देशको मौजुदा जल्दोबल्दो समस्या भनेको बेरोजगारीका कारण उचित श्रमको खोजिमा विदेश पलायन हुनु हो । नेपालभित्रै श्रममा बाँचेका श्रमिकहरूको भविष्य सुनिश्चित नहुनाका कारणबाट बेलाबखतमा श्रमिक आन्दोलनको सामना सरकार र सरोकार पक्षले व्यहोर्नु सामान्य हँुदैगएको परिवेश थियो । समाजमा रहेका हरेक नागरिकले सहज बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु लोक कल्याणकारी सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले सबै खाले जनताको न्यूनतम आधारभूत सुविधाहरू पूरा गर्नु आफैंमा चुनौतिपूर्ण काम हो । विगत लामो समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकाल व्यहोरेको नेपालमा सरकारको तर्फबाट मात्र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू ल्याउनु कठिन कार्य हो । सामाजिक सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन उपदानलगायतका सुविधा व्यवस्था विकल्पको रुपमा आएको हो । यस योजनाबाट रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच पारदर्शी कानुनी सम्बन्ध हुने भएकोले उत्पादन वृद्धि, श्रमको दिगो व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, श्रमप्रति सम्मानभाव, श्रमिकको भविष्यको सुनिश्चितताले रोजगार संस्थाप्रति अपनत्वभाव वृद्धिले संस्था फष्टाउने वास्तविकतामा दुईमत हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । मौजुदा संविधानमा उल्लिखित मौलिकहरूमध्ये समानताको हकले समान कामको लागि लैंगिक आधारमा कुनै भेदभाव नगरी पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकको साथसाथै बेरोजगारहरूलाई संघीय कानुनअनुसार निर्वाह भत्ताको व्यवस्थालाई संकेत गरेको छ । त्यस्तै धारा ३४ को श्रमको हक अन्तर्गत बौद्धिक र शारीरिक श्रमिकहरूको उचित परिभषा र प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुघर्टना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायतका लोक कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । घोषित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको पूर्ण र स्पष्ट खाका सार्वजनिक नभइराखेको अवस्थामा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देख्नेहरूको संख्या पनि कमी छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अनुसार औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिएका सबै श्रमिक अनौपचारिक श्रमिक मानिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा २०७४ ऐनको दफा ५ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५को नियम ४ अनुसार श्रमिकको योगदान रकममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानयि तहले व्यहोर्ने छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष मंसिर ११ लाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्दै जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू समेटी महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा सयोजना सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक भएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफलताको पक्ष र विपक्षमा चर्चा चुल्लिएको अवस्था छ । विगतमा भएका कतिपय योजनाहरू कागजमै सीमित भएको तीतो अनुभव व्यहोरेका नेपालीले यो महत्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयनमा शंका गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । सामाजिक सुरक्षाको योजना एक्कासी सार्वजनिक भए जस्तो लागेता पनि यसको तयारीको पृष्ठमूमिमा संविधान, श्रम ऐन नियम, चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका प्रावधानहरूका साथै विभिन्न अध्ययन र अभ्यासको भूमिका रहेको देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षा भन्ने छुट्टै शीर्षक अन्तर्गत सबै नागरिक राज्यबाट सुरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेको विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले संचालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अनुसार औपचारिकतर्फ नसमेटिएका सबै श्रमिक अनौपचारिक श्रमिक मानिएको छ । खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकलाई लक्ष्य गरी यो कार्यक्रम ल्याएको दाबी सरकारको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैले व्यहोनुपर्ने छ भने ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप्ने प्रावधान छ । तर, स्वरोजगार व्यक्तिले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ । यसले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशको श्रममा नै आफ्नो भविष्य देखेर विदेश पलायन दरमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विगतमा लागू गरिएको कोषमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको आबद्धता उत्साहजनक नभएको जगजाहेर नै छ ।
