प्रचण्डलाई प्रश्न : अझै पनि हात बाँधेर बस्ने कि ‘एक्सन’मा जाने ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव भएको पनि २० महिना पुग्यो । जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षको कार्यकालमा अब तीन वर्ष चार महिना बाँकी छ । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको लामो समय बितिसक्दा समेत स्थानीय तहमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । हरेक पालिकाको अवस्था उही नै छ ।

जनप्रतिनिधिहरू सरकारी गाडी चढ्न, आफ्ना आफन्तलाई जागिर लगाउन, ठेक्कापट्टा मिलाउनमै व्यस्त छन् । जनप्रतिनिधिहरूले केही काम नै गरेका छैनन् । न आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएको गुठी, सार्वजनिक, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न सके न कर नै उठाउन सकेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चित छन् । सबैतिर उनको वाहवाही छ । तर उनले जडीबुटीमा अरनिको यातायात प्रालिले गैरकानुनीरूपमा निर्माण गरेको बसपार्कसमेत हटाउन सकेका छैनन् । न सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नै महानगर सफल भयो ।

संघीय र प्रदेश सांसदको चुनाव भएको १३ महिना पुगेर १४ महिना लाग्यो । यो अवधिमा एउटा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित भयो । सांसदहरूको वर्ष दिनको प्रगति यतिमै सीमित छ । २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचन गर्दा जनताले तिरेको कर अरबौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्कोतिर आम सर्वसाधारणले पाएको दुःखको कुनै लेखाजोखा छैन । आमसर्वसाधारणले घण्टौँको बाटो हिँडेर दिनभरि लाइन बसेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाए । अब देशले विकासको फड्को मार्छ,, देशमै रोजगारी पाइन्छ, विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेपबाट देश मुक्त हुन्छ भन्ने सोचेर आम सर्वसाधारणले भोट दिएका थिए ।

तर, सोचेकोभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । विकास शून्य छ । जनताको समस्या ज्यूँको त्यूँको छ । अहिले मुलुकको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योग व्यापारी, अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्र अझै पनि दयनीय अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

चुनाव जित्नुअघि अधिकांश जनप्रतिनिधिले दिएको आश्वासन,‘मलाई भोट दिनुस् । म सरकारी गाडी पनि चढ्दिन । तलब पनि लिन्नँ । निःशुल्क जनताको सेवामा खटिन्छु ।’ तर यहाँ तलबभत्ता नखाने को छ ? सबै राज्यको ढुकुटी लुट्ने मात्रै छन् । हिजो भोट माग्दा ठूलाठूला आश्वासन दिनेहरू पनि आज सरकारी गाडी चढ्छन्, तलबभत्ता बुझ्छन् ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई काभ्रेको जनताले दोस्रो मौका दिए । उनीहरूले बाँस्कोटालाई चुनाव जिताएर पठाए । तर अहिले उनलाई भोट दिनेहरू निराश भएका छन् । उनले म तलबभत्ता लिन्नँ, सरकारी गाडी चढ्दिनँ भन्ने हो भने त काभ्रेको जनताको शिर ठाँडो हुन्थ्यो ।

उनलाई चुनाव जिताएर पठाएकोमा पछुतो रहँदैन’थ्यो । कुनचाहिँ सांसदले तलबभत्ता लिन्नँ, सरकारी सेवासुविधा लिन्नँ भनेर आम सर्वसाधारण कुरेर बसेका छन् ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दिइने महँगा खाजा कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा कसैले पनि सफलताको आश गरेको थिएन । देशमा लोकतन्त्र आउँछ भनेर कल्पनै गरिएको थिएन् । जनयुद्धको कमाण्डर हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् । उनले देशबाट राजतन्त्र फ्याकेर लोकतन्त्र ल्याएर छाडे । सर्वसाधारणले महँगा खाजा कटौती सुरुवात मात्र हो भन्न थालेका छन् ।

उनले क्रमिकरूपमा भूपू राष्ट्रपति, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको पेन्सन र सेवासुविधा कटौती गर्छन् भन्ने आकलन सर्वसाधारणको छ । अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधा काट्न जरुरी भइसकेको छ । मन्त्रीहरूले तलबभत्ता लिएका छन् । तर काम केही नै गरेका छैनन् । अधिकांश मन्त्रीलाई जनताले चिन्दै चिन्दैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूको तलब पनि काट्न आवश्यक भइसकेको आम सर्वसाधारण बताउँछन् । प्रगति नै छैन भने राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नुको के अर्थ ? देशमा साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने प्रचण्ड अब ‘एक्सन’ मा जानैपर्छ ।

