सुशासनको कसीमा : वर्तमान सरकार

काठमाडौं । ‘घुसखोर, घुस लिने र दिने राष्ट्रका शत्रु हुन्’, ‘नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो ।’ यो भनाइ पृथ्वीनारायण शाहको हो । पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाइसे–चौबीसे स–साना राज्यहरूलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारहरूलाई दिएको दिव्योपदेशमा नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी भनेका थिए । दिव्योपदेशबाट नै थाहा हुन्छ कि उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन, सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो । स्मरण रहोस् जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट पृथ्वी जयन्तीको दिन पौष २७ गते बिदा दिने कार्य रोकिएकोमा सोही जनआन्दोलनबाट आएको सरकारबाटै २०७९ पौष २५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार पौष २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने कार्य पुनः सुरु भएको छ । यस वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको ३००औँ जन्म जयन्ती मनाइयो ।

पृथ्वीनारायण शाहले २० वर्षको उमेरमा स–साना राज्यलाई एकजुट गरी सत्रुसँग लड्न बलियो र शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरी आफ्नो मुख्य जीवनको ३३ वर्ष नेपाल निर्माण र एकतामा बिताएका थिए । ग्रेटर नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायणप्रति विश्वका कुनाकुनामा बसेका नेपालीले आज पनि स्मरण गरिरहेका छन् । उनले भीरकोट, कास्की, लमजुङ र गोरखामा रहेका शाहवंशीय शासनलाई सिंगो नेपालको वशमा परिणत गरी हालको नेपालको जग बसालेका थिए । सो एकीकरणमा पूर्वमा टिष्टा नदी, दक्षिणमा मगध नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सिमाना विस्तार गरेका थिए । पृथ्वीनारायणले विदेशी लुगा नलगाउने सल्लाह दिँदै स्थानीयलाई लुगा बुन्ने तालिम दिएका थिए । स्थानीय सम्पत्ति देशभन्दा बाहिर जान नहुने धारणा उनको थियो । विदेशी भूमिमा नेपाली जडिबुटी बेचेर आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन उनले सबैलाई प्रोत्साहन गर्थे । यो आर्थिक समृद्धिको सूचक थियो । पृथ्वीनारायण शाह राजामात्र नभई कूटनीतिज्ञ, विद्वान र इतिहासकार समेत थिए भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । उनको वीरता राज्यसत्ता र प्रशासनिक गुणले नेपालीलाई गौरव र गौरवको भावनाले भरिएको छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि शासनलाई बलियो बनाउने काम लामो समय हुन सकेन । २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरेपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो । तर जनहितमा कार्य हुन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गरेपछि तीनपटक आमनिर्वाचन भयो । तर पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए । सोचेअनुसार देशमा सुशासन कायम हुन सकेन, जनता अधिकार सम्पन्न हुन नपाएको भनी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भयो । उक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भयो । सो संविधानसभा दुई वर्षभित्र नेपालको संविधान बनाउने भनिए पनि पटक–पटक म्याद थप्दै २०६९ जेठ १४ गते संविधान बनाउन नसकी भङ्ग भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको सदस्यहरूको निर्वाचन विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो । अन्ततः २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावनामै आत्मसात गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती तहहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएको थियो ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने भयो । सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरुपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुन सक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैँले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासको लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाशा र गरिमामयको सार्थकतानै शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्त, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कुतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी ऐक्यबद्ध, सामाजिक, सहिष्णु र सद्भावनालाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्र्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ ।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्पक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको भनिएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । पहिलो कार्यकालमा सरकारले संविधान र नेपाली जनताको मूल मर्मलाई दृष्टिगत गरी काम गर्न असमर्थ भई जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा पैदा भएको पाइन्छ । यो सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ ।

तीनै तहको सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने राष्ट्रसेवकको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारमा काम गर्ने निजामती एवम् अन्य कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । दोस्रो कार्यकालको लागि २०७९ वैशाख ३० र मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सदैव सबैखाले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनु नै पर्छ । प्रभावकारी काम गर्न पथ्र्यो, जुन हुन नसकेको व्यापक जनगुनासो छ ।

२०७९ पौष २५ गते सार्वजनिक गरिएको वर्तमान नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथामिकता र न्यूनतम कार्यक्रम निम्न प्रकारको भएको पाइन्छ । १) नागरिकता र नेपाली पहिचान, २) नीतिगत र संरचनागत सुधार ३) लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा ४) दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवलीकरण ५) काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन ६) गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार ७) स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, ८) खाद्य आवास र खानेपानी ९) कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण १०) ऊर्जा विकास ११) मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, १२) सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, १३) वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, १४) सूचना प्रविधि, १५) यूवा र खेलकुद १६) पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता १७) वन वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन १८) महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता १९) शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रामणकालीन न्याय २०) संघीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन २१) राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन आदि रहेको पाइन्छ ।

यी माथिका नीतिगत प्राथामिकता र कार्यक्रम नेपाली जनताकै हितमा छन् । यसभन्दा पहिलेका सरकारले पनि यस्ता नीतिगत कार्यक्रम नल्याएका भने होइनन् । सो कार्यान्वयनको अभावमा नेपाली जनताले निर्वाचनमा आशा÷निराशाको मत दिन परेको सबैलाई स्पष्ट नै छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भई जनतामा पलाएको निराशा आशामा परिणत गर्नुपर्ने थियो, सो नभएको व्यापक जनगुनासो छ ।

अतःदेशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति भई सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । नेपाली जनताको अगाडि सुशानको कसीमा वर्तमान सरकार रहेको छ । राष्ट्र निर्माणमा सुशासनका लागि तीनै तहको सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । यसका लगि सेवा प्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । तीनै तहको सरकार प्रत्यक्षरूपमा सेवाग्राहीको सधैँ नै सार्वजनिकरूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । अतः तीनै तहको सरकार, जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश आज पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण र दूरदर्शी पौरखको गतिलो विगत छ । सामाजिक, न्यायिक, नीतिसँग विज्ञानको जादु छ । घुस लिने र दिने दुवैलाई कठघरामा उभ्याउनु, जाति विशेषले कर्म गर्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनु, अदालतको पैसालाई दरबारमा हुल्न नचाहनु, जोगी, साधु र गरिबप्रतिको आधारभावले आसन पाउनुमा मानवता, स्वतन्त्रता, समानता र एकताको मधुर आवाज स्वतः गुञ्जिरहेको छ । लेखक: शिक्षाविद् ।