विश्वका धेरै जनसंख्या गरिबीका कारण विभिन्न अवसरबाट बञ्चित छन् । नेपालमा पनि गरिबीको रेखामुनीको जनसंंख्या उल्लेखनीय छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८)देखि नै गरिबी निवारणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए तापनि आशातीत उपलब्धी हासिल नभएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । आठौं योजनादेखि विशेष महत्वका साथ देशभर आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यी कार्यक्रमहरूको कारण केही गरिबीको संख्या घटेको पाइन्छ ।
नेपालमा गरिबी निवारण नीति, २०७६ले पनि गरिबीलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेको छ । आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख रहेको अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य भएको स्थितिले निरपेक्ष गरिबीलाई जनाउँछ । यसअन्तर्गत खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वासथ्य, सुरक्षिता वासस्थान, शिक्षा र आधारभूत सूचनाको सुविधा आदि पर्छन् । नेपालमा गरिबी बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिकलगायत थुप्रै कारण जिम्मेवार रहेका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विसं. २०५२।५३ देखि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाअनुसार गरिबी मापन कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । विश्व बैंकले विकास गरेको जीवनस्तर मापन विधिअनुसार गरिने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुमा परिवारले गरेको उपभोगको खर्चको आधारमा गरिबी मापन गरिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट संकलित पछिल्लो नतिजाअनुसार वर्तमानमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । जसअनुसार करिब ६० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी गुजरा चलाइराखेका छन् । क्षेत्रगत रुपमा तुलना गर्दा सहरी क्षेत्रमा ६२.८६ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३७.१४ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
नेपालमा गरिबी निवारणका लागि भएका प्रयास र प्रगतिको समीक्षा हुनु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक सामाजिक पछौटेपनको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्ने तथा भएको गरिबीाई हटाउने कार्यलाई गरिबी निवारण भनिन्छ । संयुक्त राष्टसंघका अनुसार मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमताको अभाव र अवसरबाट बञ्चिती गरिबी हो । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्यसेनका अनुसार गरिबी भनेको मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ भएको अवस्था हो । गरिबीको स्वरुपलाई निरपेक्ष र सापेक्ष गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । न्यूनतम आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू जस्तैः खाद्य पदार्थ, आवास, लत्ताकपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा आदि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । यसमा आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै तरिकाबाट भोक, रोग, अशिक्षा, अस्वस्थता, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक रुपमा शोषित, दमित तथा उत्पीडनमा पिल्सिएको अवस्था रहन्छ । सापेक्ष गरिबीलाई तुलनात्मक गरिबी भनिन्छ । कुनै व्यक्तिको आम्दानी बाँच्नको लागि पर्याप्त भए पनि उसको आम्दानी अरुको भन्दा कम भएमा सापेक्षिक गरिबको रुपमा परिभाषित गरिन्छ ।
नेपालमा जनताको जीवनस्तर मापन गरी देशमा गरिबीको अवस्था थाहा पाउन घरपरिवारको उपभोग, आय, आवास तथा सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण सेवा, सुविधामा पहुँच आदि विषय समावेश गरिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५२।५३, दोस्रो पटक २०६०।६१, तेस्रो पटक २०६६।६७ र चौथो पटक २०७९।८० समेत अहिलेसम्म चार पटक गरिएको छ । नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गर्न आधारभूत आवश्यकताको लागत विधिको प्रयोग गरिन्छ । जस अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुको खर्च अनुमान गरिन्छ । यसको आधारमा शिक्षा, आवास, मनोरञ्जनलगायतका आवश्यक गैरखाद्य खर्चको अनुमान निकालिन्छ ।
यसप्रकार खाद्य र गैरखाद्य खर्चको अनुमान जोडी गरिबीको रेखा निर्धारण गरिन्छ । यसरी निर्धारण गरिएको गरिबीको रेखाभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्छ । रेखा बराबर वा बढी खर्च गर्नेलाई गरिब मानिदैन । गरिबीको रेखा पनि समय समयमा परिवर्तन गरिन्छ । पछिल्लो पटक गरिबी अनुमान गर्दा गरिबीको रेखा ७२,९०८ रुपियाँ निर्धारण भएको छ । यसको अर्थ प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च ७२,९०८ रुपियाँ भन्ने बुझिन्छ । वर्तमानको नयाँ गरिबी रेखाअनुसार खाद्य गरिबी रेखा ३५,०२९ र गैरखाद्य गरिबी रेखा ३७,८७९ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छन् । त्यस्तै कोशीमा १७.९९ प्रतिशत, मधेशमा २२.५३ प्रतिशत, बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत र कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । गरिब जनसंख्याको फैलावट हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प््रातिशत छ । सबैभन्दा कम काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा ७.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा गरिबी न्यूनिकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति, कार्यनीति तर्जुमा गरी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चान गरेता पनि अपेक्षा अनुरुप गरिबी घट्न सकेको छैन् । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् जस्तै जमिनको असमान वितरण, गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, आर्थिक स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण नहुनु, रोजगारीको अवसरमा गरिब निमुखाको पहुँच नपुग्नु, गरिबको क्षमता विकास भन्दा पनि वितरणमा बढी ध्यान दिनु प्रमुख रहेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य अवधि सन् २०१५ देखि २०३० ले गरिबी निवारणलाई विशेष महत्व दिएको छ । दिगो विकासको पहिलो लक्ष्यमा सबै प्रकारका गरिबीलाई सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत सन् २०३० भित्र पूरा गर्ने गरी सातओटा परिमाणात्मक गन्तव्य निर्धारण गरिएको छ । सोही अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न हाम्रोमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू प्राथमिकताकासाथ सञ्चालन भइराखेको छ ।
गुणस्तरीय एवं व्यवहारिक शिक्षाको सुनिश्चितता, पूर्वाधार विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिले गरिबी न्यूनिकरणमा महत्व राख्छ । गरिबी निवारण बहुआयामिक विषय भएकाले सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षको सहकार्य अति आवश्यक हुन्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकार पक्षको सहकार्यमा मात्र आशातीत उपलब्धि हासिल हुने वास्तविक्तालाई आत्मसात गरिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
गरिबी निवारणका उपायहरू यथास्थितिको मूल्यांकनका आधारमा विविध हुन सक्छन् । गरिबी निवारण गर्ने प्रमुख माध्यम रोजगारीको सुविधा हो । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या कहाँ, कति र कस्ता अवस्थामा छन् यथार्थ एवं भरपर्दो विवरण संकलन, गरिबलाई परिचय पत्र वितरण, असहाय गरिबलाई भत्ता वितरण, आयआर्जन र सीप विकासका कार्यक्रमको सञ्चालन, सडक बालबालिका, अशक्त एवं वृद्धको संरक्षण, रोजगारीका समानअवसर सिर्जना गर्ने, स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी विदेशी लगानी कर्तालाई आकर्षक लगानीको वातावरण बनाउने आदि उपायहरूले गरिबी निवारणमा विशेष महत्व राख्छ ।