जनप्रतिनिधि र भूपूहरूलाई यत्तिकै तलबभत्ता खुवाएर देश विकास हुने होइन । प्रधानमन्त्रीले अब सरकारी खर्च कटौती गरेर विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । देशमा लाखौँ सेना छ । तर सेनाको काम के छ ? पछिल्लो केही समययता सेना कटौतीको समेत माग उठिसकेको छ । राज्यको आम्दानी छैन, सरकारी खर्चचाहिँ बढेको बढ्यै छ । जनताले कहिलेसम्म धान्छन् ? कर तिर्ने जनतालाई केही सेवासुविधा नै छैन । अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पटकपटक मन्त्री भए । उनी सभामुख पनि भए । उनी अंकूत सम्पत्तिका मालिक हुन् । तैपनि राज्यको ढुकुटी लुट्न छोड्दैनन् ।

राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि उनी पटकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ती भइसकेका छन् । यहाँ मात्र नभएर उपचारका लागि भारतसम्म पुगे । त्यहाँ उपचार गर्दा लागेको खर्च आफैँले व्यहोर्ने घोषणा गरे । तर, अन्त्यमा राज्यको ढुकुटीबाटै लिए । देशका प्रमुख भनाउँदाहरू नै ‘लोभी’ भएपछि जनताले कसरी सुःख पाउँछन् ?

राज्य सञ्चालकहरू ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ गर्छन्, जनता जाऊन् भाँडमा । देश र जनताप्रति लामोचौडा भाषण गर्नेहरू ‘देश बेचेर खाऊँ, जनता चुसाऊँ’ भन्ने मनशायका छन् । एउटा चर्चित उखान छ,‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ ठ्याक्कै त्यस्तै छन् नेताहरू । मुखले माया दर्शाएर के गर्नु ? कामले देखाउन सक्नुपर्यो नि ।

राजनीति परिवर्तनको क्रममा पटकपटक जेल गएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइरालाले बैंकमा खाता पनि खोलेनन्, एक टुक्रा जमिन पनि जोडेनन् । देशको प्रधानमन्त्री त उनीहरू पनि भए तर उनीको मनमा लोभ उब्जिएन । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै जेल बसेका एक जना व्यक्ति बल्खुस्थित एमालेको पुरानो कार्यालयमा भएको रुखमा झुण्डिएर मरे ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनले आफ्नो छोरालाई जागिर लगाइदिनु भन्दै पटकपटक ओलीसँग आग्रह गरे । तर ओलीले नगरिदिएपछि उनले कतै बाटो देखेनन्, झुण्डिएर मरे । त्यो व्यक्ति ओलीजति नै जेल बसेका थिए । उनीचाहिँ घरमा खाना नभएर मरे भने ओली त अकूत सम्पत्तिका मालिक हुन् ।

यो कसरी सम्भव भयो ? यो सबै भ्रष्टाचार होइन ? हिजो चप्पल लगाउने हैसियत भएकाहरूको आज राजधानीमा रोपनी जग्गामा बनेको घर छ । न तिनले जागिर खाए न तिनको देख्नेगरी कुनै व्यापार–व्यवसाय छ । अनि अरबौंको सम्पत्ति जोडे कसरी ? देश लुट्ने, जनतामाथि शोषण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नेता भन्नुपर्दा नेपालीलाई हीनताबोध महसुस हुन्छ ।

देशप्रति कति न माया ममता भएजस्तै गरी भाषण ठोक्ने गगन थापा, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ । देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ ? भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । प्रचण्डसँग यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट छ ?

उनले आफ्नो पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी सबैको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । जनयुद्धको बेला दिएका आश्वासन त पूरा गर्नुपर्यो । देशमा केही परिवर्तन होला, जनताले सुःखसुविधा पाउलान् भनेर त प्रचण्डलाई नेपालीले जनयुद्धमा साथ दिएका थिए ।

आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जनयुद्धमा होमिए । १७ हजार सहिद भए । देश नेताहरूको बाँडीचुँडी खाने थलो बनोस् भनेर कसैले जनयुद्धमा साथ दिएका होइनन् । अहिले एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीले देश खत्तम बनाइसकेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा गएको थियो भन्ने बिर्सिएका छन् ।

अब पनि प्रचण्डसहित माओवादीका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता, सरकारी सेवासुविधा नत्याग्ने हो भने अर्को चुनावमा माओवादी ‘जिरो’ हुन्छ । ३२ सिट ल्याएको माओवादी सत्तामा छ । माओवादीले अवसर पाएको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने माओवादीको हातमा छ  ।