काठमाडौं, नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अगाडि सारेको ‘Investment Board 2.0’ को अवधारणा सकारात्मक र समयसापेक्ष छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, समझदारीपत्र (एकओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने र ठूला परियोजनाको घोषणा गर्ने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर वास्तविक लगानी भित्र्याउने, परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने सोच आवश्यक छ ।
तर एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ– के लगानी बोर्डको योजना, संरचना र कार्यशैली परिवर्तन गर्दैमा नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ ? के कागजमा आकर्षक योजना बनाएर, लगानीका सम्भावना प्रस्तुत गरेर र लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा दिएर मात्र देशमा वास्तविक लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? लगानीकर्ताले लगानी बोर्डको प्रस्तुति मात्र हेर्दैनन् । उनीहरूले देशको समग्र राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी, न्यायिक, प्रशासनिक तथा कूटनीतिक वातावरणको मूल्यांकन गर्छन् । त्यसैले लगानी बोर्ड २.० को सफलताका लागि बोर्डको आन्तरिक सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, राज्यका प्रमुख संस्थाहरूको विश्वसनीयता, स्थिरता र कार्यक्षमता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
२.० शब्द सामान्यता सुधारिएको संस्करण नआउन प्रयोग गरिन्छ । पोहोर साल भएको जेनजी विद्रोहपछि हाम्रो देशमा भएका जोसुकै छट्टुले पनि २.० भर्सनको हुहाई गर्नेगरेका छन् । सहकारी ठगीदेखि दोहोरो पासपोर्ट, दोहोरो नागरिकता जेल ब्रेकलगायतका अनेकौँ काण्डमा मुछिएका पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि आफूलाई नयाँ दलको नयाँ २.० भर्सनको नेता ठान्ने गरेका छन् भने पूर्वमन्त्री, २० वर्षदेखिका सांसद कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री जेनजी विद्रोहपछि पार्टी नेतृत्वलाई ‘कू’ गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति बनेका गगन थापाले पनि आफूमाथि लागेका बाख्रा काण्ड, औषधि खरिद काण्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाहरूमा भीसी नियुक्तिसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्ड सबैलाई बिर्साएर आफूलाई २.० भर्सनको असली प्रतिनिधि मात्र घोषणा गर्दै आएका छन् ।
यहाँसमम्म कि भ्रष्टाचार काण्डमा डामिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायजस्ताले समेत आफूलाई त्यही भर्सनको सही पात्र ठान्ने गरेका छन् । आफूलाई त्यस्तो ठान्ने भूतपूर्व बेइमान नेतृत्वकर्ताहरूको कुनै कमी छैन । अहिले प्रदीप पौडेल, ऐन महर, धनराज गुरुङ, योगेश भट्टराई, रामहरि खतिवडाहरूले आफूलाई सुधारिएको नेता सगौरव बताउने गरेका छन् भने केही समयपछि त्यस्तै हुंकार बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझीहरूको मुखबाट पनि सुन्नुपर्ने दिन नआउनला भन्न सकिँदैन ।
अहिले घण्टीको सभापति रवि लामिछानेका पछि लाग्ने अधिकांशको हैसियत वडा अध्यक्ष बन्नेदेखि पूर्वप्रधानपञ्चसम्मको देखिन्छ । सेनाको आड र योजनामा बालेनसँग मिसाएर बनाइएको दुई तिहाईको सत्ताको हुटहुटीचाहिँ २.० भर्सनकै नाममा जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवैध हिरासत कक्ष बनाएर त्यसलाई यातना गृहजस्तो बनाएको अपारदर्शी शासन चलेको एकपछि अर्को घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।
२.० भर्सनकै हिमायती मानिने रविपक्षका मन्त्रीको कुरै छाडौँ र उनकै पक्षका मन्त्रीहरूको चर्तिकला हेर्ने हो भने पनि कसैको व्यवहार २.० भर्सनको हुटहुटी भट्याउन छाडेको पनि देखिँदैन । २.० भर्सनकै कारण नेपाल प्रहरी खरानीबाट उठेर आएको प्रचार भयो, भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीको बितण्डामा भटाभट उद्धार र पुनर्निर्माण भएको सामाजिक सञ्चालमा रङ्गाइयो, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको सुरुङबाट उद्धार र सिलिन्डर बोकेको प्रचार भयो तर व्यवहारमा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ देखियो ।