श्रमिकले कोखदेखि शोकसम्मको खर्चलाई सहयोग गर्ने भनिएको कोषबाट विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने छन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना आदि प्रमुख सुविधा हुन् । श्रमिकले कोषमा भुक्तानी गरेको योगदानको रकममध्ये १० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा तथा बाँकी १० प्रतिशत रकम बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकलाई सूचीकृत गरी स्वास्थ्य दुर्घटना, अशक्तता, परिवार सुरक्षा र निवृतिभरणलगायतका सुविधा उपलब्ध हुने छ। सामाजिक कोषमा ६ महिना योगदान गरे औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने, मातृत्व सुरक्षा वापत सुविधाको लागि १२ महिना योगदान गरे मात्र पाइने, औषधिको बील बमोजिम खर्च, नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा ३ महिना सम्म शिशुको उपचार खर्च समेत पाइने, दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदान कर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवित रहेसम्म निवृतिभरण पाउने, योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततीले शैक्षिक वृतिबापत योगदलानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउने, तर एकभन्दा बढी सन्तान भएमा ६० प्रतिशत रकम दामासाहीले प्रदान गरिने साथै निरन्तर अध्ययनरत रहेमा २१ वर्षको उमेर सम्म सहयोग प्रदान गर्न सकिने, निवृतिभरण प्राप्तगर्ने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना वा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ, कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक बाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ, यस्तो रकम कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षाको लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँट गरिएको छ । योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले २०७४ भदौ १९ गतेभन्दा अगाडिको उपदानबापत श्रम नियमावली २०७५ बमोजिम प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई सोभन्दा पछाडीको उपदान रकम मात्र यस योजनाको लागि पठाउनुपर्ने, योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछी निजले कोषमा जम्मा गरेको र रोजगारदाताको तर्फबाट योगदान गरेको र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना(१५वर्ष)ले भाग गर्दा आउने रकम निवृतिभरणको रुपमा प्रत्येक महिना नजिको जीवनकालभर उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख छ, योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा नियमानुसार निजको हकवालाले एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने छन् ।
जेनतेन चलेका साना तथा मझौला कम्जोर आर्थिक हैसियत भएका उद्योग र सरकारलाई गुमराहमा राखेर अपारदर्शीरुपबाट अकूत सम्पत्ति जोड्न सफल केही ठूला उद्योगहरूको साथ सहयोग कत्तिको प्राप्त होला भविष्यले बताउने नै छ । विदेशी सस्ता र दक्ष कामदारबाट संचालित उद्योगमा नेपाली अदक्ष कामदारको रोजगारीमा पहुँच हुने कुरामा शंका नै छ । त्यस्तै ट्रेडयुनियनको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले उद्योगहरूमा मौलाएको बेथिर्ती निरुत्साहित गर्न सरकारका र राजनीतिक दलले खेल्ने जवाफदेही भूमिकामा भर पर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ऐतिहासिक उपलब्धि बनाउन यसको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री, उच्च आर्थिक अनुशाासन, भविष्यदर्शी एवं कुशल तथा जवाफदेही दृढइच्छाशक्ति भएको निस्वार्थी नेतृत्व, सरोकार पक्षसँग समन्वय, सहकार्य र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बनले अहं भूमिका खेल्ने छ । योजना बारे सरोकार र विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल, अन्तत्र्रिmया, अन्य देशको अनुभव, देश भित्रका यस्ता प्रकृतिका कोष सञ्चालनका सकारातमक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषणका आधारमा कोष सञ्चालनसम्बन्धी भावी नीति, रणनीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर अघी बढेमा यो योजना सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नाराको सफलतामा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मूल नारा बनाएर तामझामका साथ घोषणा गरेको यस योजनालाई सफल बनाउन रोजगार दाता, श्रमिक र सरकारको त्रिकोणात्मक सहज र सुमधुर सम्बन्धको अपरिहार्यता पहिलो सर्त हो । संगठित तथा औपचारिक अनौपचारिक सबै क्षेत्रका बौद्धिक र शारीरिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३५लाख श्रमिकलाई समेटिने भनिएको यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै बुद्धि र विवेक खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । भ्विष्यमा सम्भवतः देशकै सबभन्दा ठूलो कोषको आकार लिने अपेक्षा गरिएको यस योजनाबाट समाजमा रहेका अशक्त, असहाय र अपांगता भएका नागरिकहरूले लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम देशका ठूल–ठूला निर्माण योजनामा लगानी गर्न सकिने कारणबाट पनि कोष वृद्धिमा टेवा पुग्ने आंकलन गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नौलो र अहिलेसम्मकै बृहत् भएकोले कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भए तापनि असम्भव चाहीं होइन ।