नेपाल–भारत व्यापारको नयाँ पारवहन नीतिको उपादेयता

काठमाडौं । भारतले नेपालबाट जाने केही वस्तुहरूमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएको भने पनि बेलाबेलामा यसको चर्चा चल्छ । दुई देशबीचको व्यापार सन्धिअनुसार भारतमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । तर बीच–बीचमा भारतले प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा चार प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा उदाहरणका रूपमा चिया, कफी, जुटजस्ता कृषिजन्य वस्तुहरू देखिएका थिए । यस्तोमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपाल–भारत व्यापारमा भन्सार छुट भन्ने अर्कोतिर ३०–३५ प्रतिशतको कच्चा पदार्थ र श्रम समिश्रणले गर्दा केही नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्दा चारदेखि १२ प्रतिशतसम्मको भन्सार भारतमा लागिआएको छ । यस्तो नेपाली निकासी वस्तुका भारतमा निकासी ह्वात कसरी बढ्छ ?

स्मरणीय गराइन्छ कि भारतीय पक्षबाटै दुई सय १७ मध्ये एक सय १७ मा वस्तुमा यस्तो शुल्क कुनै बेला हटाईसकिएको बताइएको थियो । तर नेपाली व्यवसायीहरूले एक सय ६२ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क नहटाइएको बताउँदै बेलाबेलामा आएका देखिन्थे । भारतमा वा अरू कुनै देशमा विदेशी वस्तु आप्mनो देशमा आएर स्वदेशी उत्पादनमा असर पर्न गए काउन्टर भेलिङ ड्युटी लगाउने गरिन्छ ।

यसैगरी भारतमा अत्यधिक माग भएको नेपाली निकासी वस्तुहरूजस्तै अलैँची र अदुवाजस्ता वस्तुहरूमा विगतमा क्वारेन्टाइन चेकका रूपमा समय खर्च भएर ती वस्तुहरू बिग्रिने गरेको र भविष्यमा पनि दोहोर्याउने अवस्था आउन सक्ने छ । यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । भारतले नेपालको प्रयोगशालामा भएको जाँचलाई मान्यता दिने गरेको छैन । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । भारतसँग नेपालको कुल बाह्य व्यापारको करिब ६७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । तर २०७२/७३ पछि २०७९/८० सम्ममा भन्सार महसुलमा केही परिवर्तन देखा प¥यो ।

नेपालले भारतीय कृषि वस्तुलाई लिई आएको कृषि सुधार शुल्क नलिने २०६८ सालमा गरेको थियो । सन् २०१३ सम्म कृषि सेवा सुधार शुल्क नेपालले हटाउने भएको थियो । अवस्था के छ ? सोहीअनुरूप भारतले नेपाली वस्तुमा भारतले लिँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउन मञ्जुर गर्यो । तैपनि २०७३ देखि २०८० आउँदासम्म नेपालको निकासी भारतमा ह्वात बढ्न सकेको छैन । स्मरण गराइन्छ, कि यस्तो सहमतिले नेपाली वस्तुको भारत निकासी बढाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको थियो । तर भारतीय कृषि उपजलाई नेपालले दिएको सुविधाका कारण नेपाली उत्पादन मारमा परेका छन् । भारतले एक सय ६२ नेपाली वस्तुमा लिँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाए भनिए पनि बेला–बेलामा यस्ता शुल्क भारतले लिने गरिएको देखिन्छ । कृषि सेवा शुल्क हटाएको कारण नेपालको बजारमा भारतीय कृषि वस्तुले सहज प्रवेश पाएको छ । केही दशक अघिदेख हालसम्म पनि भारतीय सस्तो धान प्रवेशले नेपाली धान उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो ।

