गएको हप्ताको एकदिनमा नै तीन जना मन्त्रीहरूका सार्वजनिकरूपमा बोलिएका बोलीलाई समाजले छुद्र मान्यो । त्यो कतिसम्म भने तिनले जसलाई लक्षित गरेर यस्ता वचन लगाएका हुन् । त्यसबाट समाज कति उद्वेलित भयो भने, सरोकार राख्नेवालाले वक्तव्य नै निकालेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई अविलम्ब माफी माग्न र आइन्दा यस्ता छुद्र बोली नबोल्न चेतावनी नै दिए । यी मन्त्रीका यस्ता बोली संसद् प्रेस र समग्र व्यवसायी क्षेत्र नै आक्रोसित भएको थियो । अरु त अरु सत्तारुढदल सरकार पनि यस्ता बोलीवचनलाई पचाउन नसक्ने रूपमा प्रकट भयो । त्यस्तो बोली कै कारण एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिनुपर्यो ।
वास्तवमा नै मन्त्रीहरूबाट यस्ता समाजलाई अपाच्य लाग्ने बोलिवचन यो सरकारका प्रारम्भका दिनदेखि नै प्रकट हुँदै आउने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले देश विकास गर्ने टिम भनेर जसलाई दायाँबायाँ अँगालो मारेर जसरी परिचय गराएका थिए । तिनै मन्त्री खुट्टा भाँचिदिन, गाला मुसारीदिन अर्थात् चड्कन दिन भन्दै आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई उक्साउँदै आउने गरेका थिए । पछिल्लो समय अर्थात् यहाँ उल्लेख भएको बितेको हप्ताको त्यो एकदिन त्यसको चरम रुप हुनुपर्छ ।
गृहमन्त्रीले विपक्षलाई समेत लक्ष्य गरेर पत्रकारविरुद्ध बोलेको धम्कीपूर्ण शब्द अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने अधिकारकर्मीका एउटा ठूलो समूहले वक्तव्य नै जारी गरे । गृहमन्त्रीबाट पत्रकारहरूलाई जस्ता शब्दमा गाली गर्न खोजियो । त्यसलाई समाजले सहन नसकेको यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीले सार्वजनिक स्थाल अर्थात् कार्यक्रममा जे भनेका थिए । त्यो आफँै गम्भीर आपत्तिको विषय थियो । उनले यस्तो बोलेको समारोह हो जेनजी सहिद दिवसको अवसर । यो कार्यक्रम आफँैमा एउटा भद्र प्रकारको हुनुपर्ने अपेक्षा हो । अधिकारकर्मीले भनेका छन्– उक्त अभिव्यक्तिमध्ये पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ ।
देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका र विपद् व्यवस्थापनको अभिभारा बोकेका गृहमन्त्रीका यस्ता अराजक शैली र वचनले बेलाबखत मुलुकको शासनप्रणालीको वजन नै घटाएको महसुस हुन्छ । गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको अनुसन्धान हामीले शंकाको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथिको गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको हाम्रो अनुभूति छ । जुन दायित्व सञ्चार जगतले पञ्चायतकालदेखि नै अनेक कठिनाइ, चुनौती र धाकधम्कीमाझ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको छ । फलतः नेपालमा लोकतन्त्र अडेको छ, सुशासनको आधार बनेको छ र भ्रष्टाचार उदांग पार्नमा सहयोग पुगेको छ ।
यसैदिन संसद्को एउटा समितिमा तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले समग्र उद्योग क्षेत्रप्रति लक्षित भएर उद्योगीहरूलाई पाता फर्काएर लडाउनुपर्ने भनी एक प्रकारले अपिल जस्तै गरेकी थिइन् । यो भनेको जति अप्रिय बोलियो त्यति आफ्नो नायकत्व स्थापित हुने सोचाइ प्रकट भएको हुनुपर्छ । समग्र उद्योग क्षेत्रले अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको ठान्यो, जो स्वाभाविक पनि हुनुपर्छ । मन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको तत्कालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर आपत्तिको विषय ठान्यो । उसले पनि व्यवसायीलाई पाता कस्ने कुरा नियोजित हुन सक्ने भन्दै सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको स्मरण गरायो । यद्यपि यी मन्त्रीले भने त्यसैदिन राजीनामा दिइन् ।
यो राजीनामालाई ग्यासको क्षेत्रमा पकड जमाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत कुनै विचौलियाको हात रहेको भनेर सत्तापक्षकै सांसदहरूले संसद्मा नै कुरा उठाए । अर्की कानुनमन्त्रीले संसद्को राष्ट्रिय सभामाथि आफूहरूलाई मनलाग्दी काम गर्न नदिएको भनेर सार्वजनिक स्थलमा नै त्यो सभाविरुद्ध जाइलागेकी थिइन् । पछि यी मन्त्रीले भने माफी नै मागिन् । तर उनले जे भनिन्, त्यसको सन्देश भने फिर्ता भएको अवस्था छैन ।
