काठमाडौं । निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिया सोनेराको पुँजीगत लाभकर छली र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सेटिङ लिलामीको विवादास्पद प्रकरणमा शक्तिशाली पहुँचवाला बिचौलिया दीपक तिमिल्सिनाको भूमिका र छ करोड रुपैयाँको शंकास्पद कारोबार सतहमा आएको छ ।तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ मंसिर २७ गते टेलिया सोनेराबाट ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । एनसेलले अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड बुझाए पनि बाँकी ३९ अर्ब तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । सोही क्रममा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले २०७४ माघ १४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०७५ पुस १८ मा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सो मुद्दाको सुनुवाइ जबरा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले गर्दै एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर ग¥यो । टेलिया सोनेराले तिनुपर्ने पुजीगँत लाभकर नतिरेर सत्ताधारीहरूले भारतीय मार्ग हुँदै भाग्ने मौका दिएपछि अदालतले उक्त पुजीगँत लाभकर सेयर खरिद गर्ने एनसेल आजियाटालाई तिर्न लगाएको थियो । त्यसलाई अहिले पनि एनसेलको पुँजीगत लाभकर तिर्ने बारेमा अदालतले गरेको अपव्याख्या भन्ने गरिएको छ । तर, एनसेल पुनः २०७६ वैशाख १५ मा सर्वोच्च पुगेपछि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले सरकारको दाबीमध्ये १७ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी रकम नपाउने गरी छुट दियो (जसमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले फरक मत राखेकी थिइन्) ।
अदालतबाट अर्बौँको लाभकर छुट गराउने र मुद्दा सेटिङ गर्ने खेल चलिरहँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरानिकट मानिएका बिचौलिया दीपक तिमिल्सिनाको खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएको भेटिएको छ । एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने भावना सिंह श्रेष्ठ तथा उनका पति सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यद्वारा सञ्चालित अर्को कम्पनी ‘स्मार्टसेल’मार्फत तिमिल्सिनाको खातामा छ करोड रुपैयाँ पुगेको खुलासा भएको हो ।भारतीय कम्पनी केपीएमजीले एनसेल मर्जरका लागि तयार पारेको ड्यु डिलिजन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्ट (१ अक्टोबर २०२२)मा तिमिल्सिनाको खातामा छ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त रकम उठाउन नमिल्ने (नन–रिकभरेबल) सूचीमा राखिएको उल्लेख छ । डीडीएअनुसार तिमिल्सिना स्मार्टसेलका पूर्वसेयरधनी भनिए पनि उनको सो रकम मिनाहा भने गरिएको छैन ।
सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको चार अर्ब ६० करोडबराबरको भौतिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा सेटिङ लिलामी गरी एनसेललाई दिलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका कागजी सञ्चालक सर्वेश जोशीसँग सीआईबीले छ करोडबारे सोधपुछ गरेको थियो । जोशीले आफू आउनुअघि नै तिमिल्सिना सेयरहोल्डर रहेको बयान दिए पनि अनुसन्धान अधिकारीहरू भने सो रकम अदालतको मुद्दा सेटिङबापत बुझाइएको दाबी गर्छन् ।स्मार्ट सेलको चार अर्ब ४० करोड, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली तथा ८७ अर्बको सेयर खरिद अनियमितता अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले एनसेलका पूर्वसञ्चालक उपेन्द्र महतोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, तिमिल्सिनाको दबाबपछि सीआईबी प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीमार्फत सोही राति ८ बजे महतोलाई रिहा गरिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, सीआईबी प्रमुख चतुर्वेदीले दबाबको आरोप अस्वीकार गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन् ।
छानबिन समितिले महतोले ९ दिनका लागि मात्र सेयर खरिद गरेको देखिएकाले उनको नागरिकता र निरजगोविन्द श्रेष्ठसँगै वैदेशिक विनिमय ऐन आकर्षित हुने कसुरमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सीआईबीले ती विषयमा थप अनुसन्धान नगरी अदालतमा अभियोगपत्र बुझाएको आरोप छ ।उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबका कारण मुख्य बिचौलिया तिमिल्सिनालाई प्रतिवादी बनाउनबाट जोगाइएको स्रोतको भनाइ छ । ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र सञ्चालकहरूसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।हाल धरौटीमा छुटेका अभियुक्तहरूको धरौटी बन्दोबस्त गर्न र फरार रहेका सतीशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ तथा सचिनलाल आचार्यलाई अदालतबाट सफाइ वा धरौटीमा छुटाउने आश्वासन दिँदै तिमिल्सिनाले अझै पनि अस्वाभाविक सक्रियता देखाइरहेका छन् ।
