ब्याजदरले देखाएको दोहोरो चरित्र र ऋण संकटमा प्रभाव

काठमाडौं ।  ब्याज आफैँमा पैसाको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो अर्थात् कसैले लिएको नगदी वा जिन्सी सामानको सापटीमा मुल धनभन्दा बेसी लाग्ने निदृष्ट वृद्धिको नगदी नै ब्याज हो तर बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज र ऋणमा असुल्ने ब्याजको दर भने फरक–फरक रहेको छ । पैसाको सापटी सुविधाबापतको शुल्क नै ब्याज भएको जुन वार्षिक प्रतिशतको आधारमा गणना गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपर्तासँग सापटी लिएको ऋणीले बैंकबाट सापटी लिएको रकमको शुल्कलाई ब्याज भन्दै गर्दा यसको अनौपचारिक क्षेत्र पनि धेरै फराकिलो छ ।

नेपाली समाजमा खासगरी बैंकबाट प्राप्त हुने निक्षेपको ब्याजदर, ऋण लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर र मिट्रब्याजजस्ता विषयहरूले प्रभाव पारिरहेको छ । व्यापारी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाई तथा उनको समूहले गर्ने राजनीतिक एजेन्डामा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सरकारीको ब्याजको दरलाई समेटेका छन् । स्वदेश ऋणमा मात्रै होइन् वैदेशिक ऋणमा समेत ब्याज लाग्ने गर्दछ तर कहिलेकाहीँ सहयोग र सहायतामा समेत ब्याज खोज्ने प्रवृत्तिले ब्याजको दोहोरो चरित्र देखा पर्न थालेको छ ।

भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई पाँच करोड २० लाख डलर सहयोग प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । कोरोना महामारीका कारण शिथिल अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र रूस युक्रेन युद्धले थप गरेका समस्याको समाधानको लागि उक्त सहयोग आउने भएको हो । देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनाको तथ्यांकमा आधारित तथ्यांकअनुसार २०७८ पुसमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ५ दशमलव ०७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा १० दशमलव८९ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ पुसमा ४ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर २०७९ पुसमा ७ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर ४ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०७८ पुसमा ८ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा १० दशमलव ९१ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरू क्रमशः ६ दशमलव ३७ प्रतिशत र ९ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेका थिए । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ पुस मसान्तसम्म कुल दुई सय ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये एक सय ८३ संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुनगई ७२ संस्था कायम भएका छन् ।

ब्याजदरले कसरी दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्दछ भन्ने विषयमा बुझ्नुभन्दा पहिला ब्याज के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ र निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा बुझनु जरूरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार आफ्नो अवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ब्याजको आफ्नै मनोमानी देख्न सकिन्छ । ब्याज र मिटरब्याजले हजारौँ परिवारको विचल्ली बनाएको कुरा त सहतमै आइसकेको छ । एकातिर निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज खोज्ने तर बैंकहरूले कम ब्याजदर दिने तथा बैंकहरूले ऋणमा बढी ब्याजदर खोज्ने तथा ऋणीहरूले त्यसलाई पूरा गर्न नसक्ने अवस्था देखापरेको छ ।

ब्याज अर्थात् पैसाको मूल्य पनि उत्पादित वस्तुहरूको बजार माग तथा आपूर्तिको अवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । पुरातनवादी सापटीको सिद्धान्तले मूल्य तथा माग आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने ऋणको ब्याजदर कम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिन खोजिएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीबाट तहसनहस भएको व्यावसाय पुनरूत्थानका लागि ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म रहनुपर्ने माग समेत नउठेको होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग र घ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि. नं. १५ को बुँदा १ को उपबुँदा २ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण र प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यून ब्याजदरको औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तरको उपबुँदा ५ को व्यवस्थाअनुसार हुने उल्लेख छ । सीमाभन्दा बढी हुनगएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरूसँग समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

अधिकतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्नेगरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको पनि हुनसक्ने तर यस प्रयोजनका लागि सामाजिक अधिकतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्नेगरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको ब्याज पनि हुन सक्दछ भनिएको छ तर, यस प्रयोजनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोषबापतको रकम मुद्दती निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिमा कायम भएको ब्याजदर र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्दा प्रदान गरेको ब्याजदरलाई आधार लिन पाइँदैन । यसैगरी न्यूनतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्नेगरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको ब्याज पनि हुन सक्दछ तर यस प्रयोजनको लागि कल निक्षेप लाई आधार लिन पाइँदैन भन्ने समेत व्यवस्था छ ।

अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशतको अन्तरभित्र कायम भएमा समायोजन गर्न नपाइने तथा सबै निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरी यसै सीमाभित्र कायम गर्नु पर्दछ । थप समायोजन गर्न पाइँदैन । यदि अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर वृद्धि गर्दा ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी भएमा दरहरु अनिवार्यरूपमा समायोजन गर्नु पर्दछ भनिएको भएपछि व्यवहारमा फरकपना देखिएको छ । यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका न्यूनतम ब्याजदरको औसत ३ दशमलव ५ प्रतिशत भएमा सोमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ३ दशमलव ८५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, यस अवस्थामा अधिकतम ब्याजदर ९ दशमलव ३५ र न्यूनतम ब्याजदर ३ दशमलव ८५ बीचको अन्तर ५ दशमलव ५ कायम हुने देखिएकोले ब्याजदर अनिवार्यरूपमा समायोजन गर्नु पर्दछ ।

