विज्ञको परामर्श लिए सरकारलार्ई नै सजिलो

लकडाउनको समय ५० दिनभन्दा उकालो लागेपछि मात्रै सरकारले विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेको पाइयो । यस्तो परामर्श पनि प्रधानमन्त्रीसँग थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले नै गठन गरेका उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको हुँदा यस्तो परामर्शलाई सरकारले नै थालेको मानौँ । तर, यो ठाउँमा पनि शंकाचाहिँ के छ भने पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री यो समितिप्रति नै सशंकित रहेको अवस्था छ । समितिले जे–जे निर्णय गर्छ वा सिफारिस गर्छ प्रधानमन्त्री त्यसको विपरीत हुनेगरी प्रकट भएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसकारण यी विज्ञले जस्तो सुझाव दिए, त्यसलाई त्यो समितिले जसरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष लाँदै छ । उता प्रधानमन्त्रीचाहिँ त्यसको विपरीत आउलान् कि भन्ने खतरा छ । तर, पनि विज्ञहरूको सुझाव सिंहदरबारले आवश्यक ठानेको रूपमा लिनुपर्छ, यस्तो आयोजनालार्ई । नत्र विज्ञ भनेपछि प्रधानमन्त्री मात्र होइन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि निरन्तर तर्किंदै आएका थुप्रै घटना छन् ।

पछिल्लो एउटा घटना कोरोनाका बारे सधैँभरि सम्झनामा राख्नुपर्ने वा राखिने गरी प्रकट भयो । त्यो थियो सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डा. लार्ई यो रोगका लक्षणका बारे जथाभावि बोलेको भनी मन्त्रालयमा बोलाएर दण्ड दिने र उता प्रधानमन्त्री वास्तवमा कोरोनाको विज्ञ भएर त्यसका लक्षणहरू बताउने काम भए । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले बताएका लक्षण विश्व स्वस्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा विपरीत रहेको भनी नेपालका चिकित्सकले गम्भीर आपत्ति पनि प्रकट गरको थिए । यो भनेको सबै कुराको विज्ञ भनेको सरकार र त्यसमाथि सरकारको नेता प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा अकाट्य नै हुने भनी राज्यले भन्न खोजेको अवस्था हो । त्यस्तोबेला वा सरकारको त्यस्तो शैली रहेको बेला सिंहदरबारमा विज्ञलाई बोलाउनु भनेको पनि एउटा उपलब्धि नै मान्नु पर्छ । अनभिज्ञतामा भएका काम कुराले परिणाममा जनतालार्ई नै दुःख दिन्छन् । कोरोनाको शिकार सर्वप्रथम सर्वसाधारण नै हुन्छन् । विज्ञले दिएको सुझाव सरकारले मानेको भए आजको स्थिति नआउने पनि थियो होला । आजको अवस्था कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीले नै कोरोनामुक्त भनेको उपत्यका हाहाकारको अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालमा कोरोना प्रवेश भएसँगै र खासगरी सरकारले लकडाउन नै गरेपछिको समयमा एक जना विज्ञले धेरै सुझाव दिएका थिए । त्यो मानिएन । त्यस्तो सुझाव दिने धेरैमध्येकी एक हुन्, डा. रिता थापा । उनको अनुभवमा अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय र केन्द्र सरकारको समन्वय देखिएको छैन । २०३२ सालमा एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन गरिएको थियो । त्यही कारण रोग नियन्त्रण र निर्मुल गर्न सम्भव भयो । तर, अहिले स्थानीय तहका हरेक निकाय केन्द्रमुखी भएका छन् ।

उनका अनुसार मलेरियाको महामारी र त्यसमा सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका सन्दर्भ जोड्दै आजको अवस्था पनि त्यो उपायसँग मिल्ने अवस्था छ । तर, अहिले गाउँमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको भूमिकासमेत निर्धारण भएको पाइएन । उनी भन्छिन्, अहिले पनि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ठूलो बजेट चाहिँदैन । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरे मात्र पनि पुग्छ । त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले नै पहलकदमी लिएर स्थानीय सरकारलार्ई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले टेन्डर गर्ने सामान खरिद गर्ने र काठमाडौंमा बसेर बैठक गर्ने मात्र गरिरहेको छ । बैठकले मात्र समाधान दिने होइन । योजना बनाएर तुरुन्त कार्यान्वयनमा नै जानुपर्छ ।