नन्दलाल खरेल
कुशासनको विपरीतार्थ शब्द सुशासन हो भने सुशासनको विपरीतार्थ शब्द कुशासन हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, विधिको शासनलाई सुशासनका आधारभूत तत्वहरू मानिन्छन् । सार्वजनिक निकायले सुशासनका लागि आफ्नो काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनको डम्फु बजाएको अढाई वर्ष हुन लागेको छ ।
यद्यपि सुशासन संकट झन् उच्चरूपमा देखिएको छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । जहाँ हे¥यो त्यहाँ भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।
जानेर होस् या नजानेर सरकार भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी शासनसत्तातिर उम्मुख छ । यो प्रतिपक्षी तथ अन्य दलहरूले मात्र लगाएको मिथ्या आरोप मात्र होइन, स्वयं नेकपाका माथिल्ला तहका नेतहरूले पनि यसै भनिरहेका छन् । महामारीका बेला मन्त्रीहरूले गरेको अनियमितताको कुरा छताछुल्ल गरेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार भ्रष्टाचारको उत्कर्ष बिन्दुमा छ ।
नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ र त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने दल भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ, जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरूपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ ।
विशेष गरेर सत्तासीन दल नै अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा मात्र देखिएनन्, भ्रष्टाचारको पाठशाला नै बने । भ्रष्टाचारले पार्टीको संरचनालाई कब्जामा राखी क्षतविक्षत पु¥यायो । पुराना त्यागी नेता तथा कार्यकर्तालाई पछाडि पार्दै लग्यो । एक शताब्दीदेखि नेपालमा बहस चलिरहेको छ किन बनेन मुलुक ? यसका विभिन्न कारक तत्वहरू खोजियो । एकले अर्कालाई दोष लगाइयो ।
त्यति मात्र होइन यहि विषयलाई लिएर व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए । ठूला–ठूला आन्दोलन तथा जनयुद्ध भए । राणाशासनबाट प्रजातन्त्र, प्रजानन्त्रबाट पञ्चायती व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्थाबाट संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाबाट लोकतन्त्र, लोकतन्त्रबाट पनि नपुगेर संघीय गणतन्त्रिक शासन व्यवस्था । अहिले आएर हँसिया हथौडाको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमतको पाका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शासन सत्तामा आइपुग्दा उही बहस चलेको छ, किन बनेन मुलुक ? त्यही भएर अहिलेको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । अब हामी कसरी समृद्ध बन्ने ? कसरी सुखी बन्ने ?
किन बनेन मुलुक ? यस बहसमा उठेका विभिन्न चर्चाहरूको प्रसङ्ग यो पङ्तिकार उठाउन चाहन्छन् । धेरैको निष्कर्ष छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकोले मुलुक बन्न नसकेको हो । सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा कोच्नुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ । अर्का थरीले भन्छन् मुलुकमा दूरदर्शी नेता नजम्नेकोले देश नबनेको हो । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर शैली परिवर्तन भएन । उही शैली उही निरन्तरमा कसरी हुन्छ मुलुकको विकास ? जलस्रोत विज्ञलाई सोध्यो भने जलस्रोतको सही सदुपयोग नभएर मुलुक नबनेको जवाफ पाइन्छ ।
शिक्षाविदलाई सोध्यो भने सरकारले देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा नीति नभएर मुलुकको विकास नभएको हो भन्ने तर्क दिन्छन् । अर्थविद्लाई सोध्यो भने मुलुकमा दलाल पुँजीवाद हाबी भयो, स्वाधीन अर्थतन्त्र भएन त्यसैले हामी गरिब भएका हौं भन्ने जवाफ पाइन्छ । एउटा उद्योगपतिलाई सोध्यो भने सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकेन भएका उद्योगहरू सरकारले निजी करणका नाममा सिध्यायो । औद्योगिक नीति नबनेकै कारण मुलुकको विकास नभएको हो भन्ने सटिक जवाफ दिन्छन् ।
एउटा किसानलाई सोध्यो भने मुलुकमा जवसम्म कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुँदैन, जबसम्म हामीले कृषिजन्य वस्तुको लागि आयातित वस्तु उपभोग गर्छौं तबसम्म अन्य जुनसुकै कुरामा सुधार गरे पनि मुलुक बन्दैन भन्ने सरल जवाफ दिन्छन् । बेरोजगार युवाहरूलाई सोध्यो भने जबसम्म सरकाले देशभित्र युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन तबसम्म मुलुक एक, दुई, तीन बन्दैन बन्दैन बन्दैन भन्दै आक्रोशित जवाफ दिन्छन् ।
महिलाहरूलाई सोध्यो भने जबसम्म महिला हिंसा रहन्छ, जबसम्म सम्पत्तिमाथि पुरुषसरहको अधिकार हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने तर्क दिन्छन् । कुनै वयोवृद्धलाई सोध्यो भने जबसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जेष्ठ नागरिक भत्ता, हरेक क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक छुट दिन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने विचार प्रकट गर्छन् । कुनै बालबच्चाहरूलाई मुलुक किन बनेन भनेर सोध्यो भने जबसम्म खेलकुदको विकास हुन सक्दैन । आखिर के कारण हो ? सबैका तर्कहरू सुन्दा सबै ठिकै लाग्छ । यो पङ्तिकार सबैका कुरा सुनेपछि मुलुकमा सुशासन नभएर भष्टाचार बढेकोले देशको विकास नभएको निष्कर्षमा पुग्छन् । सुशासन कायम गराउन सात सर्तहरूको सुत्रहरूलाई पाठकहरू समक्ष पस्कने जमर्काे गरेका छन् । जसलाई निम्नलिखित बुँदामा यसरी राखिएको छ ।
