काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सेयर खरिदबिक्रीबारे भएको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले गत शुक्रबार छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
कम्पनीको सेयर किनबेचपछि २०८० मंसिर २१ गते सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा त्यसको छानबिनका लागि समिति बनाएको थियो । सो समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही साउन २६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै साउन २७ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कम्पनीको गोपनीयता छताछुल्ल पारेको भन्दै एनसेलले लिखित असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेकी थिइन् । त्यसको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।
‘अदालतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनी आदेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसको अवहेलना हुने गरी सरकारले किन सार्वजनिक गरेको हो, १५ दिनभित्र त्यसको लिखित जवाफ पेस गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । यसअघि उच्च अदालत ललितपुरले गत असार ३१ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नपर्ने आदेश गरेको थियो । तर सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लोभमा अदालतको आदेशविपरीत यही साउन २६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर त्यसको भोलिपल्टै प्रतिवेदन सार्वजनिकव गरेको थियो ।
सरकारको उक्त कदम खेदजनक भन्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेपछि अदालतले उक्त निर्णय रोक्न आदेश भएको हो ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराचाहिँ स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारले अदालतको निर्णय अवज्ञा गरेको हो भने त्यहीअनुसारको कारबाही हुनुपथ्र्यो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरिम किनारा नलागेसम्म टंकमणि शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकारसमक्ष २०८० माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू÷नगराउनु र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८३ साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
तर सार्वजनिक भइसकेको प्रतिवेदन अब रोकियो भनेर त्यसको अर्थ के रहन्छ र ? जब कि प्रतिवेदन छटताछुल्ल भएर ठाउँकुठाउँ सबैतिर पुगिसकेको छ ।
एनसेलको तीव्र असन्तुष्टि
यता एनसेलले भने सरकारको निर्णयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । यसबाट कम्पनीको गोपनीयता छताछुल्ल पारेको भन्दै एनसेलले यसबाट वैदेशिक लगानीको वातावरण नै खलबलिएको जनाएको छ ।
एनसेलले बिहीबार नै विज्ञप्ति निकालेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको थियो । ‘यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ’, उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयाको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको सो कदमको घोर भत्र्सना गर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्दछ ।’
सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीविना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालई समेत हेक्का नराखी (प्रतिवेदन) सार्वजनिक गरिनु खेदजनक कार्य भएको एनसेलको भनाइ छ ।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट गत असार ३१ मा खारेज भएको स्मरण गराउँदै एनसेलले सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुनेगरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरेको छ ।
सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुने भएकाले नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन नसक्ने एनसेलको जिकिर छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यावसायिक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्यांकको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका सेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरू समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
एनसेलले उक्त वक्तव्यमा भनेको छ– ‘उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ । यस ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ । त्यस्ता
विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिविना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू
सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न
सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ ।’
योहो टिभीविरुद्ध मुद्दा
एनसेलमा कार्यरत विशाखा लक्ष्मी खड्काले सयपत्री मिडिया प्रालि त्यसका प्रकाशक आङकाजी शेर्पा, सम्पादक लक्ष्मी राज भण्डारी, हेड अफ मोर्केटिङ रञ्जन श्रेष्ठ, प्रस्तोता सन्तोष विके र रिपोर्टर इशान बुढाविरुद्ध गाली बेइजती मुद्दा दायर गरेकी छिन् । खड्काले पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत दाबी गरेकी छिन् ।
उक्त टेलिभिजनले गत जेठ २० गते प्रशारण गरेको एनसेलसम्बन्धी समाचारमा बदनियतपूर्वक आफ्नो र आफ्नो परिवारको बेइज्जती गर्ने काम गरिएको खड्काको दाबी रहेको छ ।
