हिंसाको बलमा खडा भएको सरकारको छोटै समयमा हिंसायुक्त गतिविधि चिन्ताजनक हुँदै गएका छन् । सरकारले सय दिन काट्दानकाट्दै सरकारै कारक भएर मानिसको मृत्यको घटनाको संख्य डेढदर्जन पुगेको स्थिति छ । यीमध्ये चार जना त सरकारकै गोलीबाट मारिए भने अरुले सरकारले गरेको कामको परिणामबाट विरक्तिएर आत्महत्या गरे । यसरी आत्महत्या गर्नेको संख्या पछिल्लोसमेत गरेर १२ पुगेको छ । उनीहरूका बसोबासबाट बलपूर्वक उठिबास लगाइएपछि एकैदिनमा जस्तो हुनेगरी तीन जनाले त्यो घटनालाई सहन नसकी आत्महत्या गरे । त्यस्तो आमहत्या गर्नेमा २१ देखि ६१ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
गएका हप्तामात्रै एक जनाले गरेको आत्महत्याको घटना सरकारले सामसुम पार्न खोज्दाखोज्दै बाहिर आयो । एक युवकले मूल सडकमा नै शरीरमा आगो लगाएर आत्महत्या गरेको घटना कति दर्दनाक थियो भन्ने जगजाहेर नै छ । यसको कारक पनि सरकारी कर्मचारीको दुव्र्यवहार थियो भन्ने पनि अब कतै लुकेको छैन । पछिल्लोसमय त सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा नै गोली लागेर १५ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका किशोर र युवाहरूको ज्यान गयो । यसले सरकार केवल शासन चलाउन झन्झन् निर्मम बन्दै गएको संकेत गर्छ । यी जीवनहरू सरकारका सय दिन नपुग्दैका समयमा समाप्त पारिएका हुन् ।
साउन १० बाट सुरु भएको घटना ४ दिनसम्म झन् विस्तार हुँदै सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारसम्म पुगे । यी ठाउमा जे भए ती घटनाबारे सरकारबाटै छानबिन गर्न गठन गरेको दुईवटा छानबिन समितिले मातहतको मन्त्रालयमा बुझाएका प्रतिवेदनमा यो गोलीकाण्ड सरकारको कमजोरीका कारण भएको भनेर निष्कर्ष दिएको छ । यसको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ सुरक्षाकर्मीकै गोलीबाट मानवीय क्षति भएको हो । याद रहोस्, केहीअघि मात्रै गृहमन्त्रीले सुरक्षा कर्मीका हातमा बन्दूक छन् । त्यो राज्यले नै दिएको हो । अवश्यक परे पड्कन्छन् भनेका थिए । गृहमन्त्रीको यो भनाइ र यी गोलीहरूको तारतम्य के कति छ भन्ने हेरिएको छैन । यो छानबिन समिति पनि गृहमन्त्रालय मातहतका कर्मचारी अर्थात् सहसचिवको नेतृत्वका हुन् । जब यस्तो समितिले नै गोली चल्नुमा गृहमातहतकै सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी देखाउँछ भने त्यसमा सरकारकै कमजोरी भन्ने बुझ्नुपछ । अझ गृहमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । साउन १४ मा सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शन हुँदा प्रहरीसँगको झडपमा परेर १८ वर्षीय गणेश यादवले ज्यान गुमाए । विज्ञहरू र प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार यो ठाउँमा गोली चलाइरख्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । तर चल्यो अर्थात् राज्यका तुजुक प्रकट भयो । यी दुवै घटनाका मृतकहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ ।
छानबिन कमिटिले नै चारै जनाको मृत्यु सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर भएको भनेपछि ती सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्ने गृहमन्त्रीको कुनै जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यतिबेला जताततै प्रश्न उठिरहेका छन् । कप्तानगञ्ज घटनाबारे सहसचिव भुपेन्द्र थापा र गोलबजारमा भएको घटनाबारे गृह मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वको समिति बनाइएको थियो । यी दुई घटनामा दुवै समितिको एउटै निष्कर्ष– सुरक्षाकर्मीकै गोलीबाट मानवीय क्षति भएको भन्ने निष्कर्ष आउनु सामान्य कुरा होइन । कप्तानगञ्जको एउटै घटनामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ३ जनाको मृत्यु भएको छानबिनबाट देखिएको बताइएको छ । यो ठाउमा २० राउन्ड गोली चलेको देखियो । जसजसलाई गोली लागेर मृत्यु बरण गरे ती सबैका शरीरमा यस्ता ठाउँमा गोली लागेका छन् जो सामान्यतया हुनुहुँदैन थियो । मृतक र घाइते भएकाहरूको छाती र टाउकोमा गोली लागेका छन् । यस्तो बेला कम्तीमा गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । त्यो यसकारण पनि कि गोली प्रहरीले चलाए पनि त्यसको जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्वले लिनुपर्छ भनेर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थुन्ने व्यक्ति हुन् अहिलेका गृहमन्त्री । त्यही प्रकारको गोली लागेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या कमवेसी होला तर प्रकृति एउटै हो ।