यदि अधिकतम ब्याजदर ९ दशमलव ३५ प्रतिशतलाई आधार लिने हो भने ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्न सो बैंकको न्यूनतम ब्याज बढीमा ४.३५ प्रतिशत मात्र कायम गरी अधिकतम र न्यूनतमबीचका अन्य दरहरु समायोजन गर्नु पर्दछ । यदि न्यूनतम ब्याजदर ३ दशमलव ८५ लाई आधार लिने हो भने सो बैंकको अधिकतम ब्याजदर ८ दशमलव ८५ प्रतिशत निर्धारण गरी ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नु पर्दछ । हरेक निक्षेपका अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरलाई आधार लिनु पर्दैन । ब्याजदर घटाउँदा पनि यसै व्यवस्थाबमोजिम अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ ।

यदि ब्याजदर घटाउने भएमा प्रश्न नं. १ मा दिइएको उदाहरणअनुसार अधिकतम औसत ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत कम गरी कायम हुने ७ दशमलव ६५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित छ । यसैगरी यदि अघिल्लो महिना न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५ दशमलव ५ प्रतिशत भएमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र कम गरी कायम हुने ४ दशमलव ९५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहने र त्यसले व्यवहारमा प्रभाव नल्याउने देखिएको छ ।

विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्र उच्च ब्याजदरको मारमा परेको छ । त्यसैअनुरूप वर्तमानमा नेपाली बैंकहरूले निक्षेपमा चर्को ब्याजदर दिएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरिएका अवस्था छन् । तरलतामा देखिएको सूचनका कारण उच्च ब्याजदरको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको धेरै समय भइसकेको छ । निक्षेपमा चर्को ब्याजको फलस्वरूप कर्जासमेत उच्च ब्याजदरमै चलिरहेको छ । उच्च ब्याजदरले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उद्योगधन्दामा लगानी हुन सकेको छैन । पुँजी बजारसमेत उच्च ब्याजदरको प्रभावमा देखिएकै हो । अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुन गयो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ गर्नसक्ने प्रावधान छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूले आधारदर परिवर्तन हुने भएकाले त्यसैका आधारमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने निश्चित छ । ब्याजदर घट्ने निर्णयसँगै बैंकमा निक्षेपको ब्याजदरको भार पनि मासिक एक सय ४० करोड रुपैयाँले तत्काल घट्ने प्रक्षेपण छ । फलतः बैंकको औसत कर्जाको ब्याजदर १२ दशमलव ६३ प्रतिशतबाट घट्ने देखिन्छ । यसरी औसत कर्जाको ब्याजदर घट्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव लगानी वातावरणमा पर्ने देखिन्छ ।

बैंक ब्याजदर कम गराउनुपर्ने मागसहित उद्यमी व्यवसायी मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनमा उत्रेकै पनि हुन् । चर्को ब्याजका कारण उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको तथा लगानीको सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो जायजै पनि हो । आर्थिक विश्लेषणका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर दुवै अधिक विन्दुमा पुगेको हो । यसबाट मुलुकमा लगानीका अवसर संकुचन हुँदै गएको छ र जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, बजारभाउ तथा समग्रमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा परिरहेको अवस्था छ । निक्षेपको ब्याज बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत पनि बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको आधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढेर गएको छ । ब्याजदर उक्लिएसँगै सेयर बजार सूचकमा भने निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । बजारको पुँजीकरण पनि घटिरहेको छ। उच्चतम विन्दुबाट १५ खर्ब रूपैयाँले पुँजीकरण घटिसकेको छ ।

कोरोनापछि अन्य क्षेत्रको व्यवसाय सुस्ताउँदा यत्रतत्र रहेको रकम सेयर बजारतर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो । परिणामस्वरूप सेयर बजारमा उत्साह छायो। टीएमएस प्रविधिको विकासले राजधानीदेखि दूरदराजसम्म सेयर कारोबारको पँहुच वृद्धि हुन पुगेको थियो । बजारमा उत्साह आउनुको मुख्य कारण भने तरलता र ब्याजदर नै हो । लामो समय हुनगएको लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायहरु ठप्प हुनपुगे । सुस्ताएको व्यावसायिक क्रियकलापले कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा घट्यो। कर्जा लगानी गर्ने अवसर नपाउँदा बैंकहरुमा तरलता थुप्रियो । तरलता अत्यधिक हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर निरन्तर घटाउन थाले तर पछिल्लो समय त्यसको प्रवृत्ति फेरिएको छ । पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनलाग्दी ब्याजदर वृद्धिको आन्दोलनहरू हुन थालेका छन् । समय अन्तरालमा ब्याजदरमा उतारचढाव आएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू कर्जा मार्गदर्शन समेत यसको कारक बनेको छ । ब्याजदरसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले खुला बजारलाई प्रोत्साहन गरे पनि सबल नियमलाई आवरण बनाउन खोजिएको छ । तरलता घटे पनि ब्याजदर बढ्ने भएकोले बाह्य भुक्तानीको चाप कम गरी निर्यात र विप्रेषण बढाउनुपर्ने र जसको लागि दीर्घकालीन नीति प्रभावकारी भएमा मात्र बाह्य क्षेत्रको भुक्तानीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । निक्षेपमा हुने ब्याजदर र ऋणमा हुने ब्याजदरमा एकरूपता नआउँदासम्म देशको वित्तीय गतिविधिमा सुधार हुन सक्दैन् । अन्त्यमा, प्रभावकारी नीतिको कार्यान्वयन, ब्याजदरले आउने असन्तुलनलाई विश्लेषण गर्दै उपयुक्त मार्गको साथ सबै क्षेत्र अगाडि जानु जरूरी हुन्छ । ब्याजकै कारण पारिवारिक विचल्ली हुने र आत्मदाह गर्ने परिस्थितिबाट जनतालाई जोगाउनु आवश्यक छ ।