नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पैसाको अभाव छैन; समस्या पैसाले बाटो नपाउनुमा छ । बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ, तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ र मौद्रिक नीति पनि तुलनात्मक रूपमा सहज छ । तर उद्योगी–व्यवसायी लगानीका लागि उत्साहित छैनन्, निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढेको छैन र अर्थतन्त्रले चाहेजस्तो उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रश्न बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्ने होइन; बैंकमा रहेको पैसा व्यवसायको ढोकासम्म किन पुग्न सकेन ? भन्ने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले पनि यही विरोधाभास देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एघार महिनासम्म ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेपदर करिब ३.२९ प्रतिशत र औसत कर्जाको ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर पनि २.७३ प्रतिशत आसपास छ । अर्थात् वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको लागत र बजार ब्याजदर विगतको तुलनामा निकै सहज अवस्थामा छन् । तर ब्याजदर घट्दैमा लगानी बढ्दैन । पैसा सस्तो भयो, तर व्यवसायिक जोखिम सस्तो भएन, बजारको अनिश्चितता घटेन, माग बढेन र नीतिगत विश्वास बलियो भएन । यहीँबाट नेपालको वर्तमान आर्थिक समस्याको गहिरो तह सुरु हुन्छ ।
(क) तरलता प्रशस्त, कर्जा माग कमजोर
सामान्य आर्थिक सिद्धान्तमा बैंकसँग पैसा छ भने त्यो कर्जाका रूपमा बजारमा जान्छ, कर्जा लगानीमा परिणत हुन्छ, लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ र त्यसले आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउँछ । तर नेपालमा अहिले यो चक्रको बीचमै अवरोध आएको छ । विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकास अपडेटले पनि कम मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सहज वित्तीय अवस्थाबीच निजी कर्जा विस्तार भने सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालको आर्थिक अवस्थालाई मध्यम वृद्धि, स्थिर मुद्रास्फीति र ऐतिहासिक रूपमा कम ब्याजदर भए पनि सुस्त कर्जा विस्तारको मिश्रित अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ; नेपालको अहिलेको समस्या बैंक योग्य परियोजनाको कमीभन्दा कार्यान्वययोग्य परियोजनाको कमी हो । बैंकसँग पैसा छ, तर जोखिम लिन सक्ने, प्रतिफल दिन सक्ने र बजारमा टिक्न सक्ने परियोजना पर्याप्त छैनन् । अर्कोतर्फ व्यवसायीसँग परियोजना छ भने पनि धितो, कागजी प्रक्रिया, नगद प्रवाह, पुरानो ऋण, बजारको अनिश्चितता र नियामकीय जोखिमका कारण कर्जा लिन वा बढाउन हिच्किचाहट छ । यसैले समस्या बैंक वा व्यवसायीमध्ये एक पक्षको मात्र होइन; सम्पूर्ण वित्तीय–व्यावसायिक इकोसिस्टममा छ ।
(ख) सस्तो कर्जा किन पर्याप्त भएन ?
नेपालमा आर्थिक बहस प्रायः ब्याजदर वरिपरि घुम्छ । ब्याजदर घट्यो भने लगानी बढ्छ, कर्जा सस्तो भयो भने व्यवसाय विस्तार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर व्यवहारमा ब्याजदर लगानीको एउटा मात्र निर्धारक हो । एउटा उद्यमीले सात प्रतिशतमा ऋण पाए पनि बजारमा माग छैन भने किन कारखाना विस्तार गर्छ ? विद्युत्, जग्गा, श्रम, कच्चा पदार्थ र ढुवानीको लागत उच्च छ भने किन नयाँ उद्योग खोल्छ ? कर तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल छ भने किन नयाँ लगानी गर्छ ? नीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुन्छ भने दीर्घकालीन परियोजनाको प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्छ ?
त्यसैले नेपालमा अहिले पुँजीको लागतभन्दा व्यवशाय गर्ने लागत ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । विश्व बैंकले नेपालको निजी लगानी र आर्थिक वृद्धिमा घरेलु मागको कमजोरी तथा संरचनात्मक अवरोधलाई महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षाकृत कमजोर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस अवस्थामा बैंकलाई मात्र कर्जा बढाउन दबाब दिएर समस्या समाधान हुँदैन । कर्जा लिन सक्ने अर्थतन्त्र नै निर्माण गर्नुपर्छ ।
(ग) बैंक पनि किन सतर्क छन् ?
अर्को पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बैंकसँग पैसा हुँदैमा बैंकले जोखिम नहेरी कर्जा दिन सक्दैन । विगतका वर्षमा तीव्र कर्जा विस्तार, घरजग्गा तथा सेयर बजारमा अत्यधिक लगानी र कमजोर परियोजना मूल्यांकनले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको अनुभव नेपालसँग छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा भाखा नाघेको कर्जा बढ्दो जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२६ को नेपालसम्बन्धी मूल्यांकनमा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र उच्च खराब कर्जाको पृष्ठभूमिमा बैंकहरूको कर्जा अभ्यास सुधार गर्न तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण बलियो बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ; कर्जा विस्तार चाहिन्छ, तर जस्तोसुकै कर्जा होइन; उत्पादनशील र गुणस्तरीय कर्जा चाहिन्छ । यदि नियामकले कर्जा विस्तारलाई मात्र सफलता मापनको आधार बनायो भने बैंकले जोखिमपूर्ण कर्जा दिन सक्छन् । तर अत्यधिक कडा जोखिम मापदण्डले स्वस्थ उद्यमीसमेत कर्जाबाट बाहिरिन सक्छन् । त्यसैले अबको आवश्यकता बढी ऋण सुविधा र कम जोखिम बीचको सन्तुलन हो ।
(घ) धितोमुखी कर्जा प्रणालीको सीमा
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अर्को संरचनात्मक समस्या धितोको प्रधानता हो । व्यवसायको नगद प्रवाह, बजार सम्भाव्यता, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता र भविष्यको आम्दानीभन्दा घरजग्गा धितोले कर्जा प्राप्तिको निर्णयमा बढी प्रभाव पार्ने अवस्था अझै बलियो छ । यसले नवीन उद्यम, युवा व्यवसायी, सूचना प्रविधि कम्पनी, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप तथा कृषि व्यवसायलाई समस्या पार्छ । उनीहरूसँग राम्रो व्यवसायिक योजना हुन सक्छ, तर पर्याप्त अचल सम्पत्ति नहुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रलाई नयाँ उद्योग र नयाँ उद्यम चाहिएको समयमा वित्तीय प्रणालीले पनि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहबाट नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा प्रवाह तर्फ क्रमशः रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि डिजिटल कारोबार, कर विवरण, बैंकिङ कारोबार, बिक्री अभिलेख, विगतको कर्जा कारोबार इतिहास र व्यवसायिक नगद प्रवाहलाई एकीकृत गरी ऋणीको वास्तविक क्षमता मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के सिकाउँछ ?
विश्वका धेरै मुलुकले साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच दिन बैंक कर्जा मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले साना तथा मझौला उद्यम वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि कर्जा प्रत्याभूति योजनाहरू, वैकल्पिक वित्त, इक्विटी वित्त र सार्वजनिक विकास वित्तलगायतका उपकरणलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । कर्जा सुरक्षण कोष योजना विशेषगरी धितो कमजोर तर व्यवसायिक सम्भावना भएका साना उद्यमका लागि उपयोगी हुन सक्छ । विश्व बैंकले पनि साना तथा मझौला उद्यमका लागि सार्वजनिक कर्जा प्रत्याभूति योजना सञ्चालन गर्दा स्पष्ट लक्ष्य, पारदर्शी शासन, जोखिम साझेदारी र वित्तीय दिगोपन आवश्यक हुने सिद्धान्त अघि सारेको छ ।
नेपालले पनि यही अभ्यासलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्न सक्छ । तर विगतका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमजस्तै सरकारी अनुदान वा ग्यारेन्टीलाई राजनीतिक वितरणको माध्यम बनाइयो भने त्यसले जोखिम मात्र बढाउँछ । ग्यारेन्टी भनेको खराब कर्जाको क्षतिपूर्ति होइन; राम्रो परियोजनामा बैंकको जोखिम बाँड्ने साधन हुनुपर्छ ।
(च) अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?
