स्वाधीनता सङ्ग्राममा सेनानी कहलिएका कांग्रेसी नेताहरू संविधानसभाका सदस्य थिए । दिल्ली र हैदरावादको सत्ताहकमा त्यस मोटो संविधानमा तीन सय दफा छन् । राष्ट्रपति, संसद र राज्यका सम्बन्धको पत्र–पत्र केलाउन त्यो संविधानले भ्याएको छ । तर गाउँको स्वायत्त शासन र ग्राम पञ्चायतको हकमा संविधानमा छैन । मलाई झुठो बोलेको आरोप नलागोस् । संविधानसभाको बैठक टुङ्गिन लाग्दा एक जना भलाद्मीले सम्झे होइन त्यो गान्धी भन्ने मानिस खुब गाउँको कुरा गर्थ्यो, एउटा धारा गाउँको पनि रहोस् । त्यसैले संविधानको पुछारमा एउटा तत्वहीन धारा छ । गाउँलाई अधिकार दिनु बेस हुनेछ, भनिएको छ । कहिले दिने, कसरी दिने र कुन–कुन रूपमा दिने कुनै उल्लेख छैन । — डा. राममनोहर लोहिया
हुन त यतिखेर नेपाली राजनीतिले जुन चेतना स्तर ओन गर्छ, दीर्घकालीन महत्वको विचारधारामा गम्भीर विमर्श भैँसीलाई पुराण सुनाउनुजस्तो मात्रै हो । तथापि विचार नभई राजनीति नहुनेमा विचारै नभएको राजनीति भइरहेको आजको जस्तै अवस्था सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने पनि हुन्न । वैदिक कालदेखि नै राजनीतिशास्त्रको अनिवार्य पाठ्यक्रम के हो भने ‘प्राण गएको मानिस र विचार हराएको राजनीति एउटै हो – लास’ । लासको समयमै अन्त्येष्टि हुन नसके कुहेर गनाएर रोग फैलाउन थाल्छ । त्यसै गरी हाम्रो मुलुकका चालू दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी आदि इत्यादि) विचार हराएर कुहेर गन्हाएर रोग फैलाउने चरणमा पुगेका (हेर हेर कांग्रेस सभापति गगन थापा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बालेन सरकारको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको कामको विरोध गरेका) छन् । पहिलो काम यिनको समयमै अन्त्येष्टि अनिवार्य हुन जान्छ । त्यसपछि मात्र समयले खोजेको नवजागरणयुक्त वैचारिक राजनीति प्रारम्भ भएर देश, जनता, प्रणालीले स्थिरता, शान्ति, सम्पन्नता र खुशहालीको सगरमाथा चुम्न सक्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम इतिहासका तथ्य उजागर गरेर अगाडिको बाटो उज्यालो पार्नु आवश्यक हुन्छ ।
मैले यो स्तम्भ डा. राममनोहर लोहियाको चालू भारतीय संविधान बारेको टिप्पणीबाट प्रारम्भ गरेको छु । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा महात्मा गान्धीपछि वैचारिक मामिलामा पण्डित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाइ पटेल, जयप्रकाश नारायणभन्दा माथिल्लो स्तरको एक नायक डा. लोहियाको नेपालको राजनीतिक जागरणमा ठूलो स्तुत्य योगदान छ । जननायक बीपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’ (वकिल गणेशराज शर्मा सम्पादित)मा पनि यस तथ्यको विस्तृत विवरण पाइन्छ । जब अंग्रेज भारतबाट गए त त्यसको टेकोमा अडेको नेपालको राणासत्ता ढल्ने प्राकृतिक तथ्य थियो । तर १०४ वर्षसम्म शिक्षामाथि पूर्ण दमन नीति (मकैको खेती कसरी गर्ने भनेर सिकाउने कृष्णलाल अधिकारीको जेलको कालकोठरीमा मृत्यु)का कारण कविलायी (परम्परा) चेतनाबाट माथि उठ्न नपाएको चेतनाले यो तथ्य आकलन गर्ने सम्भावना थिएन । स्वतन्त्रता सङ्ग्राम दौरान नेपाल आइपुगेर राणा सत्ताको जेल झेलिसकेको नाताले डा. लोहियालाई यहाँको कविलायी चेतना राजनीतिक जागरण शून्यबारे राम्रो जानकारी थियो । नेपालबारे डा. लोहियाको धारणा अन्य सत्ताधारी नेता नेहरू, पटेल आदि इत्यादिको भन्दा भिन्न थियो । लोहियाको विचारमा भूगोल जनसंख्या दुवै दृष्टिले भारतभन्दा नेपाल धेरै सानो थोरै छ ।
भारतमा समाजवादी क्रान्तिको सफल चरणमा पुग्न सदियौँ लाग्न सक्छ । तर नेपालमा ठीक ढङ्गले काम गर्न सकियो भने १०÷१५ वर्षकै अवधिमा उदाहरणीय सफलता सम्भव थियो । नेपालको त्यो सफल समाजवादी क्रान्तिको उदाहरण देखाएर भारतमा पनि समाजवादी क्रान्तिको गति तीव्र पार्ने लोहियाको भित्री मनसुवा थियो । यही मनसुवाले नेपालमा कसरी राजनीतिक जागरणको थालनी गर्ने भनेर लोहिया उपाय खोज्न थाल्नुभयो । उहाँको पहिलो ध्यान नेपालबाट अध्ययन गर्न भारत पुगेका तरुण युवाहरूमा पुग्यो । खोज्दै जाँदा महेन्द्रनारायण निधि, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराइ, रामहरि जोशी, बालचन्द्र शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी जस्ता युवाहरू भेट्नुभयो । तिनीहरूमध्ये बीपी कोइराला सर्वाधिक चतुर र समझदार पाउनुभयो । आफ्नै हातले नेपाली युवाहरूमाझ राणासत्ता ढाल्ने उद्देश्यको सङ्गठन खोल्न आह्वान गरिएको बीपीका नामको वक्तव्य राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा छपाइदिनुभयो । एउटा पार्टी सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, नीति, विचारधारा, घोषणापत्र, विधान आदि इत्यादि आफ्नै रेखदेखमा खाका तयार गरिदिनुभयो । यसरी नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको थियो । कालक्रममा बीपी र डिल्लीरमणका बीच पार्टी कार्यकारी अध्यक्षका लागि कलह हुँदा दिक्क मानेर कार्यालय सचिव रहेका पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । यसरी नेपालमा आधुनिक राजनीतिक जागरणको पहिलो बीउ डा. राममनोहर लोहियाले रोपिदिनुभएको ऐतिहासिक तथ्य हो ।
यो तथ्यको अर्को पाटो नेपालमा आर्थिक उन्नति ल्याएर सुखी र खुशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष लिएका राजनीतिक व्यक्ति, समूह, दलहरू (जस्तो अहिले रास्वपा, बालेन, दुर्गा, हर्क, रवि लामिछाने आदि इत्यादि)का लागि अनिवार्य पाठ्यक्रम बन्नु पर्दछ । नेपाली कांग्रेस जन्माउनदेखि त्यसको विचारधारा, नीति, विधान, घोषणापत्र सबैका अभिभावक डा. लोहिया हुनुहुन्थ्यो भन्ने त माथि नै आइसकेको छ । क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा तीन चार महिना पहिले लोहियाले बीपीलाई भन्नुभयो– ‘नेपालमा अब राणाशाही पक्का ढल्छ । (त्यतिखेर टंकप्रसाद, बीपी, गणेशमानहरूलाई पक्का ढल्नेमा विश्वास थिएन ।) अब तपाईँहरूको हातमा सत्ता आइपुग्छ । आजको मितिमा नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सफल हुनका लागि अरू केही गर्नै पर्दैन ।
यतिखेर नेपालका जनसंख्याका ९० प्रतिशत जनताका जग्गा (खेतीबारी)मा आफ्नो हक दाबी (लालपुर्जा) छैन । राणा सत्ताले सारा किसान वर्गलाई कमारा कमारी तुल्याएर शोषण, दमन, अत्याचारको सिमा पार गरेको छ । सत्ता पल्टेको तुरुन्तै पछि क्रान्तिको राप ताप सेलाउन नपाउँदै क्याविनेटको एउटा निर्णयबाट अधिराज्य स्तरको ‘जसको जोत उसको पोत’ गर्ने हो भने दुनियाँलाई उदाहरण हुने सफल समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ ।’ डा. लोहियाको यस दूरदृष्टिमा आफ्नो दूरदृष्टि नपुगेको बीपीले आत्मवृत्तान्तमा (तीन दशकपछि) बडो हृदयविदारक शैलीमा पछुतो गर्नुभएको छ । आफ्ना आखिरी दिनहरूमा दृढ अठोट र ठहरका साथ दोहो¥याई, तेहे¥याई बोल्नु लेख्नुभएको छ कि – ‘भारतमा अभ्यासरत संसदीय प्रणाली (भारतीय संविधान)को यान्त्रिक अनुशरणबाट माथि नउठी कुनै पनि हालतमा नेपालको उन्नति र विकास सम्भव छैन ।’
बीपीको जीवनभरको राजनीतिक संघर्ष र अध्ययनको अनुभव सार यस अठोट र ठहरलाई ओझेलमा पारेर लत्याएर यदि कोही व्यक्ति, समूह र दलहरू बीपीको नाम भजाएर सत्ताप्राप्ति र सम्पत्ति आर्जनको राजनीति गरिरहेका छन् भने तिनीहरू पूर्ण रूपमा सयका सय प्रतिशत देश, जनता, प्रणालीका लागि ठग, बेइमान, फटाहा, पाखण्डी हुन् । प्रकारान्तरले देउवा, ओली, प्रचण्डजस्तै जनता लुटेरा देश बेचुवा हुन् । ०७ सालको परिवर्तन यता नेपालमा जति पनि राजनीतिक संघर्ष परिवर्तन या संविधान लेखन भए, भारतमा अभ्यासरत संसदीय प्रणालीको यान्त्रिक अनुशरण थियो । अपवादमा वि.सं. २०१९ सालको राजा महेन्द्रले ल्याएको संविधानदेखि राजा वीरेन्द्रको जनमत सङ्ग्रहसम्म १७ वर्षबाहेक । त्यस यान्त्रिक अनुशरणको मुख्य मार्गदर्शक स्वतन्त्रतापछि लेखिएको भारतीय संविधान रहेको हुँदा त्यस संविधानप्रति डा. लोहियाले गरेको माथि उल्लिखित टिप्पणी पाठ्यक्रममा सामेल गरेको हुँ ।
भारतीय समाजको (हाम्रो पनि) जीवन प्रणालीको मुख्य आधार (जग जमिन) कृषि प्रणाली (किसान वर्ग) प्रति उपेक्षाको परिणाम स्वतन्त्रतापछिको ७७ वर्ष टेक्दासम्म डेढ अर्ब जनसंख्या नाघेको भारतका ९० करोड बढी जनसंख्या अहिले पनि बिहान खाए बेलुका के खाने बेलुका खाए बिहान के खाने पिरलोमा पिल्सिन बाध्य छन् । त्यही जनसंख्याको एउटा सानो हिस्सा ५ प्रतिशत १० प्रतिशत भनौँ धिरुभाइ अम्बानी भाइ भने विवाह वर्षगाँठमा श्रीमतीलाई हवाइजहाज हेलिकोप्टर उपहार दिइरहेका हुन्छन् । देउवाले छोरालाई र प्रचण्डले छोरीलाई रातारात करोडपति अर्बपति बनाएका मुलुक अनुसारको उदाहरण । यो के तथ्यको प्रमाण हो भने भारतमा २०० वर्षको ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’को ठाउँ विगत ७७ वर्षदेखि अक्षरसः ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी’ले लिएको छ । नेपालले भारतको ‘नवउपनिवेस’को यान्त्रिक अनुशरण गर्दा परिणाम ८३ प्रतिशत बिहान बेलुका छाक टार्न आयात (विदेश)मा निर्भर हुनुपरेको छ भने ३० खर्ब बढी वैदेशिक ऋण पुगेर ऋणको ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छौँ । या भनौँ सार्वभौम स्वाभिमानको लाज लङ्गौटी (विकिनी) समेत उत्रिसकेको छ ।
०७२को संविधान जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक द्वन्द्व फैलाएर अराजकता मच्चाई नेपाल सिध्याउने षडयन्त्र तहत लादिएको सबैतिरबाट पुष्टि र प्रमाणित नयाँ संविधान ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक चरणमा आइपुगेको पृष्ठभूमिमा यति कुरा ल्याएको हुँ । या भनौँ बालेन सरकारले लागू संविधानमा फ्याँक्नु र बदल्नु पर्ने विषयमा आम रूपको सुझाव आह्वान गरेको हुनाले पनि यस खालको जाँगर गरेको हुँ ।
