काठमाडौं, सरकारले सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फण्ड) अघि बढाउने बताए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सार्वभौम धन कोष योजनालाई अघि बढाउने बताए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार असफल देखिएको हो ।
सरकारले कोष अघि बढाउन योजना नै ल्याएको थियो । योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु कोष (सीएफ) र गैरवस्तु कोष (एनसीएफ) मार्फत अघि बढाउन सक्ने जनाएको थियो । विश्वमा अभ्यासमा रहेका सार्वभौम धन कोष मुख्यतया दुई प्रकारका अर्थात् वस्तु कोष र गैरवस्तु कोषमार्फत कार्यान्वयन ल्याउन सकिन्छ । वस्तु कोषमार्फत तेल, ग्यास तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको आधारमा सञ्चालन गरिन्छ भने अर्को गैरवस्तु कोष वैदेशिक व्यापार, बचत वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा सञ्चालन गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार हाम्रो मुलुकको हकमा कोष सञ्चालनका लागि गैरवस्तु कोष उपयुक्त हुने छ, जहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यून अंश लगानी गर्न सकिन्छ । यो कोषबाट सामान्यतया पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार तथा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । विश्वका धेरै मुलुकहरूले अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन लगानीमा परिचालन गर्न कोषको उपयोग गर्दै आएका छन् । सो अभ्यासलाई पछाउने क्रममा नेपाल सरकारले कोष अघि बढाउने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको थियो भने जुन कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको छैन । सरकारले कोषको अवधारण ल्याएको भने यो पहिलो पटक भने होइन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेत कोष स्थापना गर्ने बताइएको थियो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अमेरिकी डलदरमा उक्त सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड हो । यो सञ्चितिले १७ दशमलव आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेका कारण त्यसलाई बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप बजेटमार्फत कोषको अवधारण अघि सारिएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी रहेको कारण त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल न्यून भएकोले कोषको अवधारण अघि सारिएको उनको भनाइ छ । हामीलाई सात महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्छ । तर हाल १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यस्तो अवस्थामा यसको प्रतिफल करिब चार प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ, त्यसैले गर्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कोषको अवधारण अघि सारिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । २०७८ देखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर बढ्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा पनि त्यसको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार कुनै पनि मुलुकसँग कम्तीमा तीनदेखि छ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको आन्तरिक व्यवस्थाअनुसार भने कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आईएमएफ र राष्ट्र बैंकको नीतिलाई हेर्दा पनि नेपालसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेको देखिन्छ । नेपालमा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहे पनि यसको मुख्य स्रोत भने विप्रेषण हो । कोषको लगानीको लागि विप्रेषण भने उपयुक्त स्रोतको रूपमा नहेरिने हुँदा कोषमार्फत लगानी गर्ने विषयमा मतभेद भने कायमै रहेको पाइन्छ । वस्तु कोषमार्फत तेल, ग्यास तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको आधारमा कोष अघि बढाउने भए त्यो निक्कै भरपर्दो हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसैले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था, प्राप्त हुने स्रोत, तरलताको व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कुराहरू अध्ययनपश्चात् मात्र सरकार अघि बढे उपयुक्त हुने जानकारहरूको भनाइ छ । जानकारहरूका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग तथा लगानीलाई विविधीकरण गर्दै राष्ट्रको हितमा उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्यले यस्तो कोष स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याइएको हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भएका विश्वका विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो आर्थिक आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार यस्ता कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्दा राष्ट्रिय हित र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विशेषगरी आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा त्यसको केही हिस्सा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पु¥याउने आयोजनामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस्तो कोषको प्रभावकारी परिचालनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापनलाई थप विविधीकृत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । कोषमार्फत कुन क्षेत्रमा, कति रकम, कुन समयमा र कस्तो संरचनामार्फत लगानी गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको उद्देश्य, प्राथमिकता, समग्र आर्थिक अवस्था तथा विशेषगरी बाह्य क्षेत्रको स्थितिको मूल्यांक्नका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
त्यस्तै विदेशी मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम ‘सार्वभौम धन कोष’का रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको बताएका वाग्लले बजेटमार्फत नै कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्रीलगायतका रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने समेत बताएका थिए । सो समेत अघि बढाउन सरकारले सकेको छैन । बजेटमार्फत मन्त्री वाग्लले विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था अघि बढाउने । र, पहिलो र दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त नतिजामा सुधार हुनेगरी अनुकूल आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट)बाट यथाशक्य छिटो हटाउने समेत बताएका थिए ।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाल अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोर कार्यान्वयन गर्ने देशहरूको बढी निगरानी सूची अर्थात् खैरो सूचीमै कायम छ । ३० अक्टोबर २०२६ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को पूर्ण बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल बढी निगरानी सूची अर्थात् खैरो सूचीमै कायम रहेको जानकारी गराइएको थियो ।