, चौथो– आयात शुल्क खारेजी र पाँचौँ– बजेटघाटा नियन्त्रण र सरकारी खर्च कटौती । दोस्रो चरणको उदारीकरण कार्यक्रममा भने निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्र खुला गर्ने, अनुदान कटौती र संस्थागत पुनर्संरचना र निजीकरणका रणनीति समेत अवलम्बन गरियो । यसैलाई आधार मानेर २०४८ मा जननिर्वाचित सरकारले प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आयाम मानी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने अभीष्ट राखेको छ । उद्योग कलकारखानाको राष्ट्रियकरण नगर्ने त भनिएको छ तर समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दसँग निजी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू केही सन्देहमा छन् ।

लगानीकर्ताहरू स्वतन्त्रता र सुशासनका पक्षपाती हुन्छन्, बजार संकेतमा बाधा आउँछ कि भन्ने चिन्ता गर्छन् र कठोर व्यवहारमा डराउँछन् । संविधानका भावनाहरू आस्वस्त गराएर लगानीकर्ता र उद्यमीको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । साथै प्रथम निर्वाचित सरकारले लिएको प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रमलाई दोस्रो पुस्ताको सुधारका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । किनकि उदारीकरणका विधि, गति र प्रवृत्ति तीन दशकमा परिवर्तन भएका छन् ।

प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तनहरू देखा परेका छन् । खुला वातावरणका कारण सुरुका दिनमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भए, वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढ्न गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा पनि बढ्न थाल्यो भने निर्यात आयात अनुपातमा पनि सुधार आयो । तर, प्राप्त उपलब्धिलाई सुरुका दिनमा झैँ पछिसम्म निरन्तरता दिन भने सकिएन । राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व र निजी क्षेत्रको कमजोर संस्थागत संस्कृति पनि यसमा जिम्मेवार थिए ।

उदारीकरणपूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थिएनन् भने पनि हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका दुई बैंक वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । सहरबजारमा वित्तीय मध्यस्थता एवं सरकारी कारोवार गर्नु यी दुई बैंकको काम थियो । अहिले राजनीतिक तरलता र जोखिमका बाबजुद पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैंकहरू वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् । हाल २० क श्रेणीका वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्तीय संस्था, ५४ घ वर्गका लघुवित्त तीन थोक कारोबार गर्ने दघुपत्त, एक पूर्वाधार विकास बैंक, एक सहकारी बैंक र हजारभन्दा बढी शाखाहरू प्रतिस्पर्धीरूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । हाल तीन करोड, २४ लाख ५४ हजार निक्षेप खातामार्फत सर्वसाधारण बचत परिचालनमा संलग्न छन् । वित्तीय संस्थाबाहेक ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारीहरू पनि वित्तीय कारोबारमा संलग्न छन् । सहरका सीमित ऋणी तथा बचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरू गाउँबस्तीतिर हानिन थालेका छन् । सरदर आर्थिक बृद्धि ३ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण तथा बचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारीमा पनि उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैंकहरूको स्तरीय सेवाका कारण बैंकप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ भने विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित उत्कृष्ट प्रतिभाहरू वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रलाई पार्न थालेका छन् । उदारीकरणअघि रुग्ण रहेका सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन सुधार भई निजी क्षेत्रका बैकभन्दा पनि सफल बन्न पुगे ।

यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ सालअघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूर सञ्चार संस्थानबाट एक लाइन फोन लिनका लागि ७–१० वर्ष प्रतीक्षा सूचीमा रहन बाध्य हुनुपर्थ्यो । अहिले दूरसञ्चार प्रदायकहरू सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धारत छन् । मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड १० लाख पुुगेका छन्, ९३ प्रतिशत नेपालीहरू टेलिफोन पहुँचमा छन् । टेलिफोन घनत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी र जनसम्पर्क प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएको छ भने अप्रत्यक्षरूपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । दर्जनौँ इन्टरनेट प्रदायकले गरेको योगदानका कारण दुई तिहाभन्दा बढी सर्वसाधारण इन्टरनेट सेवामा आबद्ध भई अवसरको सहज पहुँचमा छन् । टेलिभिजन, रेडियो, एफएमलगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत नागरिक शासन, उत्तरदायी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक देढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजीक्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू दर्जनांँै उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य गरी एक करोड १० लाख यात्रुहरू हवाइ सेवा लिन सक्षम भएका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ । नेपालमा बसेर विश्वस्तरको स्तरीय शिक्षा लिने अवसर नेपालीले पाएका छन्, भलै यसको वितरण असमान किन नहोस् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक अनुष्ठानहरूका कारण नेपाली प्रतिभा विश्वभरि प्रतिस्पर्धी भएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिएमा नेपाल यस क्षेत्रको शैक्षिक हव बन्न सक्ने देखिन्छ ।

औद्योगिक उत्पादन पनि विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय मन्द गतिमा भए पनि निरन्तर फैलदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रूप लिएको छ । नेपाली बजारमा विश्वका उत्पादनहरू सहज आपूर्ति हुन थाल्यो । मानिसहरूमा वचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको बढेको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य भएको छ ।

तर, अझै निजीक्षेत्र आर्थिक विकासमा अपेक्षित भूमिका निर्वाहका लागि अझै लजाइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । प्रमुखतः राजनीतिक अस्थिरता र श्रमको गतिरोध एवं विद्युत संकट समाधान गर्न सकिएमा निजी क्षेत्र विकासको वास्तविक रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ । त्यस्तै निर्यात व्यापार सूचक निकै बिग्रेर गएको छ । व्यापारघाटा चुलिएको छ र टम्र्स अफ ट्रेड बिग्रेर गएको छ । विश्वव्यापार संगठनलगायत अन्य आर्थिक व्यापारिक सञ्जाल र संगठनमा आबद्ध भए पनि नेपाल लाभान्वित हुन सकेको छैन । साथै उदारीकरणका कारण धनी झनै धनी र गरिब सीमान्तकृत हुने खतरा पनि बढाएको छ । निजी क्षेत्रको कार्टेलिङले वस्तु सेवाको मूल्य पनि बजार शक्तिले भन्दा मिलेमतो र कृत्रिमरूपमा हुने अवस्था देखिएको छ । विशेषतः तेल, ग्यास, यातायात सेवाजस्ता क्षेत्रमा मिलेमतोको मूल्य छ ।

उदारीकरणका कारण उपभोक्ताको चाख निरन्तर फेरिएको छ । बाह्य मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरू सस्तो र स्तरीयरूपमा उपलब्ध हुदा आन्तरिक उत्पादानमा भन्दा बाह्य निर्भरता बढाउँदै लगेको छ । प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दै जानु यसको उदाहरण हो । स्वदेशी उत्पादन मात्र होइन, प्रविधि र ज्ञानमा पनि सीमान्तीकरण बढ्दै गएको छ । उदीमान छिमेकी अर्थतन्त्रले बेस्सरी चुनौती र अवसर थपेको छ ।

उदारीकरणका संवाहकका रूपमा कर्पोरेट गुरिल्लाका रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कुदिरहेका छन् । यसले व्यापार तथा लगानीमा अल्पकालीन फाइदा ल्याउछ, तर दीर्घकालमा भने राष्ट्रिय सरकारका नियमन क्षमता कमजोर हुँदा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको वितरण र राष्ट्रिय प्राथमिकतलाई कमजोर बनाउँदै पनि लाने गर्दछ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट जाइन्ट खासै आएका छैनन्, आएपछि पनि राष्ट्रिय क्षमता कमजोर भएमा सिधै चुनौती आउने निश्चित छ । कोरोनो महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र नयाँ सामन्यीकरणमा पुगी फेरि कर्पोरेट गुरिल्लाहरू बजार संकेत हत्याउन कुदिरहेका छन्, यो कुदाइ निकै वेगवान् छ । यसर्थ त्यसलाई नियोजितरूपमा उपयोग गरी फाइदा नेपालका पक्षमा ल्याउन दह्रिलो रणनीतिक तयारी चाहिने देखिन्छ ।