संसारले शान्ति र अहिंसाका भगवान् भनेर मानेका बुद्धको पवित्र सस्थामा नयाँ नियुक्त भएका अधिकारीबाट नै घोर प्रकारको अशुद्ध लाग्ने कुरा प्रकट हुन थालेका छन् । जो यो संस्था, क्षेत्र र मुलुककै लागि दुर्भाग्य जस्तो बन्दैछ । एउटा गलत प्रकारको नियुक्तिमा सरकारले आफ्नो अनुचित प्रकारको अडान लिएका कारण यस्तो स्थिति आएको हुनुपर्छ । यो प्रकरणलाई सरकारले अविलम्ब सच्याएन भने पवित्र संस्थामा अपवित्रताको डंगुर लाग्ने संकेतहरू प्रकट हुन थालेका छन् । जसबाट भगवान् बुद्धको अहिंसाको परिभाषामै दाग लाग्न सक्दछ । सरकारले केही पहिले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेकी पात्रले उनको विगतका बारे प्रश्नहरू उठाएर टिप्पणी गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन पवित्र संस्थामा यस्ता विवादास्पद पात्रलाई नियुक्त गरेको भनेर स्थानीयले आन्दोलन नै गरे । त्यो क्रम अहिलेसम्म नै जारी छ । यसरी आन्दोलन गर्ने स्थानीय र त्यसको समाचार बनाउने सञ्चारमाध्यमहरूलाई नवनियुक्त यी उपाध्यक्षले भने मासुभातमा विकेकाहरू भनेर टिप्पणी गरेको पाइयो । जो आफै“मा आपत्तियुक्त छ ।
कोषमा नियुक्ति पाएकी आनी छोइङ डोल्माले आफ्नो विगतका विवादमा प्रष्टिकरण दिनुको सट्टा आफ्नो नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूमाथि मासुभातमा विकेको भनेर आरोप लगाइन् । यो आफैँमा त्यो संस्थाको अहिंसात्मक पहिचानको विरुद्ध हो । मासुभातमा बिकेको भन्ने भनाइले हिंसाको बोली बोल्छ । उनले आफ्नो नियुक्तिको विरोधकर्ताहरूमाथि जानीजानी हिंसाको आशय बुझाउने अभिव्यक्ति दिएको हो भने यो संस्थामा उनको नियुक्ति तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ । उनले आफ्नै बोलीमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध चाडपर्वमा मासुभात खाएर गरिएको विरोध भनेर पन्छाउन खोज्नु आफैंमा गम्भीर हो । उनीमाथि नागरिकता किर्ते र विदेशबाट आएको ठूलो धनराशीको स्रोत लुकाएको आरोपमा सरकारी निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि छानबिन गरेको थियो । यो विषय अहिले पनि छिनोफानो भइसकेको छैन । यसै कारण लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले उनको नागरिकता र पहिले नै अज्ञात ठाउँबाट आएको रकम अपचलन गरेको भनेर यो नियुक्ति खारेज हुन माग राखेको थियो । स्थानीयले उठाएका यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यक्ति उनै हुन् । तर उनले आन्दोलनकारीलाई मासुभातमा बिकेका भनेर जसरी शब्दको चयन गरेकी देखियो । यो संस्थाको यति महत्वपूर्ण पदाधिकारीको सुहाउने कुरा होइन । यसले बुद्धको पवित्र संस्थामा मासुमदिराको प्रवेश गराएको भनेर आरोप लागिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि लुम्बिनीवासीका लागि यस्तो नियुक्ति दुःखद् भएको मानिएको हुनुपर्छ ।
गएको असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको उपाध्यक्षमा डोल्मालाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैबेलादेखि उनको नागरिकताको वैधानिकता र सात वर्षअघि हङकङबाट बैंक खातामा आएको करिब २० करोड रुपैयाँको स्रोतको खोजी हुन थालेको हो । जो अहिलेसम्म खुलेको छैन । त्यसैकारण यो नियुक्ति लगत्तै राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान, तामाङ नागरिक समाज, गुम्बा बिहार संरक्षण कोष र लुम्बिनी विकास कोष तथा गुम्बा विकास समिति बचाउ संघर्ष समिति आदि संस्थाले संयुक्त आन्दोलन थालेका हुन् । अब कि सरकारले यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ । कि यो नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ । त्यसमाथि मासुभातको प्रसंगले त यो संस्थामा यो नियुक्ति कदापि सुहाउने खालको रहेनछ भन्ने आफैँ झन् प्रष्ट हुँदै गएको देखिन्छ ।
उनी बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका भनेर चिनिन्छिन् । त्यस्तो व्यक्तिले नियुक्तिपछि भएको विरोधमा मासुभात खाएर विरोध गरेको भनेर दिएको प्रतिक्रिया नै बौद्ध भिक्षुणी अनुकूलको छैन भने बुद्धको परिचय खुलाउने संस्थामा रहेको मान्छेले अरुलाई यसरी परिचय दिन नमिल्नुपर्ने हो। त्यसै पनि उनीमाथि नागरिकता नै किर्ते गरेको आरोप छ । अभिलेख हेरेर यो कुरा के हो भन्ने टुँगो लाग्छ । तर पनि सरकार भने यी केही कुरा हेर्ने पक्षमा देखिएको छैन जसले पवित्र संस्थामा अपवित्र काम भनेर आलोचना व्यहोर्नु परेको हुनुपर्छ ।