काठमाडौं, नेपाल र भारतका दुई प्रमुख तीर्थस्थलहरु अयोध्या र जनकपुर अब रेलसेवाले जोडिने भएका छन् । भारतीय रेल मन्त्रालयले शनिबार जनकपुरधामबाट अयोध्यासम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएसँगै दुई मुख्य तीर्थस्थलमा आवतजावत सहज हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाह आगामी मंसिर ६ गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका बेला भारतले नेपालको जनकपुरधाम र उत्तर प्रदेशको अयोध्या जोड्ने साप्ताहिक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शाहको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई देशबीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धसँग जोडिएका दुई प्रमुख गन्तव्यलाई रेलमार्गबाट जोड्ने निर्णय भएको हो । रामायण सर्किट ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्ध जोडिएका नेपाल र भारतका दुई प्रमुख तीर्थस्थललाई रेलमार्गबाट जोड्ने यो सेवाले सीमापार आवागमन सहज बनाउनुका साथै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय रेल मन्त्रालयका अनुसार जनकपुरधामदेखि अयोध्या क्यान्टसम्म करिब ६०४ किलोमिटर दूरीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । रेल बिहार र उत्तर प्रदेशका विभिन्न सहर तथा बस्ती हुँदै अयोध्या पुग्नेछ । स्वीकृत तालिकाअनुसार रेल प्रत्येक शनिबार जनकपुरधामबाट प्रस्थान गर्नेछ भने प्रत्येक सोमबार अयोध्या क्यान्टबाट जनकपुरधामका लागि छुट्नेछ । रेलका बिसौनी जयगनर, मधुबनी, सिसो, सीतामढी, रक्सौल, नरकटियागन्ज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर र अयोध्या धाममा रहनेछन् ।
भारतको रेल मन्त्रालयले यो सेवाले माता सीताको जन्मस्थलका रूपमा परिचित जनकपुरधाम र भगवान रामको जन्मस्थलका रूपमा मानिने अयोध्याबीच धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ । विशेषगरी दुवै तीर्थस्थलको दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई रेल सेवाले सहजता प्रदान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । धार्मिक पर्यटनसँगै शिक्षा, व्यापार तथा पारिवारिक प्रयोजनका लागि नेपाल र भारतबीच आवतजावत गर्ने यात्रुलाई समेत यो सेवाले लाभ पुग्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ । रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि रेलमार्ग आसपासका पर्यटन व्यवसाय, होटल, स्थानीय व्यापार तथा परम्परागत हस्तकलासँग जोडिएका व्यवसायले समेत लाभ लिन सक्ने देखिएको छ । नेपाल र बिहारका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि पनि यसले यातायातको अर्को विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारत र नेपालका अधिकारीबीच रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल भएपछि भारतीय रेल मन्त्रालयले सेवा सञ्चालनको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो ।