नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र ऊर्जा आयातमा पूर्ण निर्भर देशका लागि इन्धनको मूल्य केवल एक वस्तुको भाउ मात्र होइन । यो यातायात, कृषि, उद्योग, घरपरिवारको बजेट, मुद्रास्फीति र समग्र अर्थतन्त्रको मुख्य चालक हो । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी वितरण गर्छ । मूल्य निर्धारण स्वचालित मूल्य प्रणालीअन्तर्गत लगभग हरेक १५ दिनमा आईओसीबाट आउने खरिद मूल्य, विनिमय दर, कर र ढुवानी खर्चका आधारमा हुन्छ । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने नेपाली बजारमा हालको इन्धन मूल्य, यसको उतारचढावका कारणहरू र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
हालको इन्धन मूल्य अवस्था
अगस्ट २०२६ को सुरुवातमा काठमाडौं, पोखरा र दिपायलजस्ता तेस्रो वर्गका क्षेत्रहरूमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य लगभग प्रति लिटर १९७ देखि २०० रुपैयाँसम्म रहेको छ । मट्टितेल पनि सोही दायरामा छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यास (१४.२ केजी सिलिन्डर) प्रति सिलिन्डर करिब २,०६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । पहिलो वर्ग (तराईका सीमावर्ती डिपोहरू जस्तै वीरगन्ज, विराटनगर आदि) मा मूल्य केही कम हुन्छ भने दोस्रो वर्ग (सुर्खेत, दाङ) मा मध्यम रहने छ । हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर २२९–२४९ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ डलरमा निर्धारण हुन्छ । यी मूल्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको भाउ, मध्यपूर्वका द्वन्द्व, आइओसीको मूल्य सूची र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। एनओसीले बारम्बार मूल्य समायोजन गर्दा पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ । कहिलेकाहीँ पाक्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान सार्वजनिक हुन्छ ।
ऐतिहासिक उतारचढाव
नेपालमा इन्धन मूल्यको इतिहास अस्थिरताले भरिएको छ । सन् २०१९ मा काठमाडौंमा पेट्रोल करिब १०६ रुपैयाँ प्रति लिटर थियो । जब कोभिड–१९ को समयमा माग घटेपछि केही समय मूल्य घट्यो तर सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेल १३० डलर प्रति ब्यारेल नजिक पुग्दा नेपालमा पेट्रोल १७८ रुपैयाँसम्म पुग्यो । त्यसपछि केही राहत भयो । सन् २०२५–२६ मा मध्यपूर्वका तनाव अर्थात् विशेष गरी इरानसँग सम्बन्धित घटनाहरूले फेरि मूल्य उकालो लाग्यो । सन २०२६ को मार्च–अप्रिलमा पेट्रोल २१७–२१९ रुपैयाँ र डिजेल २०७–२३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । जुलाई २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा केही कमी आएपछि एनओसीले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल÷मट्टितेलमा ३० रुपैयाँसम्म घटाएको थियो । तर अगस्टमा फेरि सानातिना वृद्धि भएका छन् । तसर्थ गत सात–आठ वर्षमा पेट्रोलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । फलतः मूल्य बढ्दा छिटो समायोजन हुने तर घट्दा ढिलो हुने प्रवृत्ति बारम्बार रहेको देखिन्छ ।
उतारचढावका मुख्य कारणहरू
पहिलो सबैभन्दा ठूलो कारण अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य हो । नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ र आईओसीमार्फत मात्र आपूर्ति हुन्छ । मध्यपूर्वका द्वन्द्व, ओपेकका निर्णय, माग–आपूर्ति असन्तुलन र भूराजनीतिक तनावले मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्याउँछ । यसमा दोस्रो मुख्य कारणमा विनिमय दर हो । नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ र अमेरिकी डलरसँग जोडिएको हुनाले डलर बलियो हुँदा वा रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयात लागत बढ्छ । यसरी तेस्रो कारणको रुपमा रहेको कर र सरकारी नीति पनि हो । जसरी भन्सार, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर आदिले खुद्रा मूल्य बढाउँछ । कहिलेकाहीँ सरकारले कर छुट दिएर राहत दिने प्रयास गर्छ तर घाटा कम गर्न पर्याप्त हुँदैन । यसरी चौथो कारणमा ढुवानी र वितरण लागत हो । जबकि तराईका डिपोबाट पहाडी क्षेत्रसम्म ढुवानी गर्दा थप खर्च लाग्छ जसले क्षेत्रीय मूल्य भिन्नता सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, पाँचौं कारणको रुपमा रहेको एनओसीको वित्तीय अवस्था हो । जसमा घाटा व्यहोर्दा ऋण बढ्छ र दीर्घकालीन स्थिरतामा असर पर्छ । मूल्य स्थिरीकरण कोष र संचित नाफा सकिएपछि समस्या झन् गहिरिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव
मुद्रास्फीति र उपभोक्ता मूल्य : इन्धन मूल्य बढ्दा यातायात भाडा बढ्छ, कृषि उत्पादनको लागत बढ्छ र सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य उकालो लाग्छ । जसको अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि तेलको मूल्यमा १० डलर प्रति ब्यारेल वृद्धि हुँदा नेपालको मुद्रास्फीति करिब ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्छ । त्यसरी नै सन् २०२२ र २०२६ का घटनाहरूमा यो प्रभाव स्पष्ट देखियो । जसले गर्दा घरपरिवारको क्रयशक्ति घट्छ, विशेष गरी निम्न र मध्यम आय वर्गमा यसले ठूलो असर पर्छ ।
यातायात क्षेत्र : सार्वजनिक यातायात, ट्रक र निजी सवारीसाधनको सञ्चालन लागत बढ्छ । जुन भाडा वृद्धिले यात्रु र सामान ढुवानी महँगो हुन्छ । यसले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउँछ र बजार मूल्य थप बढाउँछ ।
कृषि : जबकि डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट, ट्याक्टर र अन्य मेसिनरीको लागत बढ्दा उत्पादन खर्च बढ्छ । त्यसको प्रभावले गर्दा मल र बीउ ढुवानी महँगो हुँदा किसानको नाफा घट्छ र खाद्यान्न मूल्यमा दबाब पर्छ ।
उद्योग र निर्माण : सघन ऊर्जा उद्योगहरूको लागत बढ्छ । निर्माण सामग्रीको ढुवानी महँगो हुँदा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुन्छन् । साना तथा मझौला उद्यमहरू बढी प्रभावित हुन्छन् ।
व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन : पेट्रोलियम आयात वार्षिक करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्न सक्छ जुन कुल वस्तु निर्यातभन्दा धेरै हो । इन्धन आयात कुल आयातको ठूलो अंश हो । मूल्य बढ्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुन्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ ।
एनओसी र सरकारी वित्त : घाटा व्यहोर्दा सरकारी ऋण वा अनुदान आवश्यक पर्छ । यसले वित्तीय अनुशासनमा असर पार्छ । कर राजस्व बढे पनि छुट दिँदा राजस्व घट्न सक्छ ।
हवाइ यातायात र पर्यटन : हवाइ इन्धन महँगो हुँदा आन्तरिक उडान भाडा बढ्छ । सन् २०२६ मा हवाइ इन्धन वृद्धिले आन्तरिक यात्रु संख्यामा पाँच लाखभन्दा बढी गिरावट आएको रिपोर्ट आएका छन् । जसलेगर्दा पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।
घरपरिवार र सामाजिक प्रभाव : मासिक इन्धन खर्च बढ्दा अन्य आवश्यक वस्तुमा कटौती गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारहरूमा पनि प्रभाव पर्छ किनकि स्थानीय मूल्य बढ्दा रेमिट्यान्सको वास्तविक मूल्य घट्छ । गरिबी र असमानता बढ्न सक्छ ।
सेयर बजार र लगानी : यातायात, उत्पादन र पर्यटनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको सेयरमा दबाब पर्छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा केही चासो बढ्न सक्छ। लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पर्छ ।
सरकारी प्रतिक्रिया र चुनौतीहरू
सरकारले कहिलेकाहीँ कर छुट, मूल्य स्थिरीकरण कोष र अनुदानमार्फत राहत दिने प्रयास गर्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण (जसको क्षमता अहिले १०–१३ दिनको मात्र छ), वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन र आयात विविधीकरण आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनले दीर्घकालीन राहत दिन सक्छ किनकि उच्च पेट्रोल मूल्यले ईभी अपनाउने प्रवृत्ति बढाएको छ । यसमा चुनौतीहरू धेरै छन् पूर्ण आयात निर्भरता, सीमित भण्डारण, राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना, र अन्तर्राष्ट्रिय झट्काहरूको छिटो प्रसारण भएका छन् । यो स्वचालित मूल्य प्रणालीले पारदर्शिता बढाए पनि उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन नसक्ने अवस्था बारम्बार आउँछ ।
भविष्यको दृष्टिकोण र सिफारिसहरू
अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार अस्थिर रहँदा नेपालमा पनि उतारचढाव जारी रहनेछ । मध्यपूर्वका तनाव कम भए मूल्यमा राहत मिल्न सक्छ तर नयाँ द्वन्द्व वा माग वृद्धिका कारण फेरि बढ्न सक्छ । नेपालले ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, सौर्य र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ईभी र सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण, रणनीतिक भण्डारण क्षमता ९० दिनसम्म पुर्याउने लक्ष्य र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य महत्वपूर्ण छन् । यसलाई नीतिगत रूपमा मूल्य समायोजनमा पारदर्शिता बढाउने, घाटा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र उपभोक्ता संरक्षणका लागि लक्षित अनुदान (विशेष गरी सार्वजनिक यातायात र कृषिमा) लागू गर्नुपर्छ । साथै, इन्धन दक्षता बढाउने अभियान र जनचेतना आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोडिएको अस्थिर चर हो । जसले अर्थतन्त्रका हरेक तहमा प्रभाव पार्छ । हालको मूल्य स्तर (पेट्रोल÷डिजेल करिब २०० रुपैयाँ नजिक) ले घरपरिवारदेखि उद्योगसम्म दबाब सिर्जना गरेको छ । मूलतः उतारचढावका कारण मुख्यतः बाह्य छन् तर आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारेर प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ । अतः दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जाको तीव्र विकास र विविधीकृत आपूर्ति प्रणालीविना नेपाल बारम्बार यस्तै दबाबमा पर्नेछ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि इन्धन मूल्यको व्यवस्थापन केवल अल्पकालीन समायोजन नभएर, रणनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ । यस दिशामा ठोस कदम चालिएमा मात्र नेपाली अर्थतन्त्र बाह्य झट्काहरूबाट बच्न र स्थिर वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ ।
