काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो । नौवटा आधारमा उनलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस भएको थियो । तीमध्ये रञ्जनकृष्ण कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाएर कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा नलगेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन भनेको, कृष्णमान प्रधानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगंजको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीसम्बन्धी मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको लगायतको आरोप लगाएर उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस भएको थियो ।त्यसअघि उनलाई पदबाट निलम्बन गरेर बयानका लागि बोलाइएको थियो । महाअभियोगको सिफारिस हुनुअघि उनले सत्तामा भाग खोजेका थिए र आफ्ना जेठान नेपालगन्ज निवासी गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटामा मन्त्री बनाएका थिए । तर व्यापक जनविरोधपछि हमालले आफैँ पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनलाई त्यतिबेला सिफारिस गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद् विघटनपछि अलपत्र परेको थियो र अदालतले यही भदौ २४ गते प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । अहिले पनि उनले पुरानै ढंगले न्यायको व्यापार गर्ने गरेपछि सरकारले उनीमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको थियो र त्यही क्रममा असोज १० गते मध्यरातमा प्रहरीले ‘केही अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहुन’ भन्ने पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरेको छ । उनको हाँकोडाँको चल्दा उनका भाइ प्रभु शमशेर नै सबैभन्दा ठूला बिचौलिया मानिन्थे, केही समयअघि पक्राउ परेका बिचौलिया भरत चौलागाई र बालिका शिवाकोटी पक्राउ परेका थिए । चोलेन्द्रका पालामा यस्ता उठौतीपुठौतीका अनेक अखडा थिए, अनेकौँ बिचौलिया थिए, अहिले पनि त्यो धन्दा नछाडेपछि पासोमा परेको हुनुपर्छ । तर यर्थाथ कुरो के हो बिस्तारै बाहिर आऊला ।
उनको यो गिरफ्तारीले हाम्रो न्यायालय कस्तो अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ । न्यायालय भनेको अदालतको भवन, न्यायाधीश, न्याय प्रशासनका कर्मचारी मात्र होइन, न्यायालयको अर्को ‘पिलर’ वकिल पनि हो । त्यो पाटो भने बिस्तारै खुल्दै जाला तर अहिले यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरोचाहिँ मिडियासँग सम्बन्धित हो । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उनको पद निलम्बन भए पनि महाअभियोग पारित नभएका कारण सर्वोच्च अदालत फर्कन पाएका थिएनन् र निलम्बनमै रहेको बेला उनको पदावधि सकिएको थियो । तर मुद्दाचाहिँ विचाराधीन अवस्थामै थियो । त्यही मुद्दाको औचित्य सकिएको भनी सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २४ गते रिट खारेज गरेर चोलेन्द्रलाई जिताइदिएको थियो । तत्कालीन प्रधनन्यायाधीश राणाले आफूविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्ने संकेत पाएपछि मिडियामार्फत चलखेल गर्न खोजेको सूचना बिचौलीयाहरु मार्फत चुहिएको थियो । आफ्नो कुरा राख्न आफ्नै मिडिया हुनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेर राजधानीको एकजना नेपाल थरका बाहुनको साथ सहयोग दरबारमार्ग आसपासमा छोरो सचिन्द्र राणालाई अघि सारेर एउटा अनलाइन पनि चलाउन थालेका थिए तर मिडियामा भटाभट आफूविरुद्ध समाचार आउन थालेपछि बिचौलियाको सूचनाका आधारमा उनको निवासमा पुगेका कुख्यात १२ भाइमध्येका एक सञ्चारकर्मी सञ्चार उद्यमीसँग उनले भेटवार्तामा २५ लाख रुपैयाँ दिएर दोहोरो सहयोगको अलिखित सहमति भएको थियो ।
त्यो सहमतिको सूचना अर्को छुपेरुस्तम एक सञ्चार उद्यमीको कानमा प¥यो र उसले अरु चारवटा ठूला सञ्चार माध्यम समेतलाई मिलाउने नाममा ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको बजारमा चर्चा चलेको थियो । भित्रभित्रै चलेको चर्चा कानमा परेपछि अर्का महान् सञ्चार उद्यमी पनि चोलेन्द्रको सचिवालयको सम्पर्कमा पुगेका थिए र उनले चोलेन्द्रलाई सघाउने सर्तमा ६० लाखका चेक हात पारेका थिए । त्यतिबेला मिडियाका साहुहरूले प्रधानन्यायाधीश राणासँग बार्गेनिङ गरेर लाखौँ लाख रुपैयाँ लिएको अलिखित समाचार सहरका गल्ली–गल्लीमा कुहिएको सिनोको दुर्गन्ध फैलिएजस्तै गरेर फैलिसकेको थियो । बल्ल त्यतिबेला सञ्चार क्षेत्रको उदीयमान समूहले चोलेन्द्रले पैसा दिने थाहा पायो र त्यसको नाइकेले चोलेन्द्रसँगको सम्पर्क सूत्रको बेलो समातेर आफ्नो प्रस्ताव पु¥यायो र पाँचवटा मिडियाका साहुका लागि ७५ लाख रुपैयाँ बुझेर लियो र भागबण्डा जय नेपाल ग¥यो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर व्यक्तिगत रूपमा समूहको नाममा झुक्काएर लिएको एक्लै कुम्ल्याउनेदेखि सामूहिक रूपमा ब्ल्याकमेल गरेर रकम लिने सबै सञ्चार उद्यमीहरू अहिले पनि सकुशल रहेका छन् र मिडिया त्यसैगरी चलाइरहेका छन्, जसरी पहिला चलाउँथे ।
अहिले चोलेन्द्र फेरि कुकर्मको एम्बुसमा परेका छन् । ती मिडियाले चोलेन्द्रलाई जोगाउन ‘एड्भोकेसी’ गर्लान् कि नगर्लान् त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ । तर यो नै एउटा यस्तो विकृत मुलुक हो, जहाँको मिडियाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई समेत ब्ल्याकमेल गरेर रकम झा¥यो । यस्तो घटना विश्वमा अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ । प्रधानन्याधीश आफैँ ब्ल्याकमेलको सिकार भएको र न्यायालयले कुनै कदम चाल्न नसकेको यो आफैँमा एउटा आश्चर्यजनक घटना हो । ब्ल्याकमेल र बार्गेनिङमा यति पोख्त मिडिया पनि अन्त कतै खोज्न गए पनि नपाइएला । यी दुवैलाई खोज्न गए पनि नपाइएला । यी दुवैलाई मान्नै पर्छ । यस्तो सर्मनाक घटनाले अदालत र मिडिया दुवैको नाक पक्कै काटिएको हुनुपर्छ । तर पनि यो यथार्थ हो । यसलाई नरुचाए पनि व्यहोर्नु परेको छ । सहनु परेको छ । शनिबार राति उपत्यका अपराध महाशाखाको प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई पक्राउ ग¥यो र आइतबार दिउँसो उहाँलाई सुरक्षा थे्रट भएकाले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सुरक्षित ठाउँमा लगेर छाडिएको काइते कुरा प्रहरीले गरेको छ । सुशासन भनिएको बालेन सत्तामा योभन्दा अपारदर्शी कदम अन्यत्र खोजिरहन परेन । तर पनि ती मिडियाले चोलेन्द्रलाई पुरानै किस्तामा समर्थन गर्लान् कि नयाँ किस्ता पाएपछि मात्रै समर्थन गर्लान् वा के गर्लान् त्योचाहिँ अब निःशुल्क मनोरञ्जन लिँदै हेर्नुपर्नेछ ।