अहिलेको यो २.० भर्सनको प्रचारबाजीले त्यसकै बेइज्जत गरेको छ । अदालतमा हेरौँ के परिवर्तन भएको छ ?, अख्तियारमा हेरौँ झन् बेथिति बढेको छ, सुरक्षा निकायमा त्यस्तै छ, व्यवस्थापिकामा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ, कार्यपालिकामा कतै–कुनै सकारात्मक सुधारको गुञ्जायस देखिँदैन तर पनि सबैतिर २.० भर्सनको चर्चा । पञ्चायतको त्यो मण्डले राष्ट्रवादको प्रचारबाजीले देशलाई कुन अवस्थामा पु¥याएको थियो, त्यो सबैका सामु जगजाहेर नै छ र अहिलेको २.० भर्सनको नक्कली प्रचारबाजीले कुन रूप लिने हो त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
विदेशी लगानीकर्ता कुनै देशमा अर्बौँ रुपैयाँ वा डलर लगानी गर्नुअघि त्यहाँको संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन, सरकार स्थिर छ कि छैन, नीतिगत निर्णयमा निरन्तरता छ कि छैन, न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छ कि छैन तथा लगानीसम्बन्धी विवादको समयमै न्यायिक निरूपण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्छन् ।
त्यसैगरी सरकारका निर्णयहरू कानुनसम्मत र पूर्वानुमानयोग्य छन् कि छैनन्, वैदेशिक लगानी तथा विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने व्यवस्था कत्तिको सुरक्षित छ, सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित छ कि छैन र सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यले गरेका सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको निरन्तरता कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उनीहरूका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी आधारभूत प्रश्नहरूको विश्वसनीय जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा लगानी बोर्डले जतिसुकै आकर्षक परियोजना प्रस्तुत गरे पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न कठिन हुन्छ ।
संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । लगानीसम्बन्धी कानुन निर्माण, नीतिगत स्थिरता, सरकारी जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को हो । तर संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने, विधेयकहरू समयमा पारित नहुने, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा पर्याप्त छलफल नहुने तथा सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुने अवस्था रहिरहेमा लगानीकर्तामा नीतिगत अनिश्चितता उत्पन्न हुन्छ । लगानीकर्तालाई आजको सरकारको प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, भोलिको संसद्ले पनि सम्मान गर्ने कानुनी र संस्थागत प्रत्याभूति चाहिन्छ । संसद्को प्रभावकारिता र स्थायित्व लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको आधारभूत सर्त हो ।
त्यसैगरी न्यायपालिकाको विश्वसनीयता विदेशी लगानीकर्ताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायपालिका लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रमुख आधार हो । लगानीसम्बन्धी विवाद, कर विवाद, सरकारी निर्णयको वैधानिकता, सम्झौताको कार्यान्वयन तथा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष र समयमै न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ । न्यायपालिकाभित्र संस्थागत विवाद, प्रशासनिक अव्यवस्था, मुद्दाको अत्यधिक चाप, फैसला कार्यान्वयनको कमजोरी वा न्यायिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था रहिरहेमा लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी र सम्पत्तिको सुरक्षाबारे स्वाभाविक रूपमा चिन्ता गर्छन् । त्यसैले न्यायिक सुधारलाई केवल न्याय सम्पादनको आन्तरिक विषयका रूपमा मात्र नहेरी लगानीमैत्री वातावरण तथा आर्थिक विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनुपर्छ ।
कार्यपालिकाको स्थिरता, निर्णय क्षमता र प्रशासनिक जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन् । सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्छ । नेपालमा कतिपय परियोजनाहरू जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, वातावरणीय अनुमति, मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय, कर तथा भन्सार विवाद र प्रशासनिक ढिलाइका कारण वर्षौँसम्म अल्झिने गरेका छन् । लगानीकर्ताले एउटै विषयमा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, छिटो, जिम्मेवार र परिणाममुखी हुनुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरू पनि सोही उद्देश्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा