विश्व आज जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ । तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, अत्यधिक वर्षा, खडेरी, बाढीपहिरो र चरम मौसमी घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । यी प्रभावहरू विकासशील र पहाडी मुलुकहरूमा अझ तीव्र रूपमा देखिन्छन् । नेपाल यस संकटको अग्रपंक्तिमा छ । विश्वभरका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि यसले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको भारी मूल्य चुकाइरहेको छ । गत भाद्र १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमनदी र चट्टानको पतन तथा त्यसपछिको बाढी यसको सबैभन्दा ताजा र पीडादायी उदाहरण हो । यस अर्थमा हालैको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु संकटको विश्वव्यापी र नेपालको स्थिति, यसको बहुआयामिक प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र भविष्यका चुनौती तथा सम्भावनाहरूको विस्तृत चर्चा गरिएको छ । हाम्रो देशबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तुर्कीएको आन्ताल्यामा पुगेका छन् । सो कोप–३१ सम्मेलन कार्तिक २३ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।
विश्वव्यापी जलवायु संकटको अवस्था
औद्योगिक क्रान्तिपछि मानव गतिविधिबाट निस्किएको कार्बनडाइअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढाएको छ । सन् २०२६ मा विश्वव्यापी औसत तापक्रम पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा करिब १.४७ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको अनुमान छ र यो वर्ष सबैभन्दा तातो वर्षहरूमध्ये एक बन्ने सम्भावना छ । कार्बनडाइअक्साइडको स्तर ४२६ पीपीएमभन्दा माथि पुगेको छ । हिमनदी, बर्फ र पर्माफ्रस्ट (स्थायी हिमभूमि) को क्षति तीव्र भएको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको क्षति सन् २००० अघिको तुलनामा दोब्बर भएको छ । यदि तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि गयो भने हिमनदी, बर्फ र पर्माफ्रस्टमा अपरिवर्तनीय क्षति हुने वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूले चेतावनी दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हिमालय क्षेत्रका नदीहरूमा निर्भर करोडौं मानिसको पानी सुरक्षा, कृषि र जलविद्युत् जोखिममा पर्नेछ ।
नेपाल जस्ता पहाडी मुलुकहरूमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा छिटो छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रति दशक करिब ०.०५–०.०६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढिरहेको छ । विगत तीन दशकमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको अनुमान छ । सन् २१०० सम्ममा हिमालयका दुई तिहाइ हिमनदी हराउन सक्ने प्रक्षेपण छ । यसले हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी र पानीको स्रोतमा दीर्घकालीन असर पार्छ ।
नेपालमा हालैको विनाशकारी घटना
विसं. २०८३ भाद्र १० गते लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भागबाट ठूलो मात्रामा बरफ र चट्टान (करिब ०.२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल) खसेर भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा विनाशकारी बाढी निम्त्यायो । यसलाई हिमालयी सुनामी पनि भनिएको छ । फलतः बाढीले केही स्थानमा आधा घण्टामै नदीको सतह ९ मिटरसम्म बढायो र लगभग १८८ किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा बग्यो । यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । यसर्थ सरकारी आँकडाअनुसार १ हजार ४ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने ५ हजार भन्दा बढी अझै हराइरहेका छन् । हजारौं परिवार प्रभावित भए । दर्जनौं पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् आयोजना र निजी घरहरू बगे । प्रारम्भिक क्षति र नोक्सानीको अनुमान २.६ देखि २.७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ भने पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको छ । जसलेगर्दा वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ र सरकारी ऋण बढ्ने दबाब छ ।
वैज्ञानिक अध्ययन (विश्व मौसम एट्रिब्युसनलगायत) ले यस घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको देखाएका छन् । जुन तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पातलो भएको, पर्माफ्रस्ट पग्लेर चट्टान कमजोर भएको र जुलाइ–अगस्ट महिनामा असामान्य गर्मी (करिब १.५ डिग्री सेल्सियस बढी)ले अवस्था बिगारेको थियो । विसं. २०७२ को भूकम्पले पनि चट्टान कमजोर बनाएको हुन सक्ने उल्लेख छ । यद्यपि यो पूर्ण रूपमा मौसमी चरम घटना मात्र थिएन; दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनले यसको आधार तयार पारेको थियो ।
बहुआयामिक प्रभावहरू
हिमनदी र जलस्रोतः नेपालका हिमनदी र हिमतालहरू तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । यसमा २,००० भन्दा बढी हिमतालमध्ये दर्जनौं उच्च जोखिममा छन् । हिमनदी पग्लिँदा प्रारम्भमा पानीको प्रवाह बढ्छ तर दीर्घकालमा घट्छ । जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव निम्त्याउँछ । कृषि, पिउने पानी र जलविद्युत्मा निर्भर नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौती हो ।
कृषि र खाद्य सुरक्षाः जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादकत्व ४० प्रतिशतसम्म घटेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी र अत्यधिक तापक्रमले बालीनाली नोक्सान गर्छ । विगत पाँच वर्षमा मौसमी परिवर्तनका कारण कृषि परिवारहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोरेका छन् । खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ ।
बालबालिका र सामाजिक असरः युनिसेफको हालैको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका करोडौं बालबालिका जलवायु र वातावरणीय जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । करिब ९.९ मिलियन बालबालिका अस्वस्थ हावा प्रदूषणमा, ७.३ मिलियन खडेरीमा, ५.७ मिलियन अत्यधिक गर्मीमा र २.९ मिलियन पहिरो जोखिममा छन् । २.४ मिलियन बालबालिका एकैसाथ बहुविध जोखिममा छन् । यसले स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सुरक्षामा असर पार्छ । जलवायुजन्य विपद्ले बालश्रम, बालविवाह र सिकाइ अवरोध बढाउन सक्छ ।
अर्थतन्त्र र पूर्वाधारः जलविद्युत् आयोजनाहरू बारम्बार क्षतिग्रस्त हुन्छन् । सडक, पुल र बजार संरचना नष्ट हुँदा व्यापार र यातायात अवरुद्ध हुन्छ । पुनर्निर्माणको ठूलो खर्चले विकासका अन्य प्राथमिकतामा असर पार्छ । नेपालले ऋणभन्दा अनुदान र सहायता खोजिरहेको छ किनकि ऋण जीडीपीको तुलनामा बढ्दो छ ।
जलवायु संकट अब भविष्यको काल्पनिक खतरा मात्र नरहेर नेपालको वर्तमानको कहालीलाग्दो यथार्थ बनिसकेको छ । हिमालको हिउँ पग्लिने गति, अनियन्त्रित वर्षा, सुक्दै गरेका मुहान र बारम्बार दोहोरिने बाढी–पहिरोले नेपालको अस्तित्व, समृद्धि र भावी पुस्ताको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्न खडा गरेको छ । यस संकटबाट बच्नका लागि केवल नारा वा कागजी योजनाहरूले पुग्दैन । राज्यका सबै अंग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक, दृढ र इमानदार प्रयास अपरिहार्य छ । हिमाल बचाउनु भनेको केवल नेपाल बचाउनु होइन, सिंगो दक्षिण एसिया र पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्नु हो । तसर्थ, समय घर्किसक्नु अगाडि नै ठोस जलवायु कार्य (Climate Action) मा जुट्नु आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय र विश्व, दायित्व हो ।
निष्कर्ष
समग्रमा भन्नुपर्दा जलवायु संकट अब भविष्यको समस्या होइन; यो वर्तमानको वास्तविकता हो । नेपाल जस्तो न्यून उत्सर्जक तर उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका लागि यो अस्तित्वको सवाल बनेको छ । अगस्ट २०२६ को विपद्ले देखाएको छ कि हिमाल पग्लिरहेका छन्, समुदायहरू जोखिममा छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपर्याप्त छ । जलवायु न्याय केवल भाषण होइन, व्यवहारिक सहयोग, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन अनुकूलनको व्यवस्था हो ।
विश्व समुदायले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो आवाज बलियो बनाउँदै स्थानीय क्षमता विकास, वैज्ञानिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय वकालतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मूलतः हिमालको सुरक्षा केवल नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसिया र विश्वको पानी सुरक्षाको सवाल हो । यसमा भन्ने नै हो भने समय घर्किरहेको छ । अतः अबको बाटो स्पष्ट छ कि तत्काल कार्य, पर्याप्त वित्त र साझा जिम्मेवारी पनि हो । यसैमा नेपाल र विश्वको भविष्य निर्भर छ ।