शुल्क सम्बन्धमा उचित निकास आवश्यक

सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको प्रारम्भ गरेपछि निजी विद्यालयका संगठनले लकडाउन अवधि चैत महिनादेखि नै शुल्क उठाउने गरी आफूसँग आबद्ध द्यिलयहरूलाई परिपत्र गरेपछि देशैभरि अभिभावकहरूमा चिन्ता बढ्न थालेको छ । लकडाउन घोषणा गर्दाको समयमा सरकारले चैत्रमहिनाको शुल्क नलिन यस्ता विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला लकडाउन कति हुन्छ भन्ने सरकरलाई पनि पत्तो थिएन । त्यसैकारण उसले तीन पटक एकएक हप्ताका दरले यसको म्याद बढाउँदै गयो । हुँदैजाँदा लकडाउनको समय तीन महिनको क्रममा छ । यतिलामो समयको लकडाउनमा सरकारले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न सकेन वा चाहेन यसको एउटा कारण हो सरकार आफैँ स्थितिप्रति अन्योल रहनु । अति आत्मविश्वासका कारण सरकार कोरोनाको विस्तार यो क्रममा होला भन्ने थिएन । अर्को, सरकारकै लागि पनि यो परिस्थिति विल्कुलै नयाँ हो । यी सबैले अरु सबै क्षेत्रमा जस्तै यो शिक्षा क्षेत्र पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट खाका आउन सेकन ।

यस्तो शिक्षामा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा नै सरकारको व्यवस्थापन चुकेको महसुस गरेका छन् । सबैको आरोप छ लकडाउनमा सरकारले व्यवसाय बन्द गर्नेबाहेक राहतका कुनै नीति नै भएन । यसै कारण होला अरुजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यस्तो हलचल सुरु भएको । अहिलेको अर्थात् यो क्षेत्रको हलचल घरघरको समस्याका रूपमा प्रकट भएको मान्नुपर्छ । सामान्य रूपमा अभिभावकले बुझेका कुरा हो जब पठनपाठन नै भएन भने त्यस्तो बेलाको शुल्क कसरी तिर्ने ? तर यो प्रश्नले उत्तर पाउँदानपाउँदै वास्तवमा नै निजी क्षेत्रका विद्यालय आफ्नो निर्णयमा अडिरहे भने एउटा ठूलो संकट आइपर्ने अवस्था देखिन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले यो समयमा पनि आफूले पठनपाठन कायम राखेका भनेका छन् ।

उनका अनुसार शैक्षिण गुणस्तरसँग कुनै सम्झौता नहुने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम वर्षमा एक सय ९२ दिन पढाइको लक्ष्य पूरा गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको क्यालेण्डर निर्माणका साथै पठनपाठनलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी अनलाइनलगायत टेलिभिजन, रेडियोजस्ता माध्यमबाट निरन्तरता दिँदै कोभिड–१९ का कारणले अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा पर्नगएको प्रभावको अध्ययन गरी अभिभावकहरूलाई अधिकतम राहत पु¥याउन कटिबद्ध रहेका बताएका छन् । उनका विज्ञप्तिले भन्छ, उल्लिखित कार्यहरू सञ्चालन र समन्वय गर्न विद्यालयमा नयाँ भर्ना तथा शैक्षिक सत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी शैक्षिकलगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक–कर्मचारीहरू परिचालन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन समेत प्राप्त नभएको अवस्था छ ।

यो भनाइले नै बुझाउँछ निजी विद्यालय पुरानो बक्यौता अर्थात् सरकारले छुट दिन निर्देश गरेको चैत्र महिनाको समेत शुल्क असुल्ने तर्खरमा छन् । यो ठाउँमा पठनपाठन कायम राखिएको पनि भनिएको छ । त्यस्तो पठनपाठनलाई सरकारले अनुमति दिएको हो भने त्यसबेला नै सरकारले सोच्नुपर्ने थियो । यदि सरकारलाई जानकारी नदिई यस्तो शिक्षा दिइएको हो भने अभिभावकले त्यसाबापतको शुल्कका लागि पहिले सोचेका हुनुपर्छ । हिसाबले के देखायो भने विद्यालयले मागेअनुसार भएमा एकैपटक तीन÷चार महिनाको एकमुष्ट शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ । देश पूरै ठप्प रकेका बेला एकाधबाहेक आर्थिकरूपमा अभिभावक कमजोर नै देखिन्छन् तर विद्यालयका पनि स्रोतचाहिँ यही नै हो । त्यसकारण पनि दुवै पक्षका बीचमा रहेर राज्यले यसको उचित निकास दिन आवश्यक छ ।