अदालतमा महाभियोगको चर्चा

न्यायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयको सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बन्यो, प्रधानन्यायाधीशको ज्यानमाराप्रति पग्लिएको चित्त । एकजना महिलाको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको घटनामा जसले हत्या गरेको हो त्यसलाई निर्दोष र जसको हत्या भएको हो त्यसको दोष देखेर वा देखाएर आफ्ना तल्ला दुईवटा अदालतले गरेको फैसला आनकातान हुनेगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट आएको फैसला यतिबेला व्यक्ति–व्यक्तिमा चर्चाको विषय बनेको छ, यस्तो पनि हुन्छ ? भन्ने प्रश्नका साथ ।

दुईवटा अदालतले हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेको मुद्दामा मन दुख्नेगरी बढी दण्ड भएको भनी त्यसलाई १२ वर्ष घटाइयो । एउटा घटनाको सजायमा १२ वर्ष घट्नु भनेको सानो विषय होइन । त्यसका लागि पहिले ती महिला अर्थात् हत्याराकी पत्नीलाई नै हत्याको कारण मानियो । त्यो कारण पनि आफ्ना श्रीमानसँग केही कारोबार गर्न पैसा माग्नु । यो आफैँ अनौठो दाबी थियोे । दोस्रोमा हत्याराका नाबालक छोराहरूको पालनपोषण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भनिएको छ । तर ती नाबालक छोराहरूको उमेर २० र २३ वर्षको छ । यस्तोमा ती कसरी नाबालक भए भन्ने प्रश्न पनि त्यस्तै चर्चित रह्यो ।

प्रधानन्यायाधीशको इजलासले नै कर्तव्य ज्यानमुद्दामा यस्तो फैसला गरेको यो आजसम्मकै नयाँ फैसला हो । यो नजीर कायम भयो भने सामान्यतया देशमा जस्तासुकै हत्या भए पनि कम्तीमा ज्यानमुद्दा नलाग्ने र लागे पनि नाम मात्रको दण्ड हुने एउटा नयाँ नजीर बन्नेछ । त्यसै कारण पनि होला यो मुद्दामा यस्तो फैसलाको अभिलेख रहन हुँदैन भनी सडकदेखि सर्वत्र नै माग भएको । नागरिक तहको धेरै तल्लो तहसम्म पुगेको र सरकारले नै पुनरावलोकन निवेदन दिएको अवस्थामा पुनरावलोकन निवेदनको परिणाम जस्तो आओस्, आम नागरिकले तीव्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

यसअघि पनि यो अदालतबाट नै त्यसरी नै ज्यान मारेका एक अभियोगीलाई केही रकम धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको घटनामा ती न्यायाधीशमाथि कारबाहीका लागि माग भइरहेको थियो । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशबाट नै यस्तो फैसला आउनुले आम नागरिकले बुझ्दा अदालतमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । श्रीमती हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीशको इजलासले अबका दिन कैद बस्न नपर्ने फैसला गरेको थियो ।

यतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा सुरु भएको छ । संविधानले महाभियोगका बारे गरको व्यवस्थाको प्रयोग यतिबेला देशले खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । संविधानमा त्यसको प्रावधान स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ । जस्तो, नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगको व्यवस्था छ र उपधारा २ मा भनिएको छ– यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ यसो हो भने संविधानको यो दफाको प्रयोेग गर्ने यो उपयुक्त समय हो । त्यस्तो प्रयोगले बाटो बिराउन लागेकाहरूको उपचार भई सत्यले निरन्तरता पाउँछ ।