कृषिमा वैदेशिक लगानीको औचित्य

काठमाडौं ।
नेपाल एक कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिन्छ । कृषिबाटै रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने सामर्थ्य नेपालमा छ । नेपाल आफैँमा कृषिमा आत्मनिर्भर देश पनि हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पनि कृषिबाटै सम्भव छ । फलफूल, जडीबुटी, मौरीपालन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसायलगायतका निजी क्षेत्रले लाखौँ–करोडौँको लगानी गरेर आत्मनिर्भरको बाटो लागेको छ । कृषि क्षेत्र नेपाली किसानका लागि जीविकोपार्जनको परम्परातगत ठूलो तथा सुरक्षित आधार मानिन्छ ।

नेपाली कृषिको औद्योगिकीकरण, आम उत्पादन, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती हुन नसक्दा अपेक्षितरूपमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन । नेपालमा कृषिका सम्भावना पर्याप्त भए पनि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधनको अभावले कृषि सम्भावना अवसरमा बदलिएको अवस्था छैन । विस्तारै युवास्तरमा व्यावासायिक कृषितर्फ आकर्षणमा वृद्धि भई आफ्नै लगानीबाट कृषिमा उद्यमशिलतामा बढिरहेका बेला वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजिएको छ । सरकारको यस निर्णयलाई किसानदेखि व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् भने सरकारले यसलाई सकारात्मक पहलको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले उत्पादित वस्तुको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई कृषिमा लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत २० पुसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा कृषि उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन दिने उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको पहिलोपटक भएकाले यसप्रति किसान र सम्बन्धित संघसंस्था सशङ्कित बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत विदेशी लगानी खुला नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कृषिमा विदेशी लगानीको विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क सांसदहरूले गरेका थिए । नेपालमा जमीनको मुद्दा जटिल विषय भएकाले पनि यसबारे हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो । ऐनमा निषेध भए पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा हाल स्वदेशी पुँजी नै प्रयाप्त भएको कृषि प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा नै ठूलो असर पुग्ने हुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने व्यवसायीको निष्कर्ष छ ।

सो निर्णयबाट नेपाली बजारमा समग्र कृषि क्षेत्रसहित (दुधजन्य सामग्री उत्पादन, पशुपक्षीपालन व्यवसाय, कृषि बीउ तथा तरकारीसम्बन्धी व्यवसाय, मौरीपालक व्यवसाय, मत्स्यपालन व्यवसायी, कुखुरापालक तथा अण्डा उत्पादन गर्ने व्यवसाय र केरा उत्पादक व्यवसाय) प्रत्यक्ष मारमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ । कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा त्यस क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त भई समयसापेक्ष प्रवर्द्धन र विकसितरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा विदेशी प्रविध आउने तथा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेलाई मात्र लगानीका लागि स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएकाले सरकारको नियतमा कुनै पनि शंका नगर्न भनिएको छ । नेपालका साना किसान तथा व्यवसायीले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको भनिएको छ । कृषिमा हुने ठूलो लगानी तथा आधुनिक प्रविधिले अन्ततः देशकै हित हुने भएकाले यसबाट नेपालका साना किसानको क्षमता विस्तारमा कुनै पनि अवरोध नहुने, बरु उल्टै उनीहरूको पनि सक्षमता बढ्ने तर्क सरकारी पक्षको रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने भनेपछि यसको मुख्य सरोकारवाला स्वदेशी कृषक, लगानीकर्ता र उत्पादनको बजार सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जीवन निर्वाहको परम्परागत साधनमा भित्रिने वैदेशिक लगानीले कृषिको आधुनिकीकरण र विस्तारमा प्रगति गर्नसक्छ तर नेपाली साना किसान र लगानीकर्ताको रोजीरोटीको सुरक्षालाई ध्यान दिइएन भने उनीहरूले गरिखाने आधार गुम्ने चिन्ताले अहिले चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

स्वदेशीमै लगानी गर्न नसकिने वा सम्भावना नभएको व्यवसायमा मात्र वैदेशिक लगानी ल्याउनु उपयुक्त भए पनि आफैँ आत्मनिर्भर रहने, जनताले लगानी गर्न इच्छुक रहेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने तर्क बलियो देखिन्छ । नेपाली किसान र उद्योगीको हित चाहेको भए वैदेशिक लगानी गर्न आउँदा सरकारले भनेको आवश्यक पूर्वाधार बिजुली बत्ती, सडक, पानी र जमीन स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुुँदा यद्यपि सो सहयोग नेपाल किसान र व्यवसायीलाई गरेमा स्वदेशी उद्योगले अहिलेको भन्दा तेब्बर थप लगानी लगाउने अवस्था आउनेछ ।

नेपालमा वर्तमान परिप्रेक्षमा कृषि प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा हालसम्म निजी डेरी उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी, पोल्ट्री व्यवसायमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको लगानी, मत्स्यपालनमा ११ अर्बको लगानी र मौरीपालनमा करिब चार अर्बको लगानी रही कृषिका मुख्य यी चारवटा क्षेत्रका मात्र करिब ८५ अर्बको लगानी भएको दाबी गरिएको छ ।

यी व्यवसायमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १५ लाखभन्दा बढी मानिस संलग्न रहिआएकामा यी स्वदेशी पुँजीसमेत धारासायी हुनसक्ने खतरा देखिन्छ । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा विद्यमान उद्योग कलकारखाना एवं किसान वर्गमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । प्रायः सबै निर्वाहमुखी कृषि गरेर स्वरोजगार रहेका छन् ।