निर्यात, पूर्वाधार विकास र वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा निर्भर छ । भारत र चीनलगायत छिमेकी तथा विकास साझेदार राष्ट्रहरूसँग विश्वासिलो, सन्तुलित, स्थिर र परिणाममुखी सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ । कूटनीतिक असमझदारी, व्यापार तथा पारवहनमा अनिश्चितता वा द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव देखिएमा ठूला परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, बजार पहुँच र लगानीकर्ताको जोखिम मूल्यांकन प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले लगानी प्रवद्र्धनलाई आर्थिक नीतिमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतासँग पनि जोड्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीति र लगानी कूटनीतिलाई राज्यको साझा प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालको लगानी वातावरण सुधार गर्ने जिम्मेवारी कुनै एउटा निकायको मात्र होइन । संसद्, न्यायपालिका र कार्यपालिका आ–आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी, अधिकारक्षेत्र र स्वतन्त्रता कायम राख्दै राष्ट्रिय आर्थिक विकासको साझा लक्ष्यमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहलमा संसद्को नेतृत्व, न्यायपालिकाको नेतृत्व तथा सरकारका सम्बन्धित निकायबीच उच्चस्तरीय राष्ट्रिय संस्थागत संवाद आयोजना गरिनुपर्छ । यस्तो संवादको उद्देश्य कुनै पनि संवैधानिक अङ्गको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु, न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित गर्नु वा संवैधानिक स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्नु हुनुहुँदैन । बरु संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्र र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय विकासका अवरोध पहिचान गर्नु र समाधानका लागि साझा संस्थागत प्रतिबद्धता निर्माण गर्नु हुनुपर्छ ।
यस्तो राष्ट्रिय संवादबाट संसद्लाई नियमित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने तथा कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विषयमा साझा समझदारी विकास गर्न सकिन्छ । लगानीसम्बन्धी कानुन र नीतिमा स्थिरता तथा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी निकायबीचको क्षेत्राधिकार विवाद र प्रशासनिक ढिलाइ हटाउने, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौताको विश्वसनीय कार्यान्वयन गर्ने र छिमेकी तथा विकास साझेदार राष्ट्रहरूसँग आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक उतारचढावका कारण अनावश्यक रूपमा प्रभावित हुन नदिने संस्थागत व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।
नेपालले अब केवल लगानी सम्मेलनको आयोजना, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र घोषित लगानीको रकमलाई उपलब्धि मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका परियोजना, निर्माण सुरु भएका तथा सञ्चालनमा आएका आयोजना, सिर्जना भएका रोजगारी, बढेको राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात, सरकारलाई प्राप्त राजस्व तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई लगानी प्रवद्र्धनको सफलताको वास्तविक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि संसद्, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले आ–आफ्नो संवैधानिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै लगानीमैत्री शासन व्यवस्थाको विकासमा संस्थागत प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ ।
नेपाललाई अहिले अर्को लगानी सम्मेलनभन्दा पनि लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने राज्य प्रणालीको आवश्यकता छ । लगानी बोर्ड २.० को अवधारणा सफल हुन त्यसलाई राष्ट्रिय शासन सुधारसँग जोड्नुपर्छ । प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक स्थिरता, संसदीय प्रभावकारिता, न्यायिक विश्वसनीयता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य प्रणालीमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ, कानुनको शासन कायम छ, न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ, सरकारी निर्णयहरू पूर्वानुमानयोग्य छन् र राज्यका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ ।