काठमाडौं, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य गर्न ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्न लागेको बताएका छन् ।
टर्कीको एन्टाल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत ‘एन्टाल्या कार्ययोजना प्रोटोकल : हरित शिक्षाको केन्द्रमा बालबालिका, युवा र शिक्षकहरू’ विषयक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय उद्घाटन सत्रको समूहगत छलफलमा उनले नेपालले शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार तयार पारिरहेको जानकारी दिएका हुन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । जलवायु संकटका कारण शैक्षिक क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार एकातर्फ हिमालमा हिमताल विस्फोट, पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक तापक्रम (हिट वेभ) का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेको छ भने अर्कातर्फ विगतमा विपद् जोखिम मूल्यांकन नगरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू असुरक्षित बनेका छन् ।
केही महिनाअघि नेपालमा नदीको सतह सामान्य उचाइभन्दा निकै माथिसम्म पुगी केही सेकेन्डभित्रै बस्तीसहित विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अब यी कुराहरुको मूल्यांकनमा आधारित पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको बताए । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका ९० वटा विद्यालयमा गरिएको सफल परीक्षण (पाइलट प्रोजेक्ट) को सिकाइका आधारमा हाल देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, विपद् जोखिम र राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार न्यूनतम ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र भए÷नभएको विस्तृत अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए । उक्त अध्ययनपछि बन्ने गुरुयोजनाले सुरक्षित विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको समेत दिगो व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबाट विश्वका कुनै पनि सभ्यता अछुतो नरहने भएकाले शैक्षिक र वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।