स–साना लगानी गरेर आफ्ना परिवार पाल्ने औषधि उपचार गर्न पढाइ खर्च गर्ने गरिरहेकामा अब यस्तो विदेशी लगानी आएमा पेसा धराशायी बन्नसक्ने व्यवसायीको गुनासो छ । कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएपछि मुलुकको ठूलो जनसंख्याको आयस्रोत गुम्ने प्रस्टै छ । सरकारको यो निर्णयले सञ्चालनमा रहेका कृषिजन्य उद्योग र किसान विस्थापित हुने अवस्था आउँछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गर्दा स्वदेशमा सानो तथा ठूलो लगानीका व्यवसाय पलायन बन्छन् । बजार अभावका कारण समय–समयमा समस्या झेल्दै आएको नेपाली कृषि क्षेत्र विदेशी लगानीको सिकार बन्ने अवस्था आउने आशंका गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले पनि कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ ।

उक्त ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) (अनसूची)मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फस्टाउँदै गरेका मत्स्यपालन, बुग्ध उत्पावनर प्रशोधन, पशुपक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्टी उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई साबिकअनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राख्न माग गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसारको अनुसूचीमा विदेशी लागनी प्रतिबन्ध लाग्ने क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले उक्त अनुसूचीमा हेरफेर गरी पशुपन्छी, माछा र मौरी पालन, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी स्वीकृत नगरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कृषिका अन्य प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोधमा किसान र निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरू एकजुट भएका छन् । कृषिको प्राथमिक तहमा कुनै पनि सर्तमा वैदेशिक लगानी आउँदा ठूलो जनसंख्याको आयस्रोत गुम्ने खतरा भएकाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विरोध भएको हो ।

कृषिका प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपालका विभिन्न पेसागत कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीको छाता संघसंगठनले सो निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवालासँग आवश्यक र सल्लाहविना राष्ट्र र किसानको हितविपरीत गरिएको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले सो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाली किसानको अस्तित्व रक्षा गर्न, खाद्य सम्प्रभूताको सम्मान गर्न, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण गर्न, आत्मनिर्भरमुखी रैथाने खेतीपाती पद्धतिको संरक्षण गर्न, कृत्रिम रसायन र जीएमओको उच्चतम प्रयोगबाट मानव स्वास्थ बचाउन आग्रह गरिएको छ ।

नेपाली संस्कृतिमा आधारित कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्न, खेतीयोग्य जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न, किसानको आंशिक वा पूर्ण स्वरोजगारको संरक्षण गर्न, जलवायु परिवर्तन, उत्पादनको साधन भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथि विदेशी हस्तक्षेप हुन नदिन र समग्र प्रकृतिमैत्री तथा जीवनमैत्री कृषि प्रणाली कायम गर्न सम्बद्ध एवं सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको विशिष्ट पहिचान र दुई तिहाइ नागरिकको पारिवारिक पेसा र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र नेपालको मौलिक कृषि प्रणालीमाथि नै प्रहार हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

पछिल्लो पाँच दशकयता कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी बढी मुनाफा वा फाइदा लिने प्रलोभन देखाई कृषकलाई रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग गर्न लगाउँदा जैविक विविधता, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर परेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि उपज आयातलाई निरुत्साहित गर्दै किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्यसहित बजार सुनिश्चित गर्ने, जलवायु अनुकूलित रैथाने तुलनात्मक लाभका बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपन्छीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल तरकारी आदि र कृषिका प्राथामिक उत्पादनसँंग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय नेपाली किसानको विपक्षमा रहेको व्यवसायीको ठम्याइ छ ।

व्यवसायीको सो मागप्रति नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, राष्ट्रिय किसान समूह महासंघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघ लिमिटेड डेरी उद्योग संघ, कृषि बीउ तथा तरकारी सहकारी संघ नेपाल, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बाख्रा व्यवसायी महासंघ मौरीपालक महासंघ नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ नेपाल कुखुरापालक किसान संघ, आईपीएम किसान संघ, केरा उत्पादक संघ र राष्ट्रिय किसान समूह महासंघको ऐक्यबद्धता रहेको छ ।

ऐनमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा उद्योगमा ५० करोड लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त छ । तर यसअघि पनि विदेशी लगानी खुला गरिएका कतिवटा क्षेत्रमा विदेशी लगानी नेपाल भित्रियो, कति रकम भित्रियो र त्यसले नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनायो कि नेपाली उद्योगलाई नकारात्मक असर पु-यायो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा परम्परागत जीवन निर्वाह शैलीमा कृषि गर्दै आएका किसान र सानो स्वदेशी लगानीमा कृषिजन्य उद्यम गरिरहेका उद्यमीले विदेशी ठूला लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन् भनी व्यक्त गरेका चिन्तामा गम्भीर बन्नुपर्छ । सिद्धान्ततः कृषिमा वैदेशिक लगानी आफैँमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हितविपरीत नहुन सक्छ तर यस्तो लगानीलाई कसरी राष्ट्रिय स्वार्थ र किसानको लगानी सुरक्षामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि वैदेशिक लगानी एकमात्र विकल्प हुन नसक्ने भएकाले नेपाली किसान तथा उद्यमीलाई ठूला लगानीका लागि सक्षम बनाउनेतर्फ पहल हुनु आवश्यक छ ।