१. राजनीतिक इमानदारिता :– राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । सबै नीतिहरूमा राजनीति उच्च छ । राजनीति जहिल्यै पनि सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको इमानदारपूर्वक अनुशरण गर्नुपर्छ । तर नेपाली राजनीतिमा यसको अभाव छ । राजनीति भनेको सेवा तथा त्याग हो । तर यो सेवा तथा त्याग नभएर सबैभन्दा ठूलो व्यापार भएको छ । यस प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।
२. रोजगारको ग्यारेन्टी :– संविधानमा रोजगारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ । तर राज्यले सबै नागरिकहरूलाई रोजगार दिन सकिरहेको छैन । युवाहरू रोजगारको नाममा राज्यले विदेश पलायन गराउने नीति लिइएको छ । यस नीतिको अन्त्य नागरिकसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन । जब मानिस रोजगारविहीन हुन्छ उसले बाध्य भएर हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी गर्नेगर्छ । तसर्थ सबैलाई राज्यले रोजगार दिने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मदत पुग्छ ।
३. समयमै बजेट कार्यान्वयन :– विगत एक दशकदेखि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको ठूलो रकम जेठ असारमा खर्च हुनेगरेको छ । नेकपाको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार आएपछि त झन् बजेटको कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोर देखिएको छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ ।
पुँजीगत खर्चको आकार चालू खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कुल बजेटको आकारमा २३ देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरूपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च नगरी पुनः राज्य कोषमै जाने देखिएको छ । कत्तिपय खर्चहरू त कागजमै मात्र सीमित हुन्छ । तसर्थ विकासको लागि पुँजीगत खर्च जेठ असारलाई मात्र गर्ने परम्परा तोड्ने हो भने सुशासन कायम हुन्छ ।
४. राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन :– सरकारले इमानदारपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूको पदोन्नत्ति गर्नुपर्छ । तर यहाँ जो भ्रष्ट छ उसलाई कुनै कारबाही हुँदैन । उनीहरूको पदोन्नत्ति भएको देखिन्छ । तसर्थ राज्यले भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने हो भने मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यसको लागि कडा ऐन र कानुनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नसके मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ ।
५. शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क :– संविधानले प्रत्येक नागरिलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै न्यून छ । यी दुवै सेवा निजीको हातमा गएको छ । दलाल तथा माफियाहरूले यी दुई क्षेत्र (शिक्षा र स्वास्थ्य) कब्जा गरेको हुनाले आम नागरिक त्यो क्षेत्रको सेवाबाट वाञ्चित छन् । अर्थात ठूलो रकम यी क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जब मान्छे बाध्यतामा पर्छ तब उसले भ्रष्टाचार गर्ने छिद्रहरू खोज्न थाल्छन् । तसर्थ यी सेवाहरू राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने हो भने कुनै पनि नागरिकले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरिँदैन तबसम्म सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।
६. छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्नु :– छाया अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र आदि विभिन्न नामले बुभ्mने गरिन्छ । कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा असंगठित आर्थिक क्रियाकलापलाई छाया अर्थतन्त्र भनिन्छ । छाया अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप पनि छाया अर्थतन्त्रभित्रै पर्दछन् । नेपाल पहिलो पटक गरिएको जनगणनाले अनौपचारिक (छाया) अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जबसम्म राज्यले छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्दैन तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
७. अख्तियारको प्रभावकारी कदमः– मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अर्थात् मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । यो राज्यको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग हो । यस अंगमा राज्यले सुशासन कायम गराउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । तर विडम्बना कतिपय अवस्थामा यो संवैधानिक अंग सरकारको निर्देशनमा काम गर्छ । त्यति मात्र होइन भ्रष्टाचारी व्यक्तिलाई नै पक्षपोषण गर्दछ । जबसम्म अख्तियारले निष्पक्ष ढंगले कारबाही गर्दैन तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यस्तै गरेर संसद्को लेखा समिति, महालेखा नियन्त्रणको कार्यलय, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगजस्ता अन्य अंगहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सुशासन कायम गराउन ।
अन्त्यमा मुलुकमा लोकतन्त्रको जति संस्थागत हुँदैछ भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यति नै मुलुक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । लोकतन्त्र अहिले भ्रष्टाचार गर्न पाउने पद्धतिको रूपमा विकास भएको छ । मुलुकमा कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । मुलुकमा सुशासन गराउने हो भने माथि उल्लिखित सात सर्तहरूको इमानदारिता तथा कडाइपूर्वक पालना गर्ने हो भने मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया