न्यायिक क्षेत्रमा यतिबेला एउटा विषय गम्भीर रूपमै चर्चामा छ । त्यो पनि न्यायको अन्तिम निरूपण गर्ने संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतसँग नै जोडिएर ।
विषय संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतसँग मात्रै जोडिएको छैन । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशको काम नै चर्चामा आयो जो सामान्यतया नहुनुपर्ने थियो । प्रधानन्यायाधीशबाटै हालै गरिएको एउटा कामले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका अर्थात् सरकारको छाया झन्झन् बढ्दै गएको भन्ने पक्षबाट पनि यो झन् बढी चर्चित भएको हुनुपर्छ ।
केही अघिमात्र सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासको एउटा आदेशलाई प्रधानन्यायाधीशको ठाडो रूपको एउटा प्रशासकीय निर्देशनले खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास धरै ठूलो निकाय मानिन्थ्यो । यस्तो संयुक्त इजलासको फैसलामाथि अन्यथा हुनेगरी अर्को फैसला हुन योभन्दा पनि ठूलो इजलासबाट मात्र सम्भव हुने मानिन्थो । तर अबदेखि यस्तो इजलासबाट भएको आदेशलाई प्रधानन्यायाधीशको ठाडो रूपको एउटा प्रशासकीय निर्देशनले खारेज गरिदिने अवस्थाको प्रारम्भ भएको अवस्था देखिनु न्यायिक क्षेत्रमा निश्चय नै सामान्य नहोला ।
कुनै पनि इजलास नबसीकन प्रधानन्यायाधीशको ठाडो रूपको एउटा प्रशासकीय निर्देशनले खारेज गरिदिने नजिर बन्यो भने सर्वोच्चकै अवका कुनै पनि आदेशको अब के अर्थ रहला भन्ने अहिले बढी चासोको विषय भएको हुनुपर्छ ।
यो प्रसङ्ग हो, सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश आफैँले एउटा प्रशासनिक आदेशबाट संवैधानिक इजलासमा तानेका । प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि विषय संवैधानिक इजलासमा आफैँले एउटा प्रशासनिक आदेशबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने अधिकार होला तर यो विषय भने त्यही सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन भनजेर आदेश भइसकेको विषय हो । गएको असार २६ गते संयुक्त इजलासले छवटा प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक ठहर गर्दै यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशबाट अन्यथा भएको भन्ने न्यायिक क्षेत्रका धेरैको बुझाइ छ ।
यो रिटमा कतै अन्यथा फैसला हुन्छ कि भन्ने सरकारको अदृश्य भयले पनि काम गरेको आकलन भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशबाट प्रशासनिक आदेश यो मुद्दालाई आफ्नो इजलासमा सार्न यस्तो आदेश भएको देखिनुले आफैँमा अरु शंकाहरू जन्मन गएका हुनुपर्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशविपरीत आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय प्रशासनिक टिप्पणीबाट हुनु नै यसको संकेत मानिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले यो आदेशका बारे यसरी जानकारी गराएका थिए–
‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने आदेश भयो । यो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भनेर नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने लागेकाले सोही व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक इजलासमा तोक्ने निर्णय भएको छ । यो सम्माननीयज्यूको प्रशासनिक निर्णय हो ।
पूर्ण इजलासमा पेस भएका निवेदनबारे प्रशासकीये टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा समावेश गरिएको विषय र निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू रहेको हुँदा नेपालको संविधान धारा १३७ को उपधारा ३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू सुनुवाइ हुने प्रयोजनार्थ संवैधानिक इजलासमा तोक्न मनासिव देखिएको ।’
किन यसो गरियो ? जानकारहरूका अनुसार संयुक्त इजलासले गरेको आदेशअनुसार पूर्ण इजलासमै तोकिएको भए प्रधानन्यायाधीश शर्मा रहने निश्चित हुँदैनथ्यो । पूर्ण इजलास गोलाप्रथाबाट तोकिन्छ । तर संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश छानेर बनाउने इजलास हो ्। यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र माथिल्लो वरीयताका न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था थियो । तर हालका प्रधानन्यायाधीश भएपछि लत्तै त्यो परम्परा तोडेर आफैँ न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गर्ने परम्परा बसाले । यसबाट प्रधानन्यायाधीशले चाहेअनुसारको निर्णय आउन करिब पक्काजस्तै गरायो ।
अहिले चर्चाम आएको यो मुद्दाको सुनुवाइ पनि त्यसैगरी गठन गरिएको इजलासबाट हुने भएपछि परिणामा अर्थात् आदेश कस्तो आउला भन्ने पहिले नै अनुमान गर्ने ठाउँ बनेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई न्यायको क्षेत्रमा अपसकुनको विषय मानिएको भनिएको हुनुपर्छ ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले पनि यो प्रक्रियाको विरोध गरेको देखियो । उसको भनाइमा खुला इजलाससमक्ष विचाराधीन मुद्दा पेसीका दिन बहस छलफलबाट कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने भए पनि टिप्पणी आदेशबाट राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नु आश्चर्यजनक नै हो । उसले भनेको छ –
‘परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गरिनु र सो इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दाहरू तोक्नु नेपालको न्यायपालिकाको स्थापित मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हो भन्ने नेपाल बार एसोसियसनको ठम्याइ रहेको छ, न्यायपालिका संविधानवादको रक्षक हो । यो नियन्त्रित र निर्देशित हुन सक्दैन । संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएकाले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने भनी उठाएका छवटा प्रश्न यस्ता थिए –
–नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) र (३)ले कुनै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरूपयोगका विषयमा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतको कार्य अख्तियार दुरूपयोग आयोगलाई तोकिएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल हुन्छ वा हुँदैन ?
–महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा जाँचबुझ आयोग बमोजिम गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन ?
–सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ?
–बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने गरी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सुम्पिएको आयोग गठन सम्बन्धी मिति २०८३÷०१÷१४ को सूचनाको दफा २ (ख) को प्रावधान संविधानअनुकूल एवं कानुनसम्मत देखिन्छ वा देखिँदैन ?
–नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न गराउन नहुने गरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुनअनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?
–सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
यी गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू रहेको अदालतको पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरूपण गर्न आवश्यक देखिएको संयुक्त इजलासले भनेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले विषयको निरूपण अब संवैधानिक इजलासबाट गर्नुपर्ने भनी प्रशासनिक टिप्पणीबाट आदेश दिए, जसले संयुक्त इजलासको आदेश नै खोरज गरिदियो ।
यस्तो आदेश गलत भयो भनी अर्को रिट दर्ता गर्न खोजिँदा त्यसलाई लिनै मानिएन । फलस्वरूप हुलाकको सहारा लिन परेको अवस्था आयो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष हुलाकमार्फत निवेदन पेस गरेका छन् । अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशलाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा उल्ट्याउन खोजिएको र नयाँ रिट दर्ता गर्न नदिएको भन्दै उनले हुलाकमार्फत निवेदन पठाएका हुन् ।
निवेदक अधिवक्ताका अनुसार २०८३ साल असार २६ गते संयुक्त इजलासले दुईवटा रिट निवेदनलाई ‘पूर्ण इजलास’मा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले प्रशासनिक टिप्पणी र आदेशमार्फत उक्त मुद्दालाई ‘संवैधानिक इजलास’ मा पठाउने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । निवेदनमा भनिएको छ –
‘संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्नेमा प्रशासनले सिधै टिप्पणी उठाएर संवैधानिक इजलासमा पठाउने
निर्णय गर्नु न्यायिक आदेशको प्रतिकूल हो । न्यायिक इजलासले गरेको आदेशलाई प्रशासनिक निर्णयले बदर वा परिवर्तन गर्न
मिल्दैन ।’
