नारी दिवसको औचित्य

सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

 काठमाडौं । नेपालकोे संविधान २०७२ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, महिलाको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलगायतका नागरिकहरूका लागि विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि हाम्रा समाजभित्रै दिनदहाडै महिलाहरू कुटिन्छन्, लुटिन्छन्, मारिन्छन् र घरेलु हिंसा घटिरहन्छन् ।

यस्ता घटनाबाट उनीहरूले न्याय समेत पाउन सकिरहेको देखिँदैन । महिला हकाधिकारका सवालमा समावेशी सहभागिता, महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि संविधानमै राष्ट्रिय महिला आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको छ तर पनि महिलाहरू अन्यायमा परी नै रहेका छन्, हिंसामा परी नै रहेका हुन्छन् । बलात्कार, कुटपिटलगायत घरेलु हिंसा मात्रै नभएर कार्यस्थलमा, सार्वजनिक स्थानहरूमा तेजाव आक्रमण, बोक्सी आरोपजस्ता हिंसा हुँदै आइरहेका छन् । आजभोलि देशका विभिन्न स्थानहरूमा महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्ढै गइरहेका छन् ।

महिला हिंसाकै कारण कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको वर्षौँ भइसक्यो सरकार फेरिँदै जाने र प्रायः सबै सरकारले उक्त घटनाको सशक्त छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म अपराधी पक्रन सरकारले सकिरहेको छैन भने न्याय कहाँ छ र कसका लागि भन्ने प्रश्न चौतर्फ उब्जेको छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो तर निर्मला हत्या प्रकरणमा किन दोषी हालसम्म फेला पार्न सरकारले सकिरहेको छैन त ? आमनागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणपछि भएका अन्य अपराधमा संलग्न जोसुकै किन नहुन् तिनलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने आमनागरिकहरूको माग रहेको छ । सरकारका स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडाभन्दा कडा कानुन ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहीआएको छ । विशेषगरी महिलाहरूलाई शिक्षा आवश्यकता पर्दछ र शिक्षामै जोड दिन सकेको खण्डमा महिला हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।

आम नागरिकहरूले भर्खरै सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमार्फत गठन भएको सरकार आएपछि शान्ति, अमनचयन, विकास निर्माणले गति लिने आशामा रहेको समयममा महिलामाथि हुने हिंसा समाधानका उपायहरूबारे सभा, सम्मेलन र गोष्ठीमा मात्र सीमित नरही उनीहरूलाई सुरक्षित, रोजगार दिलाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा विगतका वर्षहरूदेखि एसिड छ्याप्ने अपराध भइरहेकोले एसिड प्रकरणमा संलग्न र यौन पिपासुहरूलाई आजीवन जन्मकैद र सर्वस्वसहितको कडा कानुन बनाएर अपराधीहरूलाई सजाए दिनुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ साउन २८ गते एसिडलगायत जघन्य अपराधमा कारबाही गर्न छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो एसिडसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । यसरी दिनदिनै घटेका घटनाहरू हेर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था भएको महिलाको हक र बालबालिकाको हकको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । विशेषगरी हाम्रो समाजमा पितृसतात्मक, अन्धविश्वास भएकै कारण दिनानुदिन महिलाहरू पीडित बन्दै गएका छन् । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्ना देशको नागरिकहरूको हकाधिकार, शान्ति, सरक्षा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा मात्र मुलुक समृद्घि र विकास सम्भव हुन सक्दछ ।

देशमा थुप्रै व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू आए तर महिलाहरूसम्बन्धी व्यवहारमा परिवर्तन हुनसकेन र कानुनमा भएका कुराहरू समेत लागू हुन सकिरहेको छैन् । धेरै वर्षदेखि महिला र पुरुषहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा समान अवसर दिनुपर्ने, महिला र पुरुषबीच समान अधिकारलाई कानुनीरूपमा प्रत्याभूति दिनुपर्ने, नीतिनिर्माणदेखि तल्लो तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्यरूपमा गराउनुपर्ने, महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका भेदभावहरू र शोषण रोक्नुपर्ने आवाजहरू उठे पनि व्यवहारमा लागू हुनसकेको देखिँदैन ।

राज्यले कानुनीरूपमै प्रत्याभूत गर्ने विषयहरूमा समेत विभिन्न बहाना बनाएर महिलाहरूलाई पछाडि पारी नै रहेका छन् । पुरातनवादी सोच, पुरुष हाबी र राज्य संयन्त्रमा महिलाहरूको उपस्थिति न्यून हुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन । विश्व २१औँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान परिस्थितिमा समेत विश्वभरि नै मानव अधिकार उल्लंघन, हत्या हिंसा, असमान स्थिति, विभेद, शोषण र घरेलु हिंसाहरू कायमै रहेका छन् । महिला भएकै कारण महिलामाथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, यातना, दुव्र्यवहार, शोषण, दमनजस्ता महिला हिंसाका कार्यहरू न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