आजको नेपालले खोजेको संविधान पाउन सबैभन्दा पहिले त भारतको इशारा या आशिर्वादबेगर सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिन्न भन्ने जुन राजनीति मनोविज्ञान विकसित र व्यापक भएको छ, त्यो दास (कमारा÷कमारी) मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । स्वागत नेपाल, दीपक ज्ञवाली, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, प्रेम घा मगर, भाइराजा पाण्डे, बुद्ध छिरिङ मुक्तान आदि इत्यादि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय (यूरोप÷अमेरिका) स्तरको बोद्धिक योग्यता राख्ने एउटा ठूलै जमात ०४७को संविधानलाई सुझाव दिइरहेका पनि भेटिन्छन् । त्यसमा पंक्तिकारको एउटै शर्त रहन्छ फेरि मुलुकले अर्को गिरिजा र प्रचण्ड बेहोर्नु नपर्ने ग्यारेण्टी हुनु पर्छ । ०४७को संविधान पनि भारतीय संविधानकै नेपाली संस्करण थियो । यदि विगतका संविधानको नयाँ संस्करणमै जाने हो भने २०१९ सालको संविधानमा नगई फेरि गिरिजा, प्रचण्ड, देउवा, ओली जन्मदैनन् भन्ने प्रत्याभूति हुन्न ।
सुझाव सन्दर्भ अब आउने नयाँ संविधानको पहिलो काम मुख्य काम राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । विसं २०२८ सालमा लादिएको शिक्षा नीतिले आजको आर्थिक रूपको दिवालीया र सार्वभौमिकता आईसीयूमा घिटीघिटी अवस्थामा पु¥याउन निर्णायक काम गरेको छ । ‘नयाँ शिक्षा नीति ०२८’लाई मैले ‘महाकाली सन्धि’ र ‘एम्सीसी पास’ भन्दा पनि घातक राष्ट्रघात जनघात भनेको छु । फरक कति मात्र हो भने ‘महाकाली सन्धि’ र ‘एमसीसी पास’ नियतवस जानीजानी गरिएको थियो भने ‘नयाँ शिक्षा नीति’ जालझेल पूर्ण झुक्याएर लादिएको थियो । त्यसको बेफाइदा के भने ‘महाकाली सन्धि’ र ‘एमसीसी पास’का जनघाति देशद्रोही अपराधीको चिनारी प्रमाणित भइसकेका छन् भने ‘नयाँ शिक्षा नीति’ लाद्ने अपराधीलाई हतकडी लगाउन सम्भव छैन । दशी साक्षी प्रमाण पुग्दैन ।
जालझेल पूर्ण लादिएको किन भनिएको भने वि.सं. २०२१ साल देखि लागु गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति ‘५ कक्षा सम्म निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा’ खारेज गर्न राजा महेन्द्र बाँचुञ्जेल सम्भव थिएन । विगत १९ वर्ष देखि नेपाल आमाका छातिमा गाडिएका १७ बढी भारती सैनिक पोष्ट उखेलिइ दिएका चपेटामा परेर राजा महेन्द्रको हत्या लगत्तै नयाँ राजा भएका वीरेन्द्रले कुरो बुझ्न नपाउँदै ‘नयाँ शिक्षा नीति’ लादिएको थियो । जुन शिक्षा नीतिमा प्राइमरी स्कूल (७÷८ वर्षका विद्यार्थी) देखि नै ‘नैतिक शिक्षा’को पाठ्यक्रम हटाइयो । अर्थात् हाकाहाकी डाँकजनी र बलात्कार शैलीमा नयाँ आउने पुस्तालाई अनैतिकताको साँचोमा ढालियो । शिक्षामा व्यापार घुसाएर ‘एक कक्षादेखि नै बाइबलका कथा कुथुङ्ग्रीको भारी बोकाएर अक्स्फोर्ड हार्वर्ड पुर्याएर प्रा.डा.को पगरी गुथाएर नेपालका ठूला विद्वान बुद्धिजीवीका रूपमा थुपारीएका परिणाम आजको हालतमा पुगिएको हो ।
यस तथ्यको जीवन्त उदाहरण यति खेर चार हजार पाँच हजार भीसीका दाबेदार कति प्राडाहरू छन् तिनीहरू कसैले पनि १९÷१९ वर्षसम्म भारतले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सैनिक परेडको बन्धक तुल्याएको र राजा महेन्द्रले ज्यानको बाजी थापेर चीनको आडमा त्यस बन्धकबाट मुक्त तुल्याएको इतिहास कतै एक शब्द चुँ गरेका प्राइमरी स्कुलसम्म पाठ्यक्रम पुर्याएका पाइएको छैन । योभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रोबोट मात्र उत्पादन भएका थप टड्कारो जीवन्त उदाहरण अरू के हुन सक्छ ? कुरो प्रस्ट छ, नयाँ संविधानले दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रोबोट उत्पादन बन्द नगरेसम्म अन्य प्रणाली, शासन, सुशासन आदि इत्यादि विषयमा सुझाव दिइरहनुको कुनै अर्थ लाग्दैन । अस्तु ।