पहिलो, कर्जाको लक्ष्य बदल्नुपर्छ । बैंकको कर्जा वृद्धि प्रतिशतलाई मात्र सफलता नमान्ने, कर्जाले सिर्जना गरेको उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र कर योगदानलाई पनि मापन गर्नुपर्छ । दोस्रो, नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नुपर्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा व्यवसायको वास्तविक कारोबारका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । तेस्रो, कर्जा सुरक्षण कोषलाई प्रभावकारी र व्यवसायिक बनाउनुपर्छ । उत्पादनशील साना तथा मझौला उद्यमका लागि जोखिमको निश्चित हिस्सा राज्यले वहन गर्ने तर बैंकले पनि उचित जोखिम वहन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
चौथो, बैंकिङ कर्जासँगै व्यावसायिक विकास सेवाहरू जोडिनुपर्छ । ऋण दिने तर व्यवसाय योजना, लेखा प्रणाली, बजार, प्रविधि, शिप विकास, मूल्य शृंखला र व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने प्रणालीले कर्जा गुणस्तर सुधार्दैन । पाँचौँ, कर्जा सूचना प्रणालीलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ । बैंक, लघुवित्त, सहकारी, डिजिटल वित्तीय सेवा र अन्य औपचारिक वित्तीय कारोबारबाट प्राप्त जानकारीलाई सुरक्षित र नियमनयुक्त प्रणालीमा उपयोग गर्न सकियो भने राम्रो ऋणीलाई शुलभ मूल्यमा कर्जा दिन सकिन्छ ।
छैटौँ, सरकारको भूमिका बैंकलाई कर्जा दिन बाध्य पार्नेभन्दा लगानीको वातावरण सुधार्ने हुनुपर्छ । कर प्रणालीको स्थिरता, अनुमति प्रक्रियाको सरलीकरण, विद्युत् तथा पूर्वाधारको विश्वसनीयता, कानुनी कार्यान्वयन र नीतिगत पूर्वानुमानयोग्यतामा सुधार नगरी कर्जा विस्तारको लक्ष्य मात्र राख्नु प्रभावकारी हुँदैन ।
(छ) बैंकको पैसा उत्पादनमा जानुपर्छ
नेपालमा अब अर्को एउटा बहस पनि आवश्यक छ; कर्जा कहाँ गइरहेको छ ? कर्जा बढ्यो भन्नु पर्याप्त हैन । त्यो कर्जा घरजग्गा, सेयर बजार, अनुत्पादक क्षेत्र वा उपभोगमा गयो कि नयाँ उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, निर्यात, हरित वित्त र रोजगारी सिर्जनामा गयो ? यही प्रश्न महत्वपूर्ण हो । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणाली हो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पनि अहिले पैसाको मात्रा मात्र होइन, पैसाको दिशा महत्वपूर्ण भएको छ । यदि बैंकको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुग्यो भने त्यसले उद्योग चलाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, आय बढाउँछ, कर बढाउँछ र पुनः बैंकमा निक्षेपका रूपमा फर्किन्छ । तर पैसा उत्पादनबाहेकका क्षेत्रमा मात्र घुमिरह्यो भने वित्तीय कारोबार त बढ्न सक्छ, अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्दैन ।
(ज) अब ‘तरलतॉ होइन, ‘विश्वास’ पनि चाहिन्छ
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल समस्या अन्ततः तरलताको मात्र होइन, व्यवसायिक विश्वासको पनि हो । उद्यमीले भविष्य देख्नुपर्छ । बैंकले जोखिम मापन गर्न सक्नुपर्छ । नियामकले स्थिर नियम दिनुपर्छ । सरकारले लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ र बजारले उत्पादनको माग सिर्जना गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको आगामी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी वातावरण सुधार, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रको विस्तार र निजी लगानीको पुनरुत्थानलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । त्यसैले अबको नीति केवल ‘बैंकमा पैसा थुप्रिन नदिने’ होइन; ‘बैंकको पैसा उत्पादनशील परियोजनामा सुरक्षित रूपमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउने’ हुनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्ने होइन । प्रश्न हो; त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा कति मूल्य सिर्जना गरिरहेको छ ? बैंकमा पैसा थुप्रिएर मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण, बैंकले जोखिम लिन सक्ने प्रणाली, सरकारले विश्वास गर्न सकिने नीति र बजारले उत्पादन स्वीकार गर्ने क्षमता निर्माण भयो भने मात्र वित्तीय स्रोत आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण हुन्छ ।
अब वित्तीय नीतिको सफलता ‘कति कर्जा लगानी भयो ?’ भनेर होइन, ‘कर्जाले कति उत्पादन, कति रोजगारी, कति उद्यम र कति निर्यात सिर्जना ग¥यो ?’ भनेर मापन गर्ने समय आएको छ । बैंकमा पैसा छ । अब त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा चलायमान हुनुपर्छ; तर जथाभावी होइन, उत्पादनतर्फ जानुपर्छ । यही परिवर्तनले मात्र तरलतालाई लगानीमा, लगानीलाई उत्पादनमा र उत्पादनलाई रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बदल्न सक्छ । (लेखक लघुवित्त समाज नेपालका महासचिव हुन् ।)