भारतले सार्क–साफ्टाअन्तर्गत सबै दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिइसकेकाले नेपाली उत्पादनमा अतिरिक्त शुल्क हटे पनि नेपालको निकासी भारतमा ह्वात बढ्ने देखिँदैन । स्मरण गराइन्छ कि भारतले बंगलादेश, अफगानिस्तान र भुटानलाई नेपालजस्तै भन्सार शुल्क नतिरी आफ्नो देशमा प्रवेश दिने भनिसकिएको छ । तर भारतसँगको सार्कका हरेक देशसँग भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई ठूलो असर गरेको छ । बंगलादेशले नेपालको वस्तुलाई भक्कुमार कर लिइआएको छ । यस्तोमा खोई त साफ्टाको सुविधा । त्यसर्थ नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालले भारतबाट भन्साररहित सहुलियत पाउन नेपाली श्रम, पुँजी, कच्चापदार्थ गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालकै हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

देश विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाजस्ता बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुनुका साथै धेरै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता भए पनि निर्यात बढ्न नसक्नुका कारण आपूर्ति क्षमता कमजोर नै हुनु हो ।

दक्षिण एसियाको सबै देशलाई यस्तो छुट दिइसकेपछि नेपाललाई गैरभन्सार अवरोध नलाग्नुपर्ने हो । भारतले अतिरिक्त शुल्क हटाइदिएकाले अब लाग्दैन भने पनि बराबर नेपालको लागि यो अतिरिक्त भन्सार शुल्क पटक–पटक चर्चामा आउँछ किन हो ? नेपालको निकासी बढ्न सक्दैन । तर बंगलादेशजस्तो क्षमता भएको देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँगको धेरै वर्षको पर्खाइपश्चात् नेपालले दक्षिणी छिमेकी देशसँग र तेस्रोे देशसँग व्यापार गर्दा सबै किसिमका रेल ढुवानी खुला गरिएको छ । साथै, नेपालको सबै आईसीडी र आईसीपीबाट सोझै भारतीय बन्दरगाहसम्म रेल ढुवानी सेवा ओहोर–दोहोर गरेर नेपाललाई तेस्रोे देशसँग व्यापार गर्न अधिकार प्राप्त भइसकेको छ । यसअघि भारतले बन्द रेल्वे ढुवानीबाट मात्र प्रदान गरेको थियो ।

सन् २००४ को दुई देशबीचको रेल्वे सम्झौताले वीरगञ्ज आईसीडीबाट मात्र र कोलकाटा–हल्दिया बन्दरगाहबाट रेल सीमित ढुवानी प्रदान गरेको थियो । यो २००८ सम्म कायम भई २००८ देखि २०८० सम्म उठेका दुई देशबीच ओपेन र फ्ल्याटसहित सबै प्रकारका वागनबाट स्वतन्त्ररूपमा नेपालको आईसीडी–आईसीपी र प्रदत बन्दरगाहबाट प्रयोग गर्न सहमति भईआएको थियो तर यी सबैलाई समावेश गरी सन् २००९ मा भएको पारवहन सन्धिमा सन् २०१६ र ०२३ मा भएको पारवहन सन्धि नवीकरण गरी २०२३ मा पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ । यस्तो सहमतिले नेपालको आयातकर्ताले डिपर भेसलमार्फत् अटोमेटेड प्रक्रियामार्फत विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत् सामान आयात गर्न सक्ने भनिएको थियो । यसले पारवहन खर्च घट्ने विश्वास लिइएको थियो । तर विशाखापटनम बन्दरगाह अझ प्रयोगमा आएको छैन ।

