काठमाडौँ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको ४७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई परिपूरक बनाउँदै स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको नेतृत्वकर्ता बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले नेपालका १३ राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु तथा शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रले मुलुकको कूल भूभागको करिब २३।३९ प्रतिशत क्षेत्र समेटेको जानकारी दिइन् ।
संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा करिब एक हजार ४०० निजामती कर्मचारी, आठ हजारभन्दा बढी नेपाली सेना तथा स्थानीय समुदाय र संरक्षण साझेदारको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावसायिक दक्षता, इमानदारी र संस्थागत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको राससलाई बताइन्।
बाघ, गैँडा, हिउँ चितुवा, सारस, घडियाल र बाह्रसिङ्गेको संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले संरक्षणका उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सहभागितामूलक संरक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा संरक्षणको उच्चतम मापदण्ड कायम राख्दै जैविक विविधता, पारिस्थितिक अखण्डता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित आवास, वैकल्पिक बाली, शीघ्र प्रतिकार्य, बिमा तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय समुदायको विकास र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् ।
पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, होमस्टे विकास तथा जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो सङ्कलन तथा मूल्य अभिवृद्धिमार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउन सकिने मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् । संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका जैविक मार्ग, वन, नदी तथा सिमसारको संरक्षणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले समुदायमा आधारित संरक्षण, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान, प्रविधि र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले संरक्षणमा खटिने रेन्जर, गेम स्काउट तथा फिल्ड कर्मचारीको सुरक्षा, क्षमता विकास र मनोबल अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले विभागको संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार, कानुनी स्पष्टता र संरक्षण तथा विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
