पीडितलाई थप पीडा नदेऊ

काठमाडौं । यतिबेला पूर्वपश्चिम उत्तर दखिन सबैतिरबाट पैदल ‘मार्च’ हँुदै केन्द्रीय राजधानीमा आएको समूह धर्ना र प्रदर्शनीमा छ । यसमा कोही मिटरब्याजपीडित र केही लघुवित्त पीडित छन् । यही कम्रमा सहकारीमा भएको ठगीबाट पीडित भएकाहरू पनि यसरी नै राजधानीमै आउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । यो समूह समाजको अत्यन्त पिँधको हो भन्ने उनका भेषभूषा र कुम्लाकुटुराले नै बताइरहेका अवस्था छ । करिब महिना दिनको निरन्तर पैदल हिँडाइपछि उनीहरू राजधानी आइपुगेका हुन् । उनका खाजा सामलको भारी बोकाइ र खुला सडकको वास आफैँ टिठलाग्दो देखिन्थ्यो भने अधिक हिँडाइले खुट्टा चिरिएका तथा हात्तिपाइले रोगलागेजस्तो देखिएका छन् भने कतिपय महिला दुधेबालक बोकेर नै यस्तो यात्रा गरिरहेका पाइयोे । अर्थात् यो यात्रा कुनै वनावटी थिएन । जीवन निर्वाहमै कठोर आघात पुगेपछि मात्र मान्छे यस्तो कहर उठाउन तयार हुन्छ । यो यात्रामा ग्रामीण महिलाको संख्या ठूलो छ । त्यसकारण पनि उल्लेखित लघुवित्त र मिटरब्याजले दिएको पीडाको मात्रा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खासगरी मिटरब्याजपीडितहरूको यो यात्रालाई ‘न्यायिक मार्च’ भनिएको छ । उनका यो यात्रा दोस्रो पटक हो । पूर्वी सीमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट एकैदिन सुरु भएको यो ‘मार्च’ मध्यभाग चितवनमा जुटेर त्यहाँबाट संयुक्त भई काठमाडौँ आइपुगेको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वको अगुवाइमा टोली १६ माघदेखि बाटो लागेको थियो । यो टोलीका माग यस्ता छन् । जसमा सरकारले गर्छु भनेर पनि गरिदिएन । उनका मागहरू निम्नानुसार हुन् । एक, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गरी जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । दुई, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्ण अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने । तीन, अदालतमा मिटरब्याजी साहुकारले पीडितमाथि दर्ता गरेको मुद्दा र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दा आयोगमा खिचाइ पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिबाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने । चार, मिटरब्याजी साहुकारका कारण भएको आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौनहिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाको छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

पीडितहरूका तर्फबाट यी मागहरू प्रस्तुत भएको पनि महिना दिन बितिसकेको छ । माग हेर्दा जायज नै देखिन्छन् । यसप्रति सरकारको के धारणा हो भन्ने सरकारले प्रष्ट पारिदिएको थियो भने यी निमुखा नागरिकले यस्तो कष्ट व्यहोर्नुपर्ने थिएन । यो कुनै एउटा व्यक्ति वा परिवारको कुरा होइन । केही पहिले गठन भएको आयोगले गरेको अध्ययन र त्यसमा परेका उजुरीहरूलाई आधार मान्ने हो भने ६७ जिल्लामा फैलिएको समस्या हो यो । त्यसकारण पनि सरकार सुरुमै गम्भीर हुन आवश्यक थियो तर त्यस्तो देखिएन । यति लामो पैदल यात्राबाट राजधानी आइपुग्दा पनि सरकार मौन छ । नागरिकहरूले भोगेका पीडालाई यसरी अन्देखा गर्न मिल्दैन । अघिल्लो वर्ष यस्तै प्रदर्शनी भएपछि सरकारले एउटा कानुन बनाएको थियो । यो पटकको प्रदर्शनीमा त्यसको कार्यान्वयनको पनि माग भएको छ । सरकारले यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस्  ।