महिलाविरुद्घ हुने मानसिक, शारीरिक यौन हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, महिला बेचबिखन, कुटपिट, बहुविवाह दिन प्रतिदिन बढ्ढै गइरहेका छन् । शिक्षित समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, राष्ट्रको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकहरूबाटै अनाहकमै महिलाहरू पीडित भइरहेका छन् । यसो हुनुमा राज्यको फितलो कानुन र महिलामाथि हेरिने गलत दृष्टिकोण नै हो । महिलाहरूलाई अवसर दिएको खण्डमा जुनसुकै स्थानमा निर्धक्कका साथ काम गर्नसक्ने, भ्रष्ट्राचार, ठगी, चोरीको अन्त्य भई अनुशासन, कर्तव्यपालना, लगनशील हुनसकिने उदाहरण हामीसँग नभएका होइनन् ।

नेपालमा बहुविवाह, बालविवाह, कुटपिट, दाइजो प्रथा, गालीगलौज, अपहेलना, जबर्जस्ती करणी, तिरस्कार, घरेलु हिंसा, बोक्सी र यातनाजस्ता अमानवीय कारणबाट महिलाहरूमाथि हिंसा भइरहेका छन् । नेपालमा रहेको विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्था र पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि महिलाहरू पीडित हुने संख्यामा कमी हुनसकिरहेको छैन् । हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको अन्धविश्वास, रुढीवाढी प्रथा, धर्मसंस्कृति र गलत संस्कारले गर्दा महिला हिंसा बढिरहेका छन् यिनको जरैदेखि उखेलेर अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको छ । महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाबाट उनीहरू दिनप्रतिदिन वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । नेपालले महिला हिंसा रोक्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्घताहरू व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।

नेपाललगायत विश्वभर मार्च ८ (२०७९ साल फागुन २४ गते बुधबार) ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस साझा अभियानको रूपमा मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघबाट ‘लैंगिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर नै नारी दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि यो दिवसलाई भव्यरूपमा मनाउनका लागि नेपाल सरकारले सातवटै प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, सात सय ५३ स्थानीय तह एवं वडाहरू, नागरिक समाज, सामाजिक शैक्षिक तथा निजी संघसंस्थाहरू त्था सबै सरोकारवालाहरूलाई नारी दिवसलाई भव्य, सभ्य र व्यवस्थितरूपले मनाउनको लागि आह्वान गरिसकेको छ ।

महिलाहरूको प्रविधिमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति सहयोग गर्ने रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम्मार्फत महिलाहरूको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत वैयक्तिक हकाधिकार समेत सुनिश्चितताका लागि महिलाहरू स्वयं जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ । विश्वस्तरमा प्रविधिले मारेको फड्कोसँगै विश्वका महिलाहरू समेत प्रविधिको पहुँचबाट अलग हुनसक्दैनन् ।

महिलाहरूलाई शिक्षा र तालिमको अवसर दिन सकिएको खण्डमा देश विकासमा थप मद्दत पुग्ने हुँदा सरोकारवालाहरूको यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । विश्वमा बढ्दै गइरहेको प्रविधिमार्फत महिला हिंसा रोकथाम गर्न सकिन्छ भने महिलाहरूलाई सचेतना, तालिम र अवसरका साथसाथै रोजगारीको व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तो अविकसित देशमा महिला हिंसा बढिरहेका छन् यिनलाई न्यूनीकरणन गर्नको लागि शिक्षा र जनचेतनाको आवश्यकता पर्दछ । महिलावर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका एप, अध्ययन अध्यापन, मनोरञ्जनका सामग्रीहरू निर्माण गरी व्यवस्थित, नियमन गर्नु अति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

समान ज्याला, समानता, न्याय, सुरक्षा, शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ भएको दिन १९१० मार्च ८ तारिखको सम्झना गर्दै नेपाललगायत विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भव्यरूपले मनाउने परम्परा रहीआएको छ । विश्वभर यो वर्ष ‘लैंगिक समानताको बलियो आधार: सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित तीनै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज सबै एकजुट भएर लागेका छन् । यस पवित्र कार्यमा हामी सबैले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै घर–घरमा हुने घरेले हिंसाको अन्त्य आजै आफ्नै घरबाट सुरु गरौँ भन्ने सामूहिक प्रत्याभूति जनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहीआएको छ ।