नेपाल र भारतबीच बेलाबेलामा द्विपक्षीय रेल सम्झौता हुने गरेको छ । रेलसम्बन्धी सहमति गरिएका व्यवस्था लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत कार्यान्वयनमा आउने गरेको अवस्था अब अन्त भएको छ । रेल सेवामा नयाँ थप आयाम हुँदै गएमा रेल सम्झौतामा नयाँ व्यवस्था नवीकरण अझ हुँदै जानेछ । अब त नेपालमा रेल विकास र यससम्बन्धी हेर्न रेल विभाग गठन भइसकेको छ । तर भारत सहमति भएपश्चात् पनि २००९, २०१४ र २०२३ व्यापार सम्झौतामा नवीकरण भएको छ । २००९ को वाणिज्य सन्धि २०१४ मा नवीकरण भई २०२१ मा नवीकरण हुनुपर्नेमा २०२३ मा २००९ को व्यापार सन्धि २०१४ र २०२३ मा नवीकरण भएको छ । पहिले उल्लेख नभएको कारण नेपालले रोहनपुर–सिंहनाबाद रेल सेवा बंगलादेशसम्मका लागि प्रयोग गर्न र नेपालको ढुवानी आईसीडी र आईसीपीमार्फत कोलकाता र बिशाखापटनमको बन्दरगाहको प्रयोगमा बञ्चित हुनुपरेको थियो तर अब यस्तो अवस्था हुदैन । किनभने बृहत् पारवहन सन्धि २०२३ मा सम्पन्न भएको छ ।

नेपालको प्रयोगका लागि खुला र फ्लाट ट्रयाक वेगनमार्फत ढुवानी सुविधा प्रयोगमा आएमा नेपालले झोल पदार्थ, क्लिङ्कर, कोइला र अरू वस्तुहरूको ओसार–पसारमा सुविधा हुनेछ । तर नेपालको आईसीडी–आईसीपीसँगको रेल सञ्जाल भविष्यमा भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिन आवश्यक छ । यसको लागि अरू पूर्वाधारको विकास गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । यसमा हिमालयन टर्मिनलसहित नेपालको आईसीडीहरूले सहयोग गर्न आवश्यक छ । वर्तमान पूर्वाधारले प्राप्त सुविधा प्रयोगमा आउन धेरै वर्ष लाग्नेछ । झन् वर्तमानमा भारतको कन्टेनर कर्पोरसनको नेपालमा गरिएको सेवा सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यसर्थ सार्कभित्र व्यापार विस्तार गर्न भारतसँग जोडिएको र नेपालको रेल सञ्जालमा व्यापक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारतबीच बेलाबेलामा व्यापार प्रक्रिया सरलीकरण गर्न छलफल गर्ने गरेका छन् । कोलकातामा अवस्थित व्यापार र पारबहन प्रक्रिया सरलीकरण गर्न दुईदेशबीचका पदाधिकारीबीच भेटघाट बेलाबेलामा हुने गरेको छ । नेपालका व्यापारिक सरोकारहरूले हल्दिया बन्दरगाहमा भोग्न परेको झन्झट भारतको भनाइमा नेपालकाहरूले नबुझेका पनि हुन सक्छन् । तर नेपाली सरोकारहरूले त्यस्तो घटनालाई झन्झट नै बुझ्ने गरेको देखिएको छ । बेलाबेलामा नेपाल–भारत उच्चस्तर अधिकारीबीच कोलकाता बन्दरगाह भएर आउने–जाने नेपाली सामानहरूप्रति देखिने प्रक्रियागत कठिनाइ समाधान गर्न भेटघाट हुने गरिएको छ । यी नेपालका अधिकारीहरूले कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहमा भोग्नुपरेका भन्सार प्रक्रिया, सुविधा र कठिनाइबारे अध्ययन–अवलोकन गरी स्थितिको जानकारी लिँदै आएका छन् । यस्ता नेपालका त्यसतर्फ जाने अधिकारीहरूमा फ्रेट संघ र मल्टी मोडेल बोर्डका पनि छन् । यस्ता पदाधिकारीबाट बन्दरगाहमा गरिएका भ्रमणका स्थितिबाहिर प्रकाशमा आउनुपर्ने हो । विशाखापटनममा नेपाली वाणिज्य दूत राख्ने खबर बाहिर आएको थियो । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।