शैलुङ र होनिकोलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई पत्र

काठमाडौं ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज (ललितपुर) र होनिको मल्टिपल (काठमाडौं)लाई कालोसूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । लिमिटेडका प्रबन्धसञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले सोमबार शैलुङ र होनिकोले सम्झौताअनुरुप मल नल्याएको भन्दै कार्यालयलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले कार्यालयलाई पत्र लेखेका हुन् ।

कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा प्रबन्धसञ्चालक भण्डारीले भनेका छन्, ‘यस कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट केपीएन १०५÷०७६÷०७७ अन्तर्गत युरिया २५ हजार मेट्रिक टन मल शैलुङ र केपीएन १०६÷०७६÷०७७ अन्तर्गत युरिया २५ हजार मेट्रिक टन मल होनिकोसँग सम्झौता भएकोमा दुवै सप्लायरले सम्झौताबमोजिमको कार्य समयमा नगरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक कागजात यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको छ ।

यसअघि लिमिटेडले प्रचलित कानुन एवमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सप्लायरहरुसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिने तथा साथै कानुनी राय लिई कालोसूचीमा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको थियो भने सोमबारको पत्र भने सोहीअनुरुप भएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सम्झौता पालना नगरेको भन्दै लिमिटेडले पछिल्लो समय अर्थात् गएको २१ गते शैलुङ र होनिकोको धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । शैलुङले करिब चार लाख चार सय अमेरिकी डलर र होनिकोले तीन लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर रकम धरौटी राखेका थिए । लिमिटेडले शैलुङको करिब चार करोड ८८ लाख रुपैयाँ र होनिकोको करिब चार कोरड ५६ लाख रुपैयाँ (सो समयको विनिमय दरअनुरुप) जफत गरिएको बताएको छ ।

कोभिड महामारीको बीचमा किसानहरुले मल नपाएसँगै जनदबाबको कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शैलुङ र होनिकोलाई कारबाही अघि बढाएको थियो भने मलको अभाव हुन नदिनको लागि सरकारले बंगलादेशसँग मल ल्याउनको लागि पहल गरेको थियो ।

गत १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी समकक्षी शेख हसिनाबीच टेलिफोन संवाद गरी पैँचोमा ५० हजार टन युरिया मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए भने बंगलादेश सरकार उक्त विषयमा सहमति जनाएको थियो । सहमति भए पनि मन्त्रालयले मल ल्याउनको लागि पठाएको पत्रको विषयमा भने कुनै जानकारी नआइसकेको बताएको छ ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि सरकार र कर्मचारीतन्त्रको बेइमानीको कारण कृषकहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । मल समयमै उपलब्ध नहुने, उपलब्ध भइहाले पनि थोरै हुनेलगायतका कामले गर्दा कृषकहरु समस्यामा पर्ने तथा कृषिपेशा छाड्नेको संख्या बढिरहेको छ ।

यसैबीच, सम्झौताअनुसार रासायनिक मल आयात नगरी मलको अभाव सिर्जना गराउने दुई ठेकेदारविरुद्धको कारबाही तत्कालको लागि रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुवै पक्षलाई भोलि बुधबार बोलाएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भदौ २१ गतेको निर्णय कार्यान्वयन रोकिपाऊँ भन्दै होनिको मल्टिपल प्रालिका हुमनाथ कोइराला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।