वैदेशिक लगानी नआए पूर्वाधार र औद्योगिक विकास पनि अन्धकार

काठमाडौं, माघ १६
वैदेशिक लगानीविना नेपालमा कुनै पनि आयोजनाहरुले मूर्तरुप लिनसक्ने अवस्थाको अन्त्यजस्तै भएको छ । आन्तरिक स्रोतले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नै कठिन बन्दै जाँदा सरकारले पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तर, सरकारले प्राथमिकता दिए पनि वैदेशिक लगानी भित्रिने गति भने त्यति सन्तोषजनक छैन ।

आन्तरिक आम्दानीलाई जोड दिएको सरकारले करको दायरा पनि वृद्धि गरेको छ । तर कर अपेक्षाअनुसार संकलन हुनसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताहरुको संख्या ३० लाख ६१ हजार सात पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म करदाताहरुको संख्या २१ लाख ७२ हजार दुई सय मात्र रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै ३० हजार दुई सय ९४ नयाँ करदाताहरु मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका छन् । मंसिर मसान्तसम्म अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या ९४ हजार एक सय ९९ पुगेको छ । तर, सरकारले कर भने दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्ने मात्रै कर संकलन गर्न सकेको छ ।

‘राजस्व सोचेभन्दा धेरै कम उठिरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य पुग्ने अवस्था छैन । अब भौतिक पूर्वाधारको विकास र औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानीविना सम्भव नै छैन ।’ कर संकलनको अवस्था हेरेर सरकारले पूर्वाधारमा पनि वैदेशिक लगानीको आशा गरेको छ । तर, लगानीको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरिरहे पनि सोचेजस्तो लगानी प्रतिबद्धता नै प्राप्त भएको छैन । लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेहरुले पनि प्रतिबद्धताअनुसार पैसा दिएका छैनन् । त्यही कारण कुनै पनि विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हुनसकेको छैन ।

‘वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता सप्ताह लगाउँदा दान दिने घोषणाजस्तो मात्रै भएको छ’, अर्थकै अर्का एक अधिकारीले भने, ‘दान दिने भनेर घोषणा गर्छन् तर घोषणा गर्नेहरु पछि अलप हुन्छन् । अहिले वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेहरु त्यस्तै भएका छन् ।’ कतिपय वैदेशिक लगानीका योजनाहरुमा प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको कारण सरकारले दातृनिकायसँग शोधभर्ना लिन सकेको पनि छैन । सरकार शोधभर्ना नै लिनसक्ने अवस्थामा छैन भने कसरी थप लगानी ल्याउन सक्तछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने ढंग नपुगेको कारण शोधभर्नाको समस्या परेको हो ।

तीव्र विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार विकास हो । सडक, रेललगायतका भौतिक विकासका पूर्वाधार मात्र होइन सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आर्थिक वृद्धि गर्ने योजनाहरु पनि सुस्त गतिमा मात्र अगाडि बढेका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पर्यटन, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन । त्यही कारण आन्तरिक आम्दानीको अवस्था दयनीय बनेको हो । त्यही कारण सरकार ठूला सडक परियोजनाका लागि वैदेशिक सहयोगको अपेक्षामा छ ।

सरकारले विभिन्न राजमार्गको स्तरोन्नतिको लागि पनि वैदेशिक सहयोग र ऋण लिने गरेको छ । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सडकमा बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाको काममा अंकुश नै लगाएको छ । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का रोकेको कारण टुक्रे योजनाहरुले भएको बजेट खर्च गरिरहेका छन् । टुक्रे आयोजनाहरुले देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्तैन । आन्तरिक स्रोत कमजोर बनेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि निजी, सार्वजनिक लगायत सबै प्रकारको वैदेशिक स्रोतको आवश्यकता रहेको भन्दै सहयोग गर्न दातृनिकाय तथा राष्ट्रहरुलाई पटक–पटक आग्रह गरेका छन् ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार स्विस इन्भेष्टमेन्ट फण्ड फर इमर्जिङ्ग मार्केट्सका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डका पूर्वराजदूत जोर्ग फ्रिडेनको नेतृत्व टोलीसँग भएको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले द्रुत विकासको लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकोले वैदेशिक स्रोतको आवश्यकता भएको बताएका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरेको जानकारी गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन र ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरे मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न सकिने भन्दै पूर्वाधार विकाससँगै सेवाको गुणस्तरयुक्त विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेको बताएको अर्थमन्त्रीको तर्फबाट उनको सचिवालयले जारी प्रेस नोटमा जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्रीले खतिवडाले मुलुकको समग्र विकासका लागि नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा युवा लक्षित सीप र प्रविधिक ज्ञानको सहयोगमार्फत साना मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताउँदै विकसित मुलुकले प्रयोग गरेको प्रविधि हासिल गर्न पनि बाह्य पुँजी परिचालनमार्फत नेपालले सहकार्य गर्न चाहेको समेत स्पष्ट पारेका थिए ।

टोलीले अर्थमन्त्रीसमक्ष नेपालको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तथा हितका पक्षमा सरकारले अघि सारेका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको, विभिन्न देशहरुसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, च्यालेन्ज फण्डको सुरुवात गर्न लागिएको तथा लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानुनहरु निर्माण गरिएको र विद्यमान कानुनको परिमार्जन गर्न लागिएको बताउँदै लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइले नेपालको पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रका भविष्य वैदेशिक लगानीमा प्रत्यक्ष निर्भर रहेको